लाेकपाटी न्यूज– वैद्यनाथ ठाकुर
मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ । सरकारमा अब हिजोका राजा महाराजाका अरौटे–भरौटे छैनन् । अग्रगमनकारी, प्रगतिवादी र वामपन्थीहरू नै छन् । जनताले वाम सरकारबाट जे आश गरेका थिए, त्यो पूरा भएको छैन र पूरा होलाजस्तो लक्षण पनि देखिँदैन ।
राजतन्त्र फाल्न हिजोका दिनमा सहयोग गरेका किसान, मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, पत्रकारलगायतका तहतप्काले अभैmसम्म केही पाएका छैनन् । बरु प्रत्येक तहतप्काले वर्तमान सरकारबाट आपूmहरूमाथि अनावश्यक अङ्कुश लगाउन खोजिएको अनुभूति गरिरहेका छन् ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा सशस्त्र आन्दोलनमा सहयोग गर्ने दलित, मुसलमान, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, महिला, थारूलगायतहरूले पनि यतिन्जेलसम्म केही पाएका छैनन् । बरु, उल्टै अधिकार माग्दा प्रहरीको लाठी र गोलीले स्वागत पाएका छन् ।
दिनरात चेतनाको गीत गाउने, कथा–कविता, गजल लेख्नेहरूलाई पनि सरकारले केही गरेको देखिँदैन । सरकारले जानीजानीकन नै प्रगतिवादी साहित्यकारहरूलाई सम्मान गर्दैन । परिवर्तनका लागि हिजो जेलनेल र सास्ती भोगेका साहित्य, कलाकर्मीहरूले कुनै सम्मान पाउँदैनन् । कोही गायकलाई राज्यले सम्मान गर्छ भने त्यस्ता सम्मान अरूले नै पाउँछन्, जीवन शर्माले पाउँदैनन्, रायनले पाउँदैनन्, रामेशले पाउँदैनन् । प्रगतिवादी गायकहरूलाई स्थापित गरिँदैन ।
हिजोसम्म लामो समय पार्टीमा काम गर्नेहरू विभिन्न अप्ठेरोमा हाँसीखुशी हिँड्नेहरू यतिबेला पार्टीभित्रै उपेक्षामा परेका छन् । खासगरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता भएपछि पार्टीको विशाल आकारभित्र इमानदार कार्यकर्ताहरू हराएका छन् । पार्टी र सरकार दुवैतिर तस्कर, अपराधवृत्ति भएकाहरूको बोलवाला देखिन्छ । हिजो निर्वाचनताका ज–जसले मोटो रकम दिएर पार्टीलाई चुनावमा सहयोग गरे वा चुनावी टिकट हात पारी चुनाव जिते तिनीहरूले नै यतिबेला गणतन्त्रको मजा मारेको देखिन्छ । आम कार्यकर्ताहरूको बिल्लबाठ भएको छ ।
तिनका छोराछोरीहरूको एउटा सामान्य जागीरसमेत पाउने अवस्था रहेको छैन । उनीहरू वैदेशिक श्रममा जान बाध्य भएका छन् । एमालेभित्रको पार्टी एकीकरण वा आत्मसमर्पणले गर्दा कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञान निकै तल खस्केको छ । एमालेवालाहरूले माओवादीहरूलाई बडा सशस्त्र सङ्घर्षको धक्कु लाउँथ्यो, खै कता पुग्यो सशस्त्र सङ्घर्ष ? घुमिफिरी रुम्जाटार भनेभैंm आखिर फेरि एमालेकै संसदीय धारमा आउनुप-यो भनी वचन दिनदिनै सुन्नुपर्दा पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताहरू आपूmलाई एमालेभित्र संयोजन गर्न निकै नै अप्ठेरो भइरहेको महसुस गर्दैछन् ।
सरकारमा वामहरूको दुई तिहाइ बहुमत छ भनेर भनिए पनि कामकारबाहीमा जनपक्षीय कुराहरूले अग्रता पाएको कतै देखिँदैन । हिजोसम्म एमाले र माओवादी दुवैले चुनावी घोषणापत्रमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उल्लेख गरे पनि आफ्नै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे संसद्मा हालसम्म कुरा उठेको देखिँदैन ।
निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महङ्गी नियन्त्रण, रोजगारको व्यवस्था, आधुनिक कृषि, कृषि बजारको व्यवस्थालगायत घोषणापत्रका मागहरूबारे कुनै चर्चा भएको देखिँदैन । सरकार केवल सस्तो लोकप्रियतामा लागेको देखिन्छ । कुन काम गर्दा बढीभन्दा बढी कमिशन आउन सक्छ, त्यसतर्पm मात्रै सरकारको ध्यानाकर्षण भइरहेको देखिन्छ ।
ठूलो धनराशि खर्चेर किनिएका नेपाल वायुसेवाका हवाइजहाजको व्यापार दिनदिनै घाटामा गएको देखिन्छ । तर, पनि हवाइजहाज किन्न सरकार अभैm उद्यत छ । यसको पछाडि केवल कमिशन मात्रै रहेको देखिन्छ । जनतामा वाम सरकारको अनुभूति हालसम्म सरकारले गराउन सकेको छैन । शान्ति सुरक्षाको अवस्था निकै दयनीय छ । बलात्कारपछिको निर्मला हत्याकाण्ड तीन महिना बित्दा पनि हालसम्म अपराधीको कुनै अत्तोपत्तो देखिँदैन । निर्मलाका अभिभावक अनशन बस्ने तयारी गर्दैछन् ।
उता स्वास्थ्यतिरको माग राखेर फेरि डा. गोविन्द केसी सत्रौंपटक अनशनमा बस्ने भएका छन् । डा. केसीसँग पटकपटक विभिन्न सरकार र वर्तमान सरकारसमेतले माग पूरा गरिदिने लिखित, मौखिक आश्वासन दिए तापनि सधैंभरि यो विषयलाई अल्झाएर पन्छाइराखेको परम्परालाई फेरि पनि कायम नै राखेको देखिएको छ । भ्रष्टाचार यतिबेला दिनदिनै अति नै तीव्र वेगमा बढेको देखिन्छ ।
अख्तियारका कर्मचारीहरूले दिनहुँजसो घूससहित शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत, यातायात, विद्युत्, अदालतलगायत क्षेत्रका कर्मचारी समात्ने गरेका घटनाहरू सुनिन्छ । यसले भ्रष्टाचारमा अख्तियारको कामकारबाही र विशेष अदालतको पैmसलाबाट भ्रष्टाचारीहरूमा डर हुनुभन्दा पनि हौंसला बढेकोभैंm प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी वर्तमान सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्न सकिन्छ ?
युवाहरूको रोजगारको कुनै प्रत्याभूति देखिँदैन । सरकारले केही क्षेत्रमा न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको देखिन्छ । तर, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नभएको हुनाले सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूले सरकारद्वारा घोषित तलबमान पाउन नसकेर थिचोमिचोको शिकार हुन बाध्य देखिन्छन् । निशुल्क शिक्षाको रटान सरकार जति धेरै लगाए पनि वास्तवमा व्यवहारमा दिन प्रतिदिन जनताको लागि विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म अति नै महङ्गो हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
विद्यालयमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय लगायतका अनुदान रकमहरू अनुगमनको अभाव तथा कमिशनको गोलचक्करले गर्दा पचास प्रतिशतभन्दा बढी दुरुपयोगको अवस्थामा छ । कर्मचारीलाई तलब दिने नाममा सामुदायिक विद्यालयभित्र अभिभावकहरू विद्यालय प्रशासनको मनमौजी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । फलस्वरूप कक्षा एकमा भर्ना भएको विद्यार्थी सङ्ख्या कक्षा ५ सम्म आइपुग्दा २५ प्रतिशतले तथा कक्षा १० सम्म आइपुग्दा ३५ प्रतिशतले कम भएको देखिन्छ ।
यी विद्यार्थीहरू कता गए त ? यसको खोजीनीति गर्ने सरकारको कुनै कार्यक्रम देखिँदैन । विद्यालयभित्र वा अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार उपर छानबिन र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिएको देखिँदैन । बरु उल्टै भ्रष्टाचारी आरोप खेपिरहेकाहरू पटकपटक अदालतबाट सफाइ पाई साबिककै पदमा बहाल भइरहँदा के कति कारणले नगदसहित पक्राउ परेका मानिस छुट्यो भन्दा पैसा नै लेनीदेनी मुख्य आधार होला भन्ने अनुमानलाई गलत भन्न सकिन्नँ ।
फलस्वरूप भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाइरहेको अवस्था छ । किसानहरूले उत्पादन गरेको अन्नदेखि अन्य कृषि सामग्री उचित बजारको अभावमा उपभोक्ता र किसान व्यापारीरूपी बिचौलियाबाट ठगिन अभैंm पनि बाध्य छन् । सस्तो दरमा किसानसँग खरिद गरेर महङ्गो दरमा बिक्री गर्ने पुरानै प्रवृत्ति अभैm गएको देखिँदैन । सडकको अवस्था पूर्णतः असुरक्षित देखिन्छ । यातायात व्यवसायीहरूले मनोमानी ढङ्गले बसमा वाइफाई डिलक्स, कोच, भिडियो जस्ता कुराहरू लेखेका छन् तर ती सुविधाहरू गाडीभित्र देखिँदैनन् ।
यी कुनै कुराको अनुगमन नभएकाले जनताले चौतर्फी रूपमा असुविधा र घाटा बेहोर्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । यस्तोमा हसिया–हथौडाको रातो झण्डा राख्दैमा वा कम्युनिस्टको टे«डमार्क पार्टीको अगाडि–पछाडि झुण्डाउँदैमा त्यस्ता व्यक्ति वा पार्टीहरूको सरकारलाई कसरी कम्युनिस्ट सरकार भन्ने ? वास्तवमा यिनीहरू घोर दक्षिणपन्थी जनतालाई शोषण गरी बाँच्ने पूँजीवादी सरकार नै हो भन्दा कुनै फरक नपर्ला ।
