लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा समेत द्वन्द्वकालीन समयमा वेपत्ता भएकाहरुको छानविनको लागि गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसदमा टेबुल भएको छ ।
दुई आयोगहरुको समयावधि सकिन एक साता पनि नरहेको बेलामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले ती आयोगहरुको समयावधि एक वर्षसम्म थप गर्ने प्रस्ताव सहित राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा सो विधेयक टेबुल गरेको हो ।
विधेयकमा यी दुई आयोगहरुको समयावधि एक वर्षसम्म थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने आगामी चैत महिनादेखि आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई बिदाई गर्नसक्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।
सो विधेयकको दफा ३८ मा आयोगको कार्याबधिबारे उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस ऐन बमोजिम सम्पन्न हुनुपर्ने बाँकी काम सम्पन हुन नसकेको खण्डमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मको लागि थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सम्बन्धित आयोगले दिएको जानकारी अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम अहिले जम्मा साढे १ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले भने पहिलेदेखि नै काम गर्दै आएका पदाधिकारीहरुलाई विदाई गरेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति दिनेगरी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । यस्तो छ विधेयकको पूर्णपाठ ।
