लाेकपाटी न्यूजचीन, ७ पुस । चीनमा मृत्युदण्डको सजाय हुने क्रम ‘घट्दो अवस्थामा’ रहेको छ । तर, यो प्रावधान हट्न अझै टाढाको बिषय देखिन्छ किनकि मृत्युदण्डको प्राबधानप्रति चिनियाँहरूको अझै धेरै समर्थन रहेको छ, चीनको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए ।
मानव अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार बेइजिङले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकको तुलनामा हरेक वर्ष मृत्युदण्ड दिने क्रम बढी रहको भएपनि कति सङ्ख्यामा मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने राज्यले गोप्य राख्ने गरेको छ । यद्यपि चीनको कानूनी प्रणालीले मृत्युदण्डसम्बन्धी विधिलाई पछिल्ला वर्षहरूमा कडा पारेको छ ।
“मृत्युदण्डलाई हटाउने अवस्था भने अझै आइसकेको छैन,” ‘सुप्रिम पिपुल्स कोर्ट’ का न्यायाधीश लि सिआओले बताए । “हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति साथसाथै हाम्रो वर्तमान सुरक्षा आवश्यकताले हामीलाई मृत्युदण्डको प्रावधानलाई राख्न बाध्य बनाएको छ । तर, हामी यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा सचेत छौँ,” विदेशी सञ्चार माध्यमसँगको विरल सामूहिक अन्तर्वार्तामा बिहीबार बताए ।
सन् २००७ मा उक्त अदालतले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने शक्ति पुनः आर्जन गरेको थियो । उक्त अधिकार सन् २००७ पहिले प्रान्तीय अदालतमा निहित रहेको थियो । यसको तीन वर्षपछि चीनले नयाँ प्रावधान ल्यायो, जसले मृत्युदण्डका लागि सबूत देखाउनुपर्ने बनायो र सन् २०१५ मा मृत्युदण्डलाई ५५ बाट ४६ मा झारियो ।
“त्यसपछि मृत्युदण्डको सङ्ख्या क्रमश घट्दा अवस्थामा रहेको छ,” ली ले भने । कसैको हत्या गरेका कारण आफ्नो जीवनकै उत्सर्ग गर्नुपर्छ भन्ने ‘हजारौँ वर्ष’देखि चिनियाँ नागरिकहरूको दिमागमा गडेको विचारप्रति अझै पनि व्यापक समर्थन रहेको छ, उनले मृत्युदण्डलाई कायम राख्नुपर्ने धारणा पुष्टि गर्दै भने ।
“किन हामीले मृत्युदण्डको प्राबधानलाई आज पनि हटाउन सकेका छैनौँ, यो धेरै कारणमध्ये एउटा कारण हो, र किन वास्तविक सङ्ख्या बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ,” लीले भने । “यदि हामीले मृत्युदण्डको सङ्ख्या सार्वजनिक गर्ने हो भने चिनियाँ जनताले प्रशस्त मृत्युदण्ड दिइनरहेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्नेछन् ।”
मानव हत्या, वलात्कार, लागु औषध कारोबार र पृथकतावाद सबैलाई चीनमा गम्भीर अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ । चीनमा मृत्युदण्ड गोली हानी दिने गरिन्थ्यो । तर, अधिकारीहरूले पछिल्लो समय प्राणघातक रसायनको सूईमार्फत् हुने गर्छ ।
मृत्यसुदण्डका यो स्वरूपलाई तुलनात्मक रूपमा धेरै मानवीय वा अपराधीको शरीरमा कम ध्वंसात्मक प्रभाव पर्ने मानिने गरिन्छ । मृत्युदण्डको कानून परिवर्तन नगरेसम्म चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दवाव भने परिरहनेछ ।
