लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । मूख्यतः सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नयाँ प्रावधान अघि सारेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको गुरुयोजना अघि सारिएको हो । सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव मस्यौदाकै अवस्थामा छ । तर, मस्यौदाको प्रावधान ऐनमा समेटिए शिक्षामा गुणात्मक विकास हुनेछ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले अघि सारेको सार्वजनिक सुधारको मस्यौदा हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं, जुन मस्यौदाका प्रमूख अंग हुन्, पढ्नुस् २९ बुँदा ।
१. देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी विकास विद्यालय समिति रहने, समितिमा सात सदस्यीय हुने ।
२. निजी विद्यालयको शुल्क तथा शिक्षकको तलब सुविधा स्थानीय सरकारले तय गर्ने ।
३. सबै मावि तहमा प्रधानध्यापकको छुट्टै दरबन्दी बनाउने ।
४. लोक सेवा आयोगकै हैसियतको शिक्षक सेवा आयोग बनाउने ।
५. एमए तहमा प्रथम श्रेणी ल्याउनेले मात्र मावि तहको शिक्षक हुन पाउने ।
६. २०७८ सालदेखि सरकारी तलब सुविधा खानेले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने ।
७. पाँच वर्षपछि शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने ।
८. मावि तहको प्रधानध्यापक उपसचिव सरह हुने ।
९. प्रअको भत्ता तलबको १५ प्रतिशत हुने ।
१०. शिक्षकको कारवाही तथा पुरस्कारको अधिकार प्रअमा निहित रहने ।
११. शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने ।
१२. विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कर्मचारी रहने, सेवा सुविधा अब शिक्षक सरह ।
१३. शिक्षक दलको सदस्य हुन नपाउने, दलको सदस्य भए जागिरबाट अवकाश ।
१४. शिक्षकले आफ्नो योग्यता बढाएमा उसको तलब सुविधा पनि बढ्ने ।
१५. दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, शिक्षण शुल्कको आधारमा निःशुल्कको परिभाषा गर्ने ।
१६. स्थानीय तहमा समेत शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री हुने ।
१७. आंगिक कलेज बिस्तार गरिने ।
१८. चार हजार बढी विद्यार्थी भएको सामुदायिक तथा आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय कलेज बनाइने ।
१९. माध्यमिक तहसम्मको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क गरिने ।
२०. एक क्याम्पसले कुनै एक विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिन पाउने ।
२१. दुई सय कम विद्यार्थी भएको क्याम्पस समायोजनमा जानुपर्ने ।
२२. निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको लागि संघले ७० तथा प्रदेशले १५ र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट बहन गर्ने ।
२३. प्रअको अलग्गै पद, शिक्षक आयोगले छुट्टै परीक्षा लिई छनोट गर्ने ।
२४. स्रोत व्यक्ति नराख्ने, तीन वटा माविका लागि एक निरीक्षक नियुक्त गर्ने ।
२५. निजी स्कुल नाफामुक्त बनाउने ।
२६. मावि शिक्षा बन्न स्नातकोत्तरमा प्रथम श्रेणी हुनुपर्ने, योग्यता र तालिम बढाए सुविधा बढ्ने ।
२७. शिक्षकको सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा १० प्रतिशत बढाइने, शिक्षकबाटै शिक्षा अधिकारी बनाउने ।
२८. विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षक सरह सुविधा, एउटा विद्यालयमा कम्तिमा ५ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने ।
२९. ७ वर्षपछि मुलुकमा निजी विद्यालय नै नरहने, मावि तहमा विदेशी विद्यालयलाई निषेध गर्ने ।
