लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, ६ मंसिर । विगत लामो समयदेखि जिल्लामा (साविकका) स्थानीय शान्ति समितिमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीलाई शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दै नियोजित रुपमा सेवाबाट हटाइएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा उक्त समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले उचित काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
स्थानीय शान्ति समिति रसुवाका सचिव केदार काफ्लेले द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दामा अनुसन्धान, छानविन र सत्य निरुपण गर्न सरकारद्धारा गठित दुई आयोगलाई सरकारले दिएको समयावधि नसकिँदै कर्मचारी हटाएर सरकारले गल्ती गरेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘सरकारको कदम पनि पीडितको पक्षमा छैन, सरोकारवाला निकायसँग पीडितहरुलाई जोड्न पुलको रुपमा काम गरिहेका कर्मचारीहरु हटाएर पीडितहरुमाथि अन्याय गर्ने काम भएको छ, द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्नको लागि गठन गरिएका दुई वटै आयोगले उपलब्धि देखिने गरी काम गर्न लगाएका स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीलाई यतिबेला बेवास्ता गर्नु दुःखद् हो ।’
आफूहरुको सवाल जागिरको भन्दापनि पीडितको न्यायको कुरा भएको उनको जिकिर छ । उनले अघि थपे, ‘पीडितले पटक–पटक हाम्रोसामु पीडा सुनाउँदै रोएका छन । त्यो पीडालाई सरकार र सरकार मातहतका आयोगले पूरा गरेर देखाउन जरुरी छ । जिल्लामा रहेको स्थानीय शान्ति समितिका प्रायजसो द्वन्द्व पीडित परिवारकै सदस्य कर्मचारी रहेको अवस्था सरकारले यसरी कर्मचारी हटाउनु पीडितमाथि अन्याय भएको द्वन्द्वपीडित परिवारबाट कर्मचारी रहेकी रेखादेवी चौधरीले बताइन् ।
उनले सरकारले सबै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने अवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउँदा पीडितले न्याय पाउने कुरामा अन्यौलता छाएको पनि गुनासो पोखिन् ।
