लाेकपाटी न्यूजढाका । राष्ट्रपति मब्दुल हमिदले हस्ताक्षर गरेलगत्तै बुधबारको क्याबिनेट बैठकले वर्षौंदेखि चल्दै आएको आरक्षण व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।
आरक्षण व्यवस्थाको विरोधमा विरोध प्रर्दशन भएपछि बंगलादेश सरकारले अन्ततः निजामती सेवाका लागि दिइँदै आएको आरक्षण खारेज गरेको छ। विवादास्पद आरक्षण व्यवस्थाको विरुद्ध पछिल्लो समय बंगलादेशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन भएका थिए।
आरक्षण नीतिका कारण आधाभन्दा धेरै सरकारी जागिर देशको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका सेनानीका छोराछोरी र अल्पसंख्यक जातिहरूका लागि आरक्षित थिए।
लोकसेवाको शीर्षस्तरीय पदका लागि कोटा व्यवस्था पूर्ण रुपले खारेज गरिएको हो। अब सबैभन्दा धेरै कर्मचारी माग भएका ठाउँमा परीक्षाबाट कर्मचारी नियुक्त गरिने छ। क्षमतावान् व्यक्तिले उक्त रोजगारी पाउने छन् ।
