काठमाडौं, १२ कात्तिक । नेपाल र मलेसियाबीच एक द्धिपक्षीय श्रम समझदारी पत्र (एमओआई)मा हस्ताक्षर भएको छ ।
सोमबार राजधानीको हायत होटलमा भएको समझदारीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाली समकक्षी कुला शेघरानले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरे ।
यस समझदारीले नेपाली कामदारलाई लाभ हुने देखिएको छ । नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक बोझ नपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अब मलेसिया जाने कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमा बापतको रकम मात्रै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा शुल्क, हवाई टिकट र म्यानपावरले लिने शुल्क सबै मलेसियाको रोजगारदाताले व्यहोर्नेछ ।
सझदारीमा उल्लेख गरिएका प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन एक प्राविधिक टोली बनाइनेछ र उक्त टोलीले नै सबै कुरा टुंग्याउनेछ । टोलीमा दुवै देशका प्रतिनिधिहरु समावेश हुनेछन् ।
मलेसिया जाने कामदार यसअघि तीन वर्षमा स्वदेश फर्कन पाउँथे । तर, यस समझदारीमा नेपाली कामदार अब दुई वर्षमा स्वदेश फर्कन पाउनेछन् । नेपाली कामदारको करार अवधि छोट्ट्याएर दुई वर्षमा झारिएको छ ।
करार अवधिभर रोजगारदाताका कारण केही समस्या उत्पन्न भएमा कामदारले अर्को कम्पनीमा समेत काम गर्न पाउने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै कामदार मलेसिया पठाए बापत म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग कुनै पनि रकम असुल्न पाउने छैन । रोजगारदाताले कामदार उपलब्ध गराएबापत कामदारको आधा महिनाको तलब म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनेछ ।
कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक भने एक हजार ५० रिंगेट रहेको छ । त्यस्तै सेक्युरिटी गार्डमा जाने कामदारको भने १५ सय रिंगेट छ ।
कामदारको बीमा भने मलेसियाको नियमअनुसार हुनेछ ।