लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं । मानव तस्करी र ठगी बढेको कारण जनाई मलेसिया सरकारले निजी कम्पनी तथा एजेन्टमार्फत् विदेशी कामदार भित्र्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्री मुहिद्दिन यासिनले विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था छिटै हटाउने भन्दै निजी कम्पनी तथा एजेन्टमार्फत् विदेशी कामदार भित्र्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने जानकारी मलेसियाली संसद्लाई गराएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले हाल विदेशी कामदार भित्र्याउन एक सयभन्दा बढी आउटसोर्स कम्पनी र एजेन्टलाई अनुमति दिएको छ । तर, आगामी दिनमा मानव संसाधन मन्त्रालय आफैँले विदेशी कामदार भित्र्याउने तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री यासिनले बताए । निजी रोजगार एजेन्सी (पिइए) को माध्यमबाट मन्त्रालयले आफैँ विदेशी कामदारसम्बन्धी काम गर्ने उनले बताए ।
विद्यमान नियम तथा कानुनअनुसार नै त्यस्ता एजेन्सीबाट विदेशी कामदारको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी गृहमन्त्री यासिनको छ । ‘ती कम्पनीहरुले मानव संसाधन मन्त्रालयकै तर्फबाट काम गर्ने छन्,’ उनले संसदमा भने, ‘त्यसो गर्दा विदेशी कामदार भित्र्याउने काम सहज हुनेछ र मानव तस्करीलगायतका विकृति हट्नेछन् ।’
त्यससँग सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग संवाद थालिसकिएको पनि मन्त्री यासिनले बताए । विदेशी कामदारको व्यवस्थापनको विषयमा मानव संसाधन मन्त्रालयसँगको बैठकलगत्तै संसद्मा यासिनले यस्तो बताएका थिए ।
मलेसिया सरकारको यो तयारीसँगै नेपाली कामदारसमेत लाभान्वित हुनेछन् । हाल नेपाल र मलेसिया दुवैतर्फका आउटसोर्स् कम्पनी तथा एजेन्टबाट नेपाली कामदार ठगिँदै आएका छन् । यो अवस्था अन्त्य गर्न भन्दै नेपाल सरकारले हाललाई कामदार मलेसिया पठाउन बन्द गरेको छ भने नयाँ व्यवस्थाका लागि मलेसियाली सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । नेपाली कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी दुई मुलूकबीच सम्झौता हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरन नेपाली कामदार लैजाने समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न ११ कात्तिकमा नेपाल आउँदै छन् । दुई मुलुकबीच इतिहासमै पहिलोपटक कामदारको विषयमा यही कात्तिक १२ गते एमओयूमा हस्ताक्षर हुँदै छ ।
एमओयूको निर्देशनअनुसार प्राविधिक समितिले कामदार लैजाने विषय टुंगो लगाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । एमओयूको मस्यौदामा केही साताअघि मलेसियामै समझदारी जुटेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदार विभिन्न अनधिकृत कम्पनीबाट ठगिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भिएलएन, जिएसजी, बायोमेट्रिक, आइएससीजस्ता कम्पनी खारेजीको जोखिमपूर्ण निर्णय लिनुभएको थियो । त्यसको विकल्प नहुँदा करिब ६ महिनादेखि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाएका छैनन् ।
