त्यो सिंहदरबार विद्रोह : के.आई. सिंह र रामप्रसाद राई

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ‘आत्मवृत्तान्त’मा यस्तो लेखिएको छ, ‘त्यो काण्ड गराएको पनि हौसला दिएको पनि मोहनशमशेर र हरिशमशेरले हो। केआई सिंह त्यहाँबाट गायब भयो, भाग्यो, भाग्यो। समात्न सकिएन। तिब्बत पस्यो। तिब्बतबाट पेकिङ गयो र त्यहाँ कति वर्ष बसेर फर्केर आयो। आउँदाखेरि ऊ हरिशमशेरको पाहुना भयो। बडो अचम्मको कुरो थियो। तिब्बतबाट आउँदा राजाले त्यसलाई यत्रो ठूलो स्वागतको व्यवस्था गराए, नाटकीय किसिमको व्यवस्था।’

लाेकपाटी न्यूज

सचित राई

चन्द्रशमशेरले वि.सं. १९६० मा राष्ट्रको ढुकुटीबाट दुई करोड झिकेर सरकारलाई बिक्री गरेको सिंहदरबार मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र रहँदै आएको छ। झन्डै ११५ वर्षअघि चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार बेच्दै गर्दा ‘जो श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री हुन्छ ऊ सिंहदरबारमा बस्न पाउनेछ’ भन्ने नियम बनाएका थिए। तर, त्यो नियम चन्द्रशमशेरकै पुत्र मोहनशमशेरले तोडे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि उनै मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहे। त्यस बेलासम्म पनि उनी सिंहदरबारमै बस्थे। त्यस क्रममा नयाँ सरकारले सिंहदरबारलाई सचिवालयमा परिणत गर्ने निर्णय गरी मोहनशमशेरलाई सिंहदरबार छाड्न बाध्य गराएको उल्लेख पाइन्छ। त्यसपछि मोहनशमशेर २००८ सालमा पदच्यूत भएका थिए।

सिंहदरबारको इतिहास सवा दशक पनि पुगेको छैन। तर, यो अवधिमा मुलुकमा धेरै उतारचढाव आयो। राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना, राजा महेन्द्रको कदम, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः बहाली, माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, ०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्र स्थापनादेखि संघीयता कार्यान्वयनसम्म मुलूक आइसकेको छ। यही बीचमा २०३० साल असार २५ गते सोमबार सिंहदरबारमा आगो लाग्यो। ‘आगलागीबाट बचाउन भगीरथ प्रयास गरिए पनि त्यो प्रयास सफल भएन। त्यसपछि अगाडिको भाग मात्रै भए पनि बचाउन तोप हानेर पछाडिको भाग भत्काइयो। अगाडिको भाग मात्रै जोगियो। बाँकी सिंहदरबार जलेर खरानी भयो’, पुरुषोत्तमशमशेर जबराले राणाकालीन प्रमुख ऐतिहासिक दरबारहरूमा लेखेका छन्, ‘अगाडिको भागसँगै जोडेर अलिकति पछि निर्माण कार्य गरियो।’

मुलुकको शासन–प्रशासन सिंहदरबार केन्द्रित हुँदै गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनका बेला ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने’ चर्चा चल्यो। त्यसपछि स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तह गठन भइसकेका छन्। प्रदेश सरकार पनि गठनको चरणमा छ। अहिलेसम्म सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुगेर जनताले उपभोग गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने खोजीकै विषय हो। यद्यपि, समाचार हेर्दा भने धेरै जनताले अपेक्षाअनुरूप सेवा पाउन सकेको देखिँदैन। जिल्ला सदरमुकामभन्दा स्थानीय तहको केन्द्र टाढा रहेको समाचार आएकै छ। कतिपय तहको केन्द्र तोक्न नै पनि महाभारत भएको छ। सरकारी कार्यालयहरूका जिल्ला संरचना यथावत् नै छन्।

यद्यपि, स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारका रूपमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने मात्र हो। त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै प्रदेश संरचना बन्दै छन्। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारका कुरा यी संरचनाले प्रत्यायोजन गर्दै जाला। यो उपलब्धि पक्कै पनि राजनीतिक परिवर्तनको उपज हो। राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। तर, कुनै बेला सिंहदरबारमै भएको विद्रोह एउटा कथाजस्तो लाग्छ। देखी जान्ने अनि सुनी जान्नेहरूकै कुरा सुन्दा रहस्यजस्तो पनि लाग्छ। धेरैले आफूअनुकूल व्याख्या गरेका छन्। तर, पक्कापक्की कुराचाहिँ २००८ साल माघ ८ गते सिंहदबार विद्रोह भएकै भन्नेमा दुईमत छैन।

प्रजातान्त्रिक योद्धा रामप्रसाद राईको विषयलाई २००७ सालको क्रान्तिको फरक पाटो बनाएर खोज्दै गर्दा म सिंहदरबार विद्रोहसम्म आइपुगेँ। सिंहदरबार विद्रोहपछि चीन जाने क्रममा रामप्रसादको मृत्यु भएको भनिँदै आएको छ। कतिपयले उनी सिंहदरबार विद्रोहमै मारिएको दाबी पनि गरेका छन्। तथ्यहरू खुल्दै जालान्। यसबारे मैले भेटेजति कुरा मेरो नवीनतम कृति ‘माङखिम’मा ‘रामप्रसादको रामकहानी’ शीर्षक आलेखमा समेटेको छु।

सिंहदरबारबाट समानान्तर सरकार घोषणा भएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्। भलै टिक्न नसकेको किन होस्, असफल भएको किन नहोस्, सिंहदरबारमा विद्रोह भएकै थियो भन्न सकिन्छ। त्यसो त माओवादी नेता गोपाल किराँतीले एक कार्यक्रममा आफूहरूले १० वर्ष ‘जनयुद्ध’ लडे पनि सिंहदरबार कब्जा गर्न नसकेको बताएका थिए। ‘बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिन्छ’ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भई सशस्त्र द्वन्द्वमा ओर्लिएको माओवादीले अन्ततः शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्नु परेको अहिलेको पुस्ताले राम्ररी देखेकै छ। यद्यपि, माओवादी–संसद्वादी दलको गठजोडबाट मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। कोही जन्मिँदै राजा हुने चलन अन्त्य भएको छ, जनताका छोराछोरी पनि राष्ट्राध्यक्ष बन्न पाएका छन्। यसकै लागि सिंहदरबार विद्रोह भएको थियो कि ? यस्तो एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ।

दिल्ली सम्झौताका विषयमा फरकफरक धारणा छ। फागुन ७ गतेकै औचित्यमाथि प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ। यो विषयमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ। सात सालमै पनि दिल्ली सम्झौताको विरोध भएको रहेछ। दिल्ली सम्झौताको विरोधमा क्रान्तिका कतिपय कमान्डरले हतियार बिसाएनन्। मुक्तियोद्धाहरूको सम्मान पनि हुन सकेन। रक्षा दलमा असन्तुष्टि बढ्यो। त्यही असन्तुष्टि सिंहदरबार विद्रोहको अवस्थासम्म पुगेको देखी जान्ने, सुनी जान्ने अनि पढी जान्नेहरू बताउँछन्। प्राप्त तथ्यहरू पनि यस्तै बोल्छन्। प्रजातान्त्रिक सरकारमा पनि मोहनशमशेर नै प्रधानमन्त्री हुने भएपछि असन्तुष्ट बनेका कमाण्डर नै सिंहदरबार विद्रोहमा जोडिए। त्यसमा पनि भैरहवाबाट लडेका डा. केआई सिंह र पूर्व ४ नम्बर भोजपुर क्षेत्रबाट लडेका रामप्रसाद राई सिंहदरबार विद्रोहमा ठोक्किन पुगे। सिंहदरबार विद्रोहपछि नै रामप्रसाद बेपत्ता भएको उनका परिवारजनले बताउँदै आएका छन् ।

सिंह र खड्गबहादुर गुरुङलाई पाल्पाबाट हिँडाएर २००८ साल भदौ २६ गते सिंहदरबारमा र उनका साथीहरूलाई भारत हुँदै सोही महिनाको १४ गते राजधानीको भद्रगोल झ्यालखानामा र नख्खुमा बन्दी बनाइएको डा. भवेश्वर पंगेनीकृत कृति ‘डा. के.आई. सिंह र नेपालको राजनीति’मा उल्लेख छ। ‘जननायक सहिद रामप्रसाद राई’ नामक आलोचनात्मक इतिहासका लेखक जय सिवाहाङका अनुसार राजधानीका सार्वजनिक समारोहहरूमा भाषण गर्न थालेका रामप्रसादलाई २००८ साल माघ ४ गते पक्राउ गरी सेन्ट्रल जेलमा राखिएको थियो। भूगोल पार्कको भाषण र महान् विद्रोह शीर्षकमा जयले प्रत्यक्षदर्शीको अन्तर्वार्तासमेत समेटी यसरी लेखेका छन्, ‘भाषणपछि रामप्रसाद राई राष्ट्रिय महासभाको अफिसमा जानुभयो। उहाँलाई कालभैरव थानाका पुलिस इन्चार्ज बलदेव उपाध्याय (धादिङ) का कमाण्डका रक्षा दलका जवानहरूले गिरफ्तार गरी केन्द्रीय कारागारमा कैद गरे।’

‘रामप्रसादको नेतृत्वमा सिंहदरबार कब्जामा लिई आफूसँगै केआई सिंहलाई जेलमुक्त गराएको पाइयो’, जयले सुनाए (माङखिम – २३)। उनको खोजअनुसार रामप्रसादले सिंहलाई जेलबाट मुक्त गरेपछि विद्रोही सरकारका रूपमा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री क्रमशः डा. केआई सिंह, रामप्रसाद, अग्निप्रसाद खरेल र चन्द्रखर शाक्यलाई तोकिएको थियो। सुन्दरराज चालिसेको असहमतिपछि बालचन्द्र शर्मालाई प्रचार तथा शिक्षामन्त्री बनाइएको थियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले त ‘जनवादी आन्दोलनका महान् सेनानी क. एकदेव आले’ नामक कृतिमा केआई सिंहको गद्दारीले गर्दा सिंहदरबार विद्रोह असफल भएको भनेका छन् । ‘सिंहदरबार विद्रोहलाई भारतीय सेना ल्याई दबाउने हल्ला चलेपछि एकदेव आलेले धादिङ, केआई सिंहले नुवाकोट र रामप्रसाद राईले रसुवा कब्जा गरी काठमाडौं घेर्ने योजना बनाएको देखिन्छ’, जयको निष्कर्ष छ, ‘तर, केआई सिंह तोकिएको आफ्नो क्षेत्रमा नगई रसुवातिरै गए। उनीहरूबीच ककनीमा विवादसमेत भएको देखिन्छ। यसबाट पहिले विद्रोही पक्षका सिंह त्यस बेला आएर राज्य पक्षबाट किनिई रामप्रसादलाई ठेगान लगाउने जिम्मा उनलाई दिएको स्पष्ट हुन्छ। सिंहदरबार कब्जाकै बेला पनि आफ्ना सेनालाई गोली नचलाउन आदेश दिएर सिंह शंकास्पद भूमिकामा देखिएका थिए।’

सिंहको जीवनीसम्बन्धी कृतिमा चाहिँ शान्तिवार्ता सफल नभएको खण्डमा एउटासम्म पनि गोली नचलाई सिंहदरबारबाट तिब्बत जाने निर्णय भएको उल्लेख छ। उनले भारतीय राजदूतका कारण राजा त्रिभुवनसँग राजनीतिक सम्झौता हुन नसकेको, सम्झौता नभएपछि सिंहदरबारलगायत काठमाडौं उपत्यकामा बसिरहेको खण्डमा सरकारी फौजसँग लडाइँ गरेको खण्डमा उपत्यका रगतले भरिने भएकाले भाग्नु नै राम्रो उपाय भएको बताएको पनि उल्लेख छ।

‘जनमुक्ति सेनाः एउटा नलेखिएको इतिहास’मा श्यामकुमार तामाङले यस्तो लेखेका छन्, ‘कप्तान खड्गबहादुर कार्की (जो रामप्रसाद नेतृत्वको जनमुक्ति सेनासँगको भीडन्तमा मारिएका थिए) का सन्तानहरूले जनमुक्ति सेनाका कमान्डर, रामप्रसाद राई र तिनका जवानहरूसँग बदला लिइछाड्ने प्रण गरेका थिए। त्यही वाचा पूरा गर्न उनीहरूले मेजर रामप्रसाद राईलाई परिबन्दमा पारी नराम्रोसँग फसाई सदाका निम्ति समाप्त पारिदिए। नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री भएका बेलामा उनकै निर्देशन र नेपाली कांग्रेसले नै निर्माण गरेको जनमुक्ति सेना (रक्षा दल) का अफिसर र जवानहरूलाई अघि भरतशमशेरलाई थुनिएकै ठाउँमा थुनाई सबै षड्यन्त्रकारीले पूरै बदला लिइछाडे।

यसरी २००८ सालमा डा. के.आई. सिंह काण्डको रचना गरी रक्षा दल (जनमुक्ति सेना) लाई समाप्त पार्न पाएकोमा सबै प्रतिगामीहरूले ठूलो आत्मसन्तुष्टि लिएका थिए।’ यो कृतिमा उल्लेख भएअनुसार षड्यन्त्रकारीले रक्षा दलको कार्यालयबाट रामप्रसादलाई झुक्याएर उनीहरूको आमसभामा पुर्याएका थिए। आमसभामा आपत्तिजनक भाषण गरेको अभियोगमा धेरैलाई पक्राउ गरी सेन्ट्रल जेलमा पुर्याइयो। त्यसमा परिबन्दले रामप्रसाद पनि परे। उनी पक्राउ परेपछि रक्षा दलका जवानहरूलाई भड्काउन राणाहरूलाई सजिलो भयो।

यसरी हेर्दा सिंहदरबार विद्रोह गम्भीर षड्यन्त्रजस्तो पनि देखिन्छ। रामप्रसाद त्यति सजिलै षड्यन्त्रमा परे ? षड्यन्त्र थाहा नपाउनु रामप्रसादको कमजोरी थियो ? या त केआई सिंह राणाहरूबाट किनिए ? विद्रोह सफल भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला ? कि त्यस बेलै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्थ्यो ? यसबारे कल्पना गर्ने छुटसम्म छ अहिले। त्यसो त सिंहले नै नेतृत्व गरेको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीमा २१ वर्षकै उमेरमा केन्द्रीय सदस्य बनेका चेतेन्द्रजंग हिमाली सिंह राजा महेन्द्रनिकट भएको स्वीकार गर्छन्। सिंहदरबार विद्रोहपछि महेन्द्रकै सल्लाहमा सिंह चीन प्रवासमा गएको हिमाली बताउँछन्। महेन्द्रले नै पछि सिंहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। महेन्द्र किन सिंहको पक्षमा लागे त ? अहिले यसो मात्र भन्न सकिन्छ कि कांग्रेसलाई ठेगान लगाउन उनले सिंहलाई मात्र विकल्प देखेका हुन सक्छन्। यद्यपि, सिंहदरबार विद्रोहसँग संक्रमणकालीन अवस्थामा अनेक स्वार्थ गाँसिएकै होलान्। तर, त्यो विद्रोह दिल्ली सम्झौताको विरोधदेखि रक्षा दलका जवानको असन्तुष्टिको परिणाम थियो भन्न सकिन्छ, जुन घटनामा अनेक स्वार्थ गासिँदा सफल हुन सकेन।

हिमाली त यो पनि बताउँछन् कि सिंहदरबार विद्रोह भएकै सिंह र दिलमानसिंह थापाको नेतृत्वमा हो। त्यस बेला सिंहदरबारको सुरक्षा डीआईजी थापाको कमान्डमा थियो। उनलाई मुक्तिसेनाहरूको योगदानको अवमूल्यन भएकोमा निको लागेको थिएन। रातको ३ बजे आफूहरु सिंहदरबारभित्र बोलाइएपछि सदरखोर र सेन्ट्रल जेलमा रहेका विद्रोही मुक्तिसेनालाई सिंहदरबार पुर्याएको उनी सगर्व सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘हामीले रामप्रसाद राईलाई केआई सिंह र दिलमानसिंह थापासँग भेट गराइदियौं। त्यसपछि उनीहरूबीच के कुरा भयो ? थाहा भएन। त्यहाँबाट बाहिरिनेको सूचीमा रामप्रसादको पनि नाम थियो।’

उनका अनुसार थापाले राजा त्रिभुवनसमक्ष मात्र आत्मसमर्पण गरेका थिए। राजाले ‘के इच्छा छ’ भनेर सोध्दा थापाले ‘यी मुक्तिसेनाको पद यथावत् रहोस्’ भनी माग गरेका थिए। त्यहीअनुसार उनको पनि पद थामिएको हिमालीको तर्क छ। सिंहदरबारबाट भाग्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ कसरी आयो त ? हिमालीका अनुसार सुन्धारातर्फको हतियार कब्जामा लिन छुटेको थियो। त्यही हतियार लिएर सेनाले ‘एक्सन’ लियो। त्यसपछि सिंहदरबार छाड्ने निर्णय भएको थियो।