लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौँ, ५ कात्तिक । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली हाल काठमाडौँ उपत्यकालगायत ३७ मालपोत कार्यालयमा विस्तार गरिएको छ ।
यी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइएको उक्त सेवाले देशभर हुने जग्गाजमीनको करीब ७० प्रतिशत कारोवार समेटेको छ । मन्त्रालयले दुई वर्षअगाडि शुरु गरेको यो प्रणालीले कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका अभिलेखलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने हुँदा सर्वसाधारण लाभान्वित हुने निश्चित छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले अनलाइन प्रणालीमा सम्बन्धित व्यक्तिको औँठा छाप व्यवस्थित गरिने हुँदा कीर्ते तथा जालसाजी हुने जोखिमबाट जग्गाधनी सुरक्षित हुने बताए । अनलाइन कारोवार शुरु भएका कार्यालयमा विचौलियाको उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
अनलाइनमा व्यवस्थित गरिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा तमसुकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण प्रणालीमा दर्ता गर्ने गरिन्छ र त्यसलाई कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्छ । जग्गा खरीद बिक्री गर्ने दुवै पक्षको फोटो, औँठाछाप कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरिन्छ ।
यस प्रणालीमा व्यवस्थित गरिएका जमीनको खोजी गर्न तथा पुनः किनबेच गर्न परेमा छिटो र छरितो हुन्छ । एक सातापछि सुर्खेतस्थित कार्यालयमा पनि सो सेवा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल देशभर १३१ मालपोत र नापी कार्यालय छन् ।
भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालको योजना अनुसार मन्त्रालयले ३७ जिल्लाको सेवालाई अनलाइन सिष्टममा लगेको हो । अनलाइन सिष्टमलाई देशभरिका सबै कार्यालयमा बिस्तार गर्ने योजना मन्त्री अर्यालको रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
