लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ३ साउन । खानेपानी संस्थानमा २५ करोड घोटाला भएको विषयमा संस्थानका निर्देशक भुपेन्द्र प्रसादको मुख्य भूमिका रहेको पुष्टि भएको छ ।
बुटवल तथा नेपालगञ्जको डिआई पाइप तथा फिटिङ सामान खरिदका क्रममा करोडौंको घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले गरेको छानविनमा भुपेन्द्र प्रसाद दोषी देखिएका हुन् ।
केपी ओली सरकारको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको बैठकले देउवा सरकारको पालामा भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा निर्देशक प्रसाद भने पुनर्बहाली भएका छन् ।
मन्त्रालयको छानविन टोलीले प्राप्त सबै तथ्यको विश्लेषण र छानविन गरेपछि उक्त खरिद प्रकरणमा आफू अनुकूलको प्रक्रिया मिलाएर करोडौंको घोटाला भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
मन्त्रालय श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, खानेपानी मन्त्री बीना मगरले छानविनको निर्देशन दिएपछि बनेको समितिले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कागजागतको अध्ययन तथा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायसँग सोधपुछ गरेको थियो ।
सो क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित आर्थिक चलखेल गरि एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्रा पारी किरण वैद्यको एक्जिम नेपाल र भाइराजा नकर्मीको अर्को फर्मसँग मिल्ने क्राइटेरिया बनाई करोडौंको घोटाला भएको देखिएको हो ।
लागत अनुमानको आधार, तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी, स्पेसीफिकेशन, नक्सा, डिजाइन, प्राविधिक तथा गुणस्तरजइन विशेषताका आधारमा बोलपत्र तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी, १० करोडमाथि खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेअनुरुपको प्रक्रिया र छनौटसँग जोडिएका अन्य विषयमा समितिले छानबीन गरिएको समितिका एकजना सदस्यले जानकारी दिए ।
खास के हो विषय ?
संस्थानको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार, बुटबल पावर परियोजनाका लागि ८५ करोड ३४ लाख ७० हजार र नेपालगञ्जको लागि राप्ती नदीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न पाइप तथा फिटिङ सामान खरिद गर्न २८ करोड ४८ लाख, ६३ हजार विनियोजन भएको थियो ।
संस्थानले बजेट स्थानीय कार्यालयलाई विनियोजन गरेपनि खरिद गर्ने अख्तियारी भने दिएको थिएन । खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया केन्द्रबाटै शुरु भएको थियो । प्राप्त तथ्य अनुसार, विस्तृत डिजाइन तथा लगत इस्टिमेट तयार गर्न शाखा कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति नभएकोले परामर्सदाताबाट काम गराउनु परेको हुँदा बुटवलको लागि श्री शाहा कन्सल्ट्यान्ट इन्टरनेशनल प्रा.लि. र नेपालगञ्जको लागि श्रीया कन्सलटेन्सी प्रा.लि.ले बुझाएको दररेटको आधारमा तयार गरेको दररेटलाई नै उक्त पाइप तथा फिटिङ्गका सामानको दररेट स्वीकृत गरेको टिप्पणी आदेशबाट देखिन्छ ।
स्वीकृत दररेटको आधारमा बुटवल खानेपानी योजनाको कूल लागत रकम २६,२४,६२,३६७।३२ कुल लागत इस्टिमेट र नेपालगञ्जको राप्ति योजनाको २५,७६,०६,८२३।०८ कुल लागत अनुमान महाप्रबन्धकबाट स्वीकृत भएको थियो ।
संयोग के भने उक्त टिप्पणी उठाउने काम संस्थानकै उपप्रवन्धक ईश्वर प्रसादले गरेका थिए भने स्वीकृत गर्ने काम महाप्रवन्धक भुपेन्द्र प्रसादले गरेका थिए । दुवै नाताले दाजुभाइ हुन् ।
सोही लागत अनुमानका आधारमा गत वर्ष असार २९ गते बोलपत्र सूचना प्रकाशन भएपछि एक्जिम नेपाल, वल्र्डवाइड टे«डिङ र शान्क्षी अमित जेभी नामक तीनवटा कम्पनीबाट बोलपत्र परेको थियो । ती बोलपत्रहरुमध्ये एक्जिम नेपाल र वल्र्डवाइड ट्रेडिङको मात्र योग्यता पुगेको भन्दै कार्तिक दुई गते सूचना प्रकाशन गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरिएको थियो ।
छनौट भएको वल्र्डवाइड ट्रेडिङ कम्पनीसँग बुटवल खानेपानी योजनाका लागि २१ करोड ८७ लाख ५० हजार ७ सय ६७ र राप्ती खानेपानीका लागि एक्जिम नेपालसँग २४ करोड ९२ लाख, ९१ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँमा सम्झौता समेत भएको देखिन्छ । सम्झौता भइसकेपछि दुवैलाई प्राथमिक रकम निकासासमेत भएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी भयो घोटाला
प्रतिवेदनका अनुसार, वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार राप्ती र बुटवल खानेपानी योजनाका लागि परामर्शदाताहरुबाट ड्रोइङ्ग, डिजाइन, लागत अनुमान तयार गराई शाखा कार्यालयहरुमा ई–विडिङ्गको लागि सुविधा नभएको हुँदा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन शाखा कार्यालयबाट प्रधान कार्यालयमा पत्राचार भएको देखिएपनि प्रधान कार्यालयबाट वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको खर्च गर्ने अख्तियारी भने दिइएको थिएन । त्यसैले बोलपत्र सूचना, सम्झौता, पेश्की, बोलपत्र संशोधन लगायतका काम प्रधान कार्यालयबाट नै भएको हुँदा सम्पूर्ण अख्तियारी प्रधान कार्यालयबाट भएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ दुईवटा टेण्डर गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा ९२० मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राट्क्रा पारी खरिद गर्न नहुने ब्यवस्था विपरीत भएको देखिन्छ ।
घोटालाको खेल कम्पनीहरु छनौट अगाडि नै लागत अनुमान तयार गर्ने बेला नै भएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ ९२० बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्दा शाखा कार्यालयले चालु आ.व. वा अघिल्लो आ.व. मा अन्य निकायले सोही प्रकृतिको सामान खरिद गर्दा लागेको बास्तविक लागत एकिन गरेको देखिदैन । त्यस्तै गरी सोही प्रकृतिको सामान खरिद गरेका सार्वजनिक निकायहरुले समेत खरिद गरेको मूल्यको आधार पनि लिएको देखिँदैन । संस्थानले खरिद गर्न लागेको सामानहरु नेपालमा उत्पादन नहुने भएकोले उक्त सामान उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरुसँग सामानको मूल्य बुझेमा वास्तविक मूल्य एकिन हुन सक्ने आधार हुँदाहुँदै सो प्रक्रिया पूरा गरेको समेत देखिँदैन ।
यसैगरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएबमोजिम सामान हस्तान्तरण हुँदाको बखत इन्भोइस, इकाई मूल्य र कूल मूल्य बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था रहे पनि उक्त प्रकरणमा भने इष्टिमेट अंक र प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखित अंकमा ठूलो अन्तर देखिन आएको छ ।
नेपालगञ्जका लागि स्वीकृत भएको कुल लागत इष्टिमेट अंक २३,८६,०२,१५२।१० रहेकोमा उक्त सामानहरु बुटवल भन्सार कार्यालयमा पेश गरेको प्रज्ञापनपत्रबाट भ्याटसहित भन्सार मूल्य रु. १०,१०,३४,४८७।६५ मात्र देखिएको छ । यसबाट १३६।१६ प्रतिशत बढी मूल्य कायम हुने गरी इष्टिमेट तयार भएको देखिन्छ । उता नेपालगञ्जमा भने कुल लागत इष्टिमेट अंक रु. २५,२०,३०,९१७।८२ रहेकोमा उक्त सामानहरु नेपालगञ्जे भन्सार कार्यालयमा पेश गरेको प्रज्ञापनपत्रबाट भ्याटसहित भन्सार मूल्य रु. १३३४६६३६०।८८ (८८ प्रतिशत बढी) मात्रै देखिएको छ ।
संस्थानले बोलपत्र नं. २/०७१/७२ मा लागत अनुमान रु. २,८१,९८,८९६।८८ रहेकोमा टर्न ओभर रु. ३,५०,००,०००।– (कुल लागत अनुमानको १२४ प्रतिशत) हुनुपर्ने भनी निर्धारण क्राइटएरिया तोकेको देखिन्छ । सामान्यतया बोलपत्रदाताको कार्य अनुभव र टर्नओभर लागत इष्टिमेट अंकको हाराहारीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र आफैले विगतमा निर्धारण गरेको टर्नओभरलाई विचार गरी निर्धारण गर्नुपर्नेमा यी तथ्यहरुलाई बेवास्ता गर्दै विना आधार र कारण प्रस्तूत बोलपत्रमा निर्धारण गरिएको टर्नओभर र कार्य अनुभव बोलपत्रमा भाग लिने बोलपत्रदाताको टर्नओभर र कार्य अनुभवलाई दृष्टिगत गरी पूर्व योजनाअनुसार निर्धारण गरी वल्र्डवाइट ट्रेडिङको टर्नओभर र कार्य अनुभव क्रमशः ६,१०,०४,५५०।१५ र कार्य अनुभव ५,७७,६८,२७६।७९ पेश गरेको देखिँदा बोलपत्रदाता वल्र्डवाईट ट्रेडिङको टर्नओभर र कार्य अनुभवलाई मध्यनजर गरी बोलपत्रमा भाग लिने वातावरण बनाउने बदनियतपूर्ण मनसाय रहेको देखिन्छ ।
छानविनको तथ्यमा सम्झौता भएका दुवै कम्पनीको वार्षिक टर्न ओभरसमेत नियमसंगत पुगेको देखिँदैन । बोलपत्रमा निर्धारण गरिएको टर्नओभर र कार्य अनुभव बोलपत्रमा भाग लिने बोलपत्रदाताको टर्नओभर र कार्य अनुभवलाई दृष्टिगत गरी पूर्व योजनाअनुसार निर्धारण गरिएको तथ्यले देखाएको छ ।
समितिले उपरोक्त तथ्यका आधारमा महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसाद, उनका भाइ उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद, बुटवल शाखाका कामु सहायक प्रबन्धक मोहनदत्त भट्ट, नेपालगञ्जका इन्जिनियर आशीष कार्की र केन्द्रीय कार्यालयका सहायक प्रबन्धक त्रिदिप कुमार श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरुविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । घोटाला भएको पुष्टि भएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदलाई जानकारी दिने र अख्तियारबाट छानविनको निर्देशन आएको हुँदा त्यहाँसमेत जानकारी दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
