लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १० माघ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यसलाई नेपालका प्रचलन र न्याय निरुपणका मानकका आधारमा उचित समाधान खोज्ने बताएका हुन् ।
‘यो निकै अप्ठ्यारो, पेचिलो र गम्भीर विषय हो र यो नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हो । यी सबै नेपाल देशभित्र भएका घटनासँग सम्बन्धित छन् तिनको व्यवस्थापन यसका पक्षहरूको चाहनामा भएको थियो। राजनीतिक सेटलमेन्ट पहिलै भइसकेको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘पक्षबाट प्रभावितहरुलाई अब सेटेलमेन्ट गर्नुपर्नेछ । यो नेपालको संविधान, कानुन र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म, भावना र हाम्रा आफ्नै प्रचलनहरु र न्याय निरुपणका मानकहरुका आधारमा उचित गरिन्छ ।’
सरकारले सही निर्णय गर्ने बताउँदै उनले शान्ति सम्झौतामा ज-जसको भूमिका थियो ती सबै आज पनि राजनीति परिदृश्यको पहिलो पंक्तिमै रहेकोले यस विषयले गलत दिशा समाउन नसक्ने बताए । जघन्य अपराधका घटनामा पहिल्यै लिइसकेका निर्णयअनुसार काम अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले कानून निर्माण गर्न लागेको अवस्थामा बिहीबार राष्ट्रसंघ, ईयुसहित ८ वटा मुलुकका दूतावासले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा चासो राखेका थिए । उनीहरुले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले मस्यौदा गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था छ । द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई कानूनअनुसार सजाय नहुने प्रावधान विधेयमा उल्लेख छ ।
