लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १२ माघ । नेपाल र भारतबीच विद्युत भण्डारण अर्थात ‘इनर्जी बैंकिङ’मा सहमति भएको छ । एक देश र अर्को देशबीच चाहिएका बेला उर्जा आयात निर्यात गर्ने प्रणाली नै ‘इनर्जी बैंकिङ सिस्टम’ हो ।
यो सहमतिसँगै नदी प्रवाह (आरओआर) र अर्धजलाशय (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजनाबाट बर्षामा खेर जाने विद्युत भण्डारण हुनेछ । बर्षायाममा उपयोग हुन नसकी जगेडा रहेको वा खेर जाने बिजुलीको समस्याबाट विद्युत प्राधिकरण मुक्त हुनेछ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा भएको सचिवस्तरीय बैठकले पुसको दोस्रो साता नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको ‘इनर्जी बैकिङ’सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ ।
नेपालको विद्युत उत्पादन लागतभन्दा बढीमा बेच्न नसकिने अवस्थामा दुई देशबीच आदानप्रदान हुँदा ऊर्जाको मूल्यलाई ‘इनर्जी बैकिङ’ ले सम्बोधन गर्ने छ ।
सुख्खायाममा नेपालमा बिजुलीको माग धेरै र उत्पादन कम हुन्छ । भारतमा बर्षायाममा माग बढ्ने तर, हिउँदमा माग घट्ने हुन्छ । दुबै देशका समस्या सम्बोधन गर्न इनर्जी बैंकिङ आवश्यक देखिएको हो । सहमतिअनुसार सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट इनर्जी बैकिङ आरम्भ हुनेछ ।
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले टनकपुरमा तत्काल ५० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफरमर राखी नेपाललाई ८० मेगावाटसम्म बिजुली उपलब्ध गराउन सहमति दिएको छ । हाललाई अस्थायी ट्रान्सफरमर राख्ने र आगामी दुई महिनाभित्र नयाँ जडान गर्ने सहमति छ । हाल टनकपुरबाट ३० देखि ३५ मेगावाट मात्र बिजुली नेपाल आइरहेको छ ।
नेपालको विद्युत् प्रणाली बलिया र गुणस्तरको बनाउन रक्सौल—परवानीपुर र कटैया—कुसाहा १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारमा पनि भारत सहमत भएको छ । यसैगरी भारतले नौतनवा खण्डको पाँच सय मिटर भूभागभित्र नेपाललाई प्रसारण लाइन विस्तार तथा मर्मत गर्न अनुमति दिएको समेत छ ।
नेपाल र भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते विद्युत व्यापार सम्झौता ९पिटिए० भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र बनेर काम हुँदै आएको छ ।
