लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ६ पुस । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १० गते सरकारसँग भएको मूल्य समायोजनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुस १५ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग घरायसी उपभोक्ताको लागि मूल्य नबढाउन सेवा प्रदायकहरूसँग सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायकलाई सुविधा थप्ने बुँदा छ ।
सहमति आफूले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपरेको तर सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाटै १३ प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने चेतावनी दिएका हुन् । यसो हुँदा घरायसी उपभोक्ताले इन्टरनेटको लागि अहिले तिरेको मूल्यमा १३ प्रतिशत शुल्क बढ्नेछ ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेका कारण मूल्य बढाउने निर्णयमा सेवा प्रदायक पुगेको आइस्पान अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए ।
सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच भएको उक्त सहमतिमा इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सकिने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्नेबुँदा राखिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
