लाेकपाटी न्यूज
डा. प्रेम आले/
नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति भइरहेको भन्दै भारतका एकथरि विद्वानहरु आत्तिएको प्रतीत हुन्छ । तिनीहरुले नेपाल–चीन बीचको अहिलेको सुमधुर सम्बन्धलाई भारतका लागि सुरक्षा चुनौतिको रुपमा लिएका छन् । उनीहरु हिजोको धर्म, संस्कृति, भाषा र संस्कारसित जोडिएको नेपाल–भारतको परम्परागत सम्बन्धलाई अनन्तसम्म कायम राख्नुपर्दछ भन्ने मत राख्दछन् । यो परम्परागत सम्बन्धमार्फत काठमाडौँ नयाँ दिल्लीसित पूर्ण रुपमा निर्भर होस् भन्ने चाहन्छन् । यी विज्ञहरु भारतको सीमाना हिमालयन श्रृङ्खलासम्म मान्ने जवाहर नेहरुको ‘हिमालयन डक्ट्रिन’ कायम गराउन उद्दत छन् । स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यी ‘नेहरुवादी’हरुले नयाँ दिल्लीको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव राख्दछ । यो प्रभावले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा प्रभाव पारेको छ ।
विगतमा पनि माओवादी जनयुद्धकाल, त्यसपछिको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलाई भारतले बारम्बार आफ्नो लागि प्रत्युपादक भन्दै त्यसले भारतको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षाको विषयमा नराम्रो असर गर्ने बताउँदै आएको थियो । केही भारतपक्षीय सुरक्षा विज्ञहरुले नेपालको यस्तो अस्थिर अवस्थाको मौका उठाउँदै चीनले ‘आफ्नो पैताला’ नेपालको तराई–मधेश इलाकासम्म पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । चिनियाँ अध्ययन केन्द्रको नाममा बेइजिङ्गका एजेन्टहरु भारतको सीमानासम्म पुगेको आरोप भारतीयहरुले लगाएका थिए (हेर्नुस्, सतिश कुमारको लेख, जर्नल अफ डिफेन्स स्टदिज, भोलुम ५, नम्वर २, अप्रिल २०११ मा ।) त्यो झण्डै ८ वर्ष अगाडिको कुरा हो । अहिले नेपालको परिस्थिति फरक छ ।
नेपाल ठूलो सङ्घर्षपछि अहिले सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भएको छ । झण्डै एक दशकको जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि नेपालले अहिले संविधान सभामार्फत संविधान पाएको अवस्था छ । देशमा अहिले संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक सम्वृद्धिका लागि जनताद्वारा निर्वाचित दुईतिहाईको ‘कम्युनिष्ट’ सरकार छ । राजनीतिक स्थिरता भएको यस्तो अवस्थामा पनि भारतपक्षीय केही सुरक्षाविज्ञ र मिडियाहरु नेपालविरुद्ध लेख्न चुकेका छैनन् । तिनीहरुको नजरमा नेपाली ‘कम्युनिष्ट सरकार’ तानाशाही बन्दै गएको र चिनियाँ कम्युनिष्ट पद्दतिको सिको गर्दै चीनतर्फ ढल्केको आरोप लगाइरहेका छन् । (हेर्नुस्, मेजर जनरल (रि) अशोक मेहताको लेख, द क्विन्ट, सन् १३ जनवरी २०१८)।
यसरी हेर्दा ‘चीन चुपचाप’ नेपालको राजनीतिमा हावी हुँदै आएको अनि जहिले पनि ‘भारत कचकचु’ गर्दै हावी हुन खोजिरहेकोजस्तो देखिन्छ । नेपालको कम्युनिष्ट सरकार साँच्चै चीनतर्फ ढल्केर भारतलाई एक्ल्याउन खोजेकै हो ? के यो भारतको लागि सुरक्षा चुनौती नै हो त ? यस्तो परिस्थितिमा नेपालले यी दुई बिशाल छिमेकीहरुसित आफ्नो विदेश नीति कस्तो बनाएको छ वा बनाउनु पर्दछ ? यो लेख यी प्रश्नहरुको उत्तर दिन केन्द्रित हुनेछ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध र चीनको आशंका
नेपाल–भारत सम्बन्ध पहिलेदेखि नै एकै प्रकारको रहँदै आएको छ । उसले भनेको मान्दासम्म सबै ठीक, होइन भने सबै बेठीक । भारतको यस्तो ब्यवहार राणाकाल, पञ्चायतकालदेखि राजतन्त्र र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि कायमै छ । आफू अनूकुल नहुँदा अथवा आफ्नो प्रभाव साबित गर्नका लागि भारतले नेपालमाथि पटकपटक देखिने÷नदेखिने आर्थिक नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई आक्रान्त पारेको बिर्सन सकिन्नँ । पछिल्लोपटक सन् १९१५ मा नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया हुँदै गर्दा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यस नाकाबन्दीको असर नेपाली समाजमा नराम्रोसित परेको थियो, जुन नेपालीहरुले सजिलै बिर्सन चाहँदैनन्, सक्दैनन् पनि । नाकाबन्दीको कारणले नेपाल बेखुशी छ भन्ने कुरा भारतलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणले सम्वेदनशील देश नेपाल चीनको छातामुनि जान सक्छ कि भन्ने कुरामा उ चिन्तित पनि छ ।
भारतको सुरक्षाको लागि हिमालयन देशहरु नेपाल र भुटानले ठूलो महत्व राख्दछ । यी देशहरुको भौगोलिक उपस्थिति मात्र होइन, तिनीहरुको संस्कार र संस्कृतिले समेत भारतीयहरुको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नेपाल, भुटान र अहिले भारतमा गाभिएको सिक्किमलाई भारतले धेरै अघिदेखि आफ्नो सुरक्षा अवधारणाभित्र राखेको थियो र अहिले पनि राख्न चाहन्छ । जोन ग्राबर (सन् २००१) ले ती देशहरु ‘बफर स्टेट’मा भएकाले तिनीहरु ‘भारतको उत्तरी ढाल’ हुन् भनेका थिए । भारतको विदेश नीतिका मूख्य योजनाकार जवाहर नेहरुले यी हिमाली देशहरुमा ब्रिटिश राजको नीति अवलम्वन गर्न चाहन्थ्यो र त्यो नीति सन् १९४६ देखि १९५१ सम्म लागू गर्न सफल पनि भयो । तर, पछि त्यो टिक्न सकेन । अहिले भुटान मात्र भारतको बलियो पकडमा छ, अन्य छिमेकीहरु छैनन् अथवा अन्य मुलुकहरु कसैको पकडमा छैनन् । किनकि नेहरुको विदेश नीतिमा दुरदर्शीता पुगेन, अनि ती नीतिहरु अत्याधिक विचारप्रदक (idealistic structure) मात्र भयो, ब्यवहारिकतामा लागू गर्न सकिएन ।
जब चीनको सेना सन् १९५० मा तिब्बतमा आयो, भारतले त्यसको कडा विरोध गर्यो । अनि तिब्बतलाई चीनको अधिनस्थ भू–भाग भनेर भारतले बिस्तारै स्वीकार गरेतापनि तिब्बतमाथि चीनको पूर्ण सार्वभौम स्वीकार गर्न गाह्रो मान्यो । त्यसै बेलादेखि भारत चीनसित सशंकित भएर नेहरुले ‘हिमालयन डक्ट्रिन’ बनायो र हिमालयन राज्यहरुसित (भुटानसित अगस्त १९४९, नेपालसित जुलाई १९५० र सिक्किमसित दिसम्वर १९५० मा) सुरक्षा सन्धिहरु गरे । लगत्तै सन् फेब्रुअरी १९५१ मा उत्तरी र उत्तर–पूर्वी सुरक्षा कमिटिसमेत बनायो ।
नेपालको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र क्रान्तिहरूलाई भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको पाइन्छ । भारत आफ्नो नीतिअनुसार नै ‘विभिन्न व्यक्ति वा शक्तिहरुलाई प्रयोग गरेर नेपालप्रतिको आफ्नो बिस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ । (हेर्नुस्, मोहनबिक्रम सिंहको लेख, ‘नाकाबन्दी र नेपाल–भारत सम्बन्ध’, नेपाल–भारत सम्बन्ध ः बिगत, वर्तमान र भविष्य, बि.सं. २०७३ ।) मोहनबिक्रम सिंहले इंगित गरेका ती केही व्यक्ति वा शक्तिहरु, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक दलहरु, भारतका जासुसी संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरु, कर्मचारीतन्त्र, भूतपूर्व सेनाका उच्च अधिकृतहरु तथा लेखक–बुद्धिजीवीहरु हुन् । नेपालका अन्य नेताहरुको अभिव्यक्ति पनि मोहनबिक्रम सिंहसित मिल्दोजुल्दो छ (सोही पुस्तकको अन्य लेखहरु हेर्नुस् ।)
खासगरी सुगौली सन्धि (सन् १८१६० पछि भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । नेपाली शासकहरूमा विकसित भएको ब्रिटिश मालिकसित झुक्ने मानसिकतालाई पछि स्वतन्त्र भारतका शासक वर्गले पनि प्रयोग गरे । त्यसैले भारतको ‘हेपाहा नीति’ रहिरहनुमा भारतका शासक वर्ग मात्र होइन, केही नेपाली शासकहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
नेपाल–भारत बीचको खुला सीमाना पनि सम्बन्धमा बेलाबेलामा तिक्तता आउने कारण बनेको छ । कहीं कहीं सीमा विवाद पनि छँदैछ । तर, यो नितान्त नेपाल–भारतको विषय होस, यसमा चीनको कुनै चासो छैन । त्यसो त चीन–भारतको पनि सीमा विवाद छ । त्यसमा सकिन्छ भने नेपालले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, होइन भने तटस्थ रहनु उचित हुन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीन खासै भन्ने हो भने खुशी छ । उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो होस्, भन्ने चीन पनि चाहन्छ र उसले दुई देश बीचको सम्बन्धमा खलल हुने कुनै पनि काम गर्न चाहन्न । यहाँसम्म कि नेपालसितको आफ्नो ब्यवहारले भारत रुष्ट हुन सक्दछ भन्ने कुरामा उ पूर्ण रुपले सचेत छ । त्यसैले उसले सोहीमुताविक व्यवहार गर्न चाहन्छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध र भारतको आशंका
चीन नेपालको अर्को महत्वपूर्ण छिमेकी देश हो । भारत र नेपालको जस्तो भौगोलिक सहजता नभए पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरुमा नेपालले चीनको सहयोग पाउँदै आएको छ । कोदारी मार्ग, आपत–विपतमा जस्तो कि महाभूकम्प (सन् २०१५) तथा अन्य भौतिक निर्माणको लागि (जस्तै पोखरा विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विमानस्थल, राजमार्ग र विश्वविद्यालय आदि) चिनियाँ सहयोग उदाहणीय छ । त्यस्तै नेपालको भू–भाग भएर चीन दक्षिण एसियासित भौतिक रुपमा जोडिन चाहन्छ । त्यसका लागि चीनले सिगात्सेबाट केरुङ्ग नाकासम्म रेलमार्ग ल्याई पछि काठमाडौँ र लुम्बिनी जोड्ने योजना बनाएको छ । चीन दक्षिण एसियासित भौतिक रुपमा मात्र जोडिन चाहँदैन, बरु संस्थागत अन्तरक्रिया र जनस्तरको कुटनीति पनि चाहन्छ । यसका लागि नेपाल गतिशील पुल बन्न सक्दछ । तर नेपाल–चीन रेल सञ्जालको यो आयोजनामा भारतलाई शंका छ जुन बिस्तारै सम्वाद र ब्यवहारबाट हटाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
अर्कोतिर चीन ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अवधारणामार्फत दक्षिण एसिया हुँदै युरोप, अफ्रिका पस्न चाहन्छ । एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जल र स्थल मार्गबाट जोडेर ग्लोबल कनेक्टिभिटीमा राख्ने र अमेरिकाको सम्भावित घेराबन्दीलाई तोड्ने यो चीनको नीति हुन सक्दछ । यस अवधारणामा दक्षिण एसियाका सबै देशहरुले सहमति जनाई हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने भारतले हस्ताक्षर गरेको छैन । यस अवधारणा अनुसार चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार बनाउन चाहन्छ । तर, भारतले आफूलाई क्षेत्रीय अस्तित्वबाट अलग गराउन खोजेको महशुस गरेको छ । यसरी नेपालमा चीनको प्रभाव बिस्तारै बढ्दै गएको र आफ्नो प्रभुत्व घट्दै गएको भारतको बुझाई छ ।
चीनको नेपालप्रतिको ब्यवहार एकाधबाहेक सौहार्दपूर्ण नै छ । विशेषगरि चीनले लिपुलेकको सम्बन्धमा भारतसित सम्झौता गर्दा नेपालसित पनि सम्वाद गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । भारतले नेपालसित सम्वाद गर्न उचित ठानेन । यहाँ आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन, किनकि उसको यस्तो नियति नौलो थिएन । तर चीनले पनि यस्तो गर्ला भन्ने नेपालले सोचेको थिएन, किनकि चीनको व्यवहार या नियति अघि यस्तो कहिल्यै थिएन । सायद चीन यस विषयमा अनविज्ञ थियो । चीनले लिपुलेकको सम्बन्धमा नेपाललाई बेवास्ता गरेकै हो भन्ने कुरामा अहिल्यै निचोडमा आइहाल्नुपर्ने छैन । यो विषयमा नेपालले चीन र भारतसित सम्वाद गर्नु जरुरी छ ।
चीन नेपालका लागि एक भरपर्दो छिमेकी हो । आफ्नो कारणले भारतले नेपालमाथि नराम्रो ब्यवहार नगरोस् भन्ने कुरामा चीन पूरा सचेत छ । अनि चीनलाई यो पनि थाहा छ कि खुला सीमाना र गहिरो जनसम्पर्कका कारणले भारतको नेपालमा ‘स्टेक’ आफ्नो भन्दा धेरै छ । बेला–बेलामा नेपाली नेताहरुलाई भारतसित मिलेर अघि बढ्न सल्लाह दिने चीनका लागि साँच्चै भन्ने हो भने भारत ठूलो चुनौती होइन । बरु उसको लागि ठूलो चुनौती तिब्बत हो, जसलाई अमेरिकाले परोक्ष रुपमा प्रयोग गरेर अस्थिरता ल्याई दिन सक्दछ । अनि त्यो हुन नदिनका लागि चीन नेपालसित राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । नेपालको ‘एक चीन नीति’ यस अर्थमा चीनका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । अनि नेपालले पनि चीनको यो सम्वेदनशिलतालाई बुझेर तिब्बतको बिरुद्ध नेपालमा कुनै पनि गतिविधि हुन दिएको छैन, दिनु हुँदैन ।
अबको बाटो : सन्तुलित कुटनीति
नेपाल–भारत सम्बन्ध बेलाबखतमा अप्ठ्यारोमा पर्दै, फेरि ‘प्याच अप’ हुँदै अघि बढेको छ । पछिल्लोपटक नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले ‘अघोषित’ नाकाबन्दी गरेको थियो । तर, अहिले दुवै पक्षको निरन्तर सम्वाद र उच्च तहको भेटघाटपछि यी दुई देशको सम्बन्ध समधुर भएको छ । यो राम्रो कुरा हो । अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार छ, जो अमेरिकालगायत युरोपेली राष्ट्रहरुका लागि नामैले हैरान छ । तिनीहरुलाई लाग्दो हो । नेपाल अब चीनको नजिक पुग्दैछ, अनि उसित सम्बन्ध जारी राख्न असजिलो हुँदै जानेछ । भारतलाई पनि यस्तै लाग्दै होला । त्यसैले नेपालले अब यो सबै भ्रम चिरेर सबैसित अपेक्षित समधुर सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्दछ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण विषय सुरक्षा हो । तर जबसम्म सुरक्षाको साँगुरो घेराबाट नेपाल–भारत सम्बन्ध बाहिर निस्किँदैन र सम्बन्धका नयाँ आयाम खोजिँदैन या भेटिदैन, तबसम्म भारत आफ्नो सुरक्षाका चिन्तामा रुमलिनेछ । अनि नेपाली नेताहरु आफ्नो शक्ति आर्जनका लागि भारतलाई प्रयोग गरि राख्नेछन् । त्यसैले दुवै देशले अबको नयाँ सन्दर्भमा नयाँ शिराबाट यसको समाधान खोज्नु पर्दछ ।
भारत–नेपाल दुवै देशले एकार्काको सम्वेदनशीलताको सम्मान गर्नुपर्दछ । भारतलाई लामो समयदेखि जातीय तथा धार्मिक अतिवादले सताई राखेको छ । यस्ता अतिवादी तत्वहरु खुला सीमानाको उपयोग गर्दै नेपालबाट भारत पस्न सक्दछ । त्यस्तै नेपालमा कहिलेकाहीँ नक्कली भारतीय रुपैयाँको परिचालन भएको छ । यस्ता कुराहरुमा नेपाल चनाखो हुनुपर्दछ । नेपालको सम्वेदनशीलतामा भारतले पनि ख्याल राखी दिनुपर्दछ ।
विगतमा भारतको केही ब्यवहारले गर्दा नेपालीहरु भारतप्रति ‘शंकालु’ बनेका छन् । सन् १९५० को ‘असमान’ सन्धि, कोशी र गण्डकी सम्झौता, सुस्ता र महेशपुरमा जग्गा कब्जा, कालापानीको नेपाली भूमिमा भारतीय उपस्थिति आदि कारणले गर्दा नेपालीहरु भारतप्रति नकारात्मक छ । त्यस्तै भारतले बेलाबखतमा बुद्धको जन्मस्थलबारे अनर्गल प्रचारप्रसार गर्दा पनि नेपालीहरु दुखी बनेका छन् । यस्ता कुराहरुमा भारतले पनि विशेष ख्याल राखी देओस् भन्ने नेपाल चाहन्छ ।
नेपालमा लामो समयपछि आएको राजनीतिक स्थिरताले भारतलाई पनि लाभ हुनेछ । अहिलेको ‘कम्युनिष्ट सरकार’ भारतप्रति अनुदार हुनेछ भन्ने कुरामा भारतले विश्वास गर्नु हुँदैन । त्यस्तै भारतलाई यस्तो अनर्गल कुरा गरेर नेपालविरुद्ध लाग्न उक्साउने तत्वहरुदेखि भारत तथा नेपाल दुवै सचेत हुनुपर्दछ । एकाध तिक्तताबाहेक भारतसित नेपालको सम्बन्ध समधुर छ । जनता–जनता बीचको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अन्तर्घुलन यो सम्बन्धको मेरुदण्ड हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले हालै दिएको सुझाव कार्यान्वयन यस दिशाको एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्दछ ।
त्यस्तै चीन–नेपाल सम्बन्ध पनि उत्तिकै समधुर छ । ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपाल–चीन सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक र धार्मिक आयामहरुमा अन्तरर्घुलन भएको छ । भूगोलको हिसाबले भारतलाई भन्दा केही कठिनाई भए पनि एक्काइसौं शताब्दीमा यो खासै समस्या होइन । चीनले युरोप, एसिया र अफ्रिकाका देशहरुमा आफ्नो बिस्तार बढाउँदै विश्वशक्ति बन्ने ध्येयको साथ अघि बढी राखेको छ । त्यसैको एक स्ट्राटेजीका रुपमा चीनले छिमेकीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले ‘पेरिफेरियल डिप्लोमेसी’ नीति अवलम्वन गरेको छ । त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले चीन आफ्ना छिमेकी देशहरुमा स्थिरता चाहन्छ । किनकि त्यसो भएन भने अमेरिकालगायत पश्चिमेली देशहरुले खेल्ने मौका पाउँछ र चीन तिनीहरुको घेराबन्दीमा पर्न सक्छ भन्ने उसको आंकलन छ ।
त्यसैले चीनले नेपालमा हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको छ, जुन नेपालको लागि राम्रो अवसर हो । मात्र यत्ति हो कि नेपाल र चीनले भारतको पनि मन जितेर अघि बढ्नु पर्दछ । भारतको सुरक्षामा असर पर्ने कुनै कम गर्नु हुँदैन । त्यस्तै भारतले पनि अनावश्यक शंका गर्नु हुँदैन । किनकि यो शंका सबैको लागि घातकसिद्ध हुन सक्दछ ।
नेपालको लागि दुवै छिमेकी देशहरु समान छन् र नेपालले सोहीमुताबिक सन्तुलित, सौहार्द र समसामिप्यताको आधारमा आफ्नो सम्बन्धहरु बिस्तार गरेको छ । हालैको चीन भ्रमणबारे संघीय संसदमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक छिमेकीका विरुद्ध अर्को छिमेकीको प्रयोग गर्न नहुने बताएका थिए । त्यसैले नेपालले ‘चाइना कार्ड’ या ‘इण्डिया कार्ड’ कुनै कार्ड प्रयोग गर्दैन । बरु पञ्चशीलको आधारमा, राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तदरायित्व हेरेर नेपाल अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
त्यस्तै हाम्रा छिमेकीहरु पनि घरि यो भएन र घरि त्यो भएन भनेर ‘कच्कच’ गर्नु हुँदैन । अनि बृहत्तर हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर ‘चुपचाप’ होइन, सबैसित तालमेल मिलाएर अघि बढोस् भन्ने नेपाल चाहन्छ । नेपालका लागि गरम वा नरम होइन, सन्लुलित कुटनीति जरुरी छ ।
