लाेकपाटी न्यूज
– विनोदखण्ड तिमिल्सेना/
नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै गतसाल स्थानीय तहले अब समृद्धिको छलाङ लगाउने छ भनी अपेक्षा र आश्वासनले शिखर चुमेका थिए । युद्धकाल पछिको संक्रमणकाल अन्त्य हुने, केन्द्रीकृत अधिकार स्थानीय तहमा आउने, आफ्नो नीति योजना कार्यक्रम आफै बनाउने, बीस वर्षपछि निर्वाचित स्थानिय जनप्रतिनिधि पाउने, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार को अधिकार प्राप्त हुने र समृद्धि घर–घरमा भित्राउने अपेक्षा र आश्वासनले गतसाल स्थानीय तहहरुको निर्वाचन उत्सवकै रुपमा सम्पन्न भयो । सबै पालिकाहरु र विशेषतः महानगरपालिकाहरु स्मार्ट र मेघासिटी बन्ने घोषणाहरु सर्वत्र गरिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाहेक चुनावमा होमिएका सबै राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरु महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने प्रतिवद्धताले भरिए । राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र उमेदवारहरुले त्यस्तै स्प्रिटका भाषणहरु गरे ।
तर, यो एक वर्षमा बाग्मती, नारायणी, सेती र कोशीमा थुप्रै पानी बग्यो । यी नदीमा पानी मात्रै बगेन, नदीको किनारामा अवस्थित काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र विराटनगर महानगरपालिकामा बितरित आश्वासनहरु पनि बगे, अपेक्षाहरु वढारिए । वीरगंज महानगर प्रमुखले राजनीतिक हस्तक्षेप सहन नसकेको भन्दै राजीनामा गरेको खवर सार्वजनिक भयो । वास्तवमा महानगरहरु ‘महा नगर’ वा ‘केही नगर’मा परिणत भइरहेको देखिन्छ ।
गाउँ–गाउँमा प्राप्त सिंहदरबारको अधिकार उपभोगमा सहज गराउने कार्यकारी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले ‘कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय निकाय’भन्दा फरक अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । बाघ मार्न निस्केका महानगरहरुलाई बिरालो मार्नसमेत हम्मेहम्मे परेको छ । अझ कतिपय सवालमा त जनताको करले महङ्गो गाडी खरिद गरेर मोजमस्तीमा रमेको पगरी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुथिसकेका छन् । पाँच वर्षका ‘जागिरे’को उपमा पाएका छन् । अनि, महानगरहरु ‘पुनः मुसीको भवः’मा फर्कने खतरा समेत आँकलन गर्न थालिएको छ ।
काठमाडौंमा नै दैनिकी रहेका मानिसहरु धुवाँ, धुलो, जाम, हिलो र शुुद्ध पिउने पानीको अभावले पीडित भइरहेको अवस्थामा मननयोग्य र मापनयोग्य कुनै परिवर्तन अनुभूति हुन सकेन । भ्याली बाहिरको नेपाली स्थलमार्गबाट एकपटक काठमाडौंको यात्रा तय गरी फर्कन सकेमा एउटा ‘खड्गो’ काटेको महशुस गर्छ । नागढुङ्गा कलंकीको जाममा निसासिँदा राज्य सञ्चालकलाई धारे हात लगाउँदै दशचोटि सराप्छ । भन्छ, ‘यी भतुवाहरुले के नापे ?’ अनि, धिक्कार्छ ‘कस्तो सतीले सरापेको देश ।’ वास्तवमा जनजीवन कष्टकर छ । सय दिनमा सय काम गर्ने उदघोषसहित मेयरको पदआसन गरेका विद्या सुन्दर शाक्य हुन् वा हल्ला भन्दा काम गरेर देखाउने घोषणा गरेका ललितपुरे चिरिबाबु नै किन नहुन्, उनीहरुले कुनै मापनयोग्य देखिने र सुनिने चेञ्ज दिन सकेनन् । विराटनगर र पोखराको हालत पनि त्यस्तै छ । चितवनको हालत पनि धेरै पृथक छैन ।
महानगर बनाउनेबारे जनप्रतिनिधिको चाहना नै छैन, ढंग पनि छैन भन्ने पक्षमा यो पङ्तिकार छैन । तर, उनीहरु रुमलिएका छन्, अल्मलिएका छन् । शंका छैन, घोषणापत्र र भाषणबाट प्रेसित आश्वासनहरुलाई ध्यान दिएका छैनन । यो सत्य हो । एक वर्षको अवधि अनुभवको कमिले रलमलमा बितेको पनि हुन सक्छ । केही हदसम्म क्षम्य पनि छ । अब एकदिन पनि अलमल गर्ने छुट कसैलाई छैन । अहिलेसम्मकै चालढाल हेर्ने हो भने हाम्रा महानगरहरु ‘महा नगर’मा परिणत भएका छन् भन्न सकिन्छ ।
महानगर बनाउने यात्राको स्केल्टन पनि छैन हामीसँग । ‘स्टक्चरल स्पेस’ भए पो समृद्धि र विकासको अपेक्षा गर्नु त । एउटा मेट्रोपोलिटन सिटीमा चाहिने पूर्वाधार हेर्दा हाम्रा महानगरहरु निरीह देखिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात, खेल मैदान, मनोरञ्जन स्थल, होटल, बजार, उद्योग, सञ्चार, पार्क, सभा सम्मेलन केन्द्रहरु, एअरपोर्ट, आकस्मिक उद्धार स्थल, खाद्यान्न भण्डार, वितरण च्यानलहरु आदि व्यवस्थित नभएको स्थिति जगजाहेर नै छ । शहरको विद्युतीय ठेगाना प्रणाली, शान्ति सुरक्षा, बाटो वा सडकको मापदण्ड, सार्वजनिक यातायातको चुस्तता र समयपालना, एकीकृत कर प्रणाली लगायतका विषयमा योजनाबद्ध काम अघि बढेको देखिएको छैन । फोहर मैला ब्यवस्थापन पनि ‘बिचरा’ अवस्थामा छ ।
पूर्वाधारको योजनावद्ध विकासमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना र कार्यतालिका चाहिन्छ । यसमा पनि अलमल छ । सडक बनाई नसक्दै पानीको पाइप बिच्छाउन गैंचीले सडक फोर्ने अव्यवस्थाकै श्रृङखलामा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन छैन । पूर्वाधार निर्माण कहाँ कुन ठाउँमा गर्ने हो ? कुनै योजना छैन । हचुवाको भरमा चलिरहेका छन् प्रायः कुरा ।
यहाँ एउटा मात्र उदाहरण प्रस्तुत गरौं । मेट्रोपोलिटन सिटीका लागि एउटा अत्यावश्यक पूर्वाधार सिटी हल पनि हो । भरतपुर महानगरपालिकाले पाँच हजार मानिसहरू अट्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्फ्रेन्ससमेत गर्न सकिने एउटा सिटी हलको प्रपोजल तयार गर्यो । काठमाडौंमा समेत एकैपटक पाँच हजार मानिसको सभा सम्मेलन गर्न सकिने सभा हल छैन । त्यो स्तरको पूर्वाधार बनाउने जमिनको उपलब्धता हुन गाह्रो पनि छ । यस्तो अवस्था मध्यनजर गर्दा चितवन अलि चाक्लो ठाउँ भएको र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्दा सहज हुने मल्टि फङ्सनल हल बनाउनु जायज छ भन्नेमा नेपाल सरकार समेत सहमत भयो । प्रपोजल स्वीकृत भयो । कहाँ बनाउने त्यो सिटी हल ? जमिन खोज्ने काममा भरतपुर महानगरले दश चक्कर लगायो । वि.पि. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको नाममा मौजुदा ७५ बिगाहा १० कट्ठा जग्गामध्ये ५ बिगाहा जग्गा सिटी हल निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने निर्णय भयो । तर, हल्ला मच्चियो । अस्पतालको जग्गामा सिटी हल ? हैट, हुँदै हुँदैन ।
क्याम्पसको नाममा मौजुदा १५ बिगाहामध्ये ५ बिगाहामा बनाउने कि ? प्रसङ्ग चल्यो । ओहो, यो क्याम्पसको जग्गामा कुरै नगरौं, सहमति भएन । अहिले शहरको केन्द्रमा अवस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको गेस्ट हाउस चौरमा बनाउने निर्णय भएको छ । त्यहाँ पनि असहमति र विरोधका व्यापक स्वरहरु आएका छन् । अधिकांश जमिन ब्यक्तिगत छ । त्यहाँ बनाउन सक्ने कुरै भएन । सरकारको मातहतमा रहेका जमिनहरु अस्पताल, स्कुल, विश्वविद्यालय, सैनिक, वन आदि विभिन्न निकायसँग सम्वन्धित छन् । ल अब भन्नुस्, मेट्रोपोलिटन सिटीका पूर्वाधारहरु कहाँ बनाउने ? खेलकुद स्टेडियम, मेघा सिटी हल, एअरपोर्ट, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, रेल आए रेल्वे स्टेशन, खाद्य भण्डार, फ्युल सञ्चित भण्डार आदि पूर्वाधारहरु नबनी महानगर त बन्नेवाला छैन । ‘बिचरो’ भरतपुर महानगरलाई जाबो एउटा सिटी हल बनाउन पाँच बिगाहा जग्गा खोज्न त यो प्रलय छ भने माथि उल्लेखित पूर्वाधार कहाँ बनाउने ? क्षितिजमा कि धरातलमा ? खोई सरकारको भू–उपयोग योजना र योजनाबद्ध मेघा पूर्वाधार बनाउँदै जाने रणनीति ?
अर्को समस्या पनि थपिएको छ हाम्रो नेपाली मनोविज्ञानमा । अरुको पालामा अलिकति विकासको काम भयो भने हामी पछि परिन्छ भन्ने प्रतिपक्षी मानसिकता छ । प्रतिपक्षीहरु अर्को पार्टीका मात्रै हैनन्, आफ्नै पार्टी र आफ्नै गुटभित्र पनि प्रशस्तै हुने समस्या छ । कसरी हुन्छ गर्न नदिने र अल्मलाउने तत्वहरुबाट महानगर जनप्रतिनिधिहरु सचेत हुन सकेनन् भने जनताले पाउने ‘महा नगर’ वा ‘केही नगर’ मात्रै हो । के चितवनको भरतपुरमा प्रस्ताव गरिएको सिटी हल रेणु दाहालले आफूलाई बस्ने दरवार बनाउन लागेको हो र ? हैन भने किन बखेडा ?
महानगरपालिकाहरु व्यवस्थित बनाउने हो भने कुन–कुन महानगरको कुन कुन स्थानमा के–कस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु बनाउने हो ? त्यसबारे अल्पकालीन र दीर्घकालीन एकीकृत गुरुयोजना पारित गर्नुपर्दछ । काठमाडौंको कलङ्कीमा बनेको आकाशेपुल २ वर्ष नपुग्दै भत्काएर अण्डरपास–वे बनाउनुपर्ने विरासत र चितवनको भरतपुरमा सिटी हलका लागि ५ बिगाहा जग्गाको गुहार माग्नुपर्ने हालतबाट सिकिएन भने अहिलेका महानगरहरुलाई समृद्ध बनाउने छैनौं । त्यो बेला समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा हलुका जोक्समा परिणत हुनेछ ।
