लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विज्ञान प्रविधि संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा कार्यक्रम थप गराउन चाहने कलेजहरुलाई विश्वविद्यालय आफैले तीन वर्ष पहिला आवेदन माग गरेको थियो ।
यसरी आवेदन दिने कलेजहरुले तोकिए बमोजिमको सम्पूर्ण भौतिक तथा शैक्षिक तयारी गरी विश्वविद्यालय आफैले बनाएको मापदण्ड बमोजिम उत्तीर्ण अङ्क ७० ल्याएका कलेजहरुलाई स्वीकृत गरेको पत्र नदिँदा मर्का परेका कलेजहरु अदातल गएका छन् ।
एकातिर स्वीकृति पत्र नदिने र अर्कोतिर प्रवेश परीक्षा समितिले प्रवेश परीक्षाका लागि फाराम भर्न सूचना जारी गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयको मनसायप्रति शंका पैदा गरेको सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कुनै विषयमा स्नातक सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरुलाई सोही विषयमा स्पेसीलाइजेशन गराउन स्नातकोत्तर तहको अध्ययन अध्यापन गराउन आफैले माग गरेका आवेदन, आवेदन शुल्क, सम्भाव्यता अध्ययन शुल्क लिने लगायतका कार्य सम्पन्न भइसक्दा पनि माष्टर तहको कार्यक्रम नदिनु गैह्रकानूनी रहेको जिकिर मुद्वामा गरिएको छ ।
यता उच्च अदालत बिराटनगरले विषयबस्तुको गाम्भिर्यतालाई विचार गरी मिति २०७५।९।२६ मा प्रकाशित गरेको स्नातकोत्तर भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएकोले उक्त सूचना स्थगित गरिएको व्यहोराको सूचना वेभसाइटमार्फत सम्बन्धित कलेजहरुलाई जानकारी गराइएको छ । सोही अदालतबाट कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएकाले सम्भाव्यता अध्ययन भई उत्तीर्ण कलेजहरुलाई समेत समावेश नगरी यस वर्षको प्रवेश परीक्षा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
यस विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीसँग बुझ्न खोज्दा तालाबन्दीको कारणले थप बुझ्न सकिएन । सङ्घर्षरत प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ, विद्यार्थी सङ्घ र संगठनहरुले समेत मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि स्पेसीलाइजेशन गर्ने विषयहरु हाइड्रोपावर, अर्थक्वेक, कन्ट्रक्सन मेनेजमेण्ट, इलेक्ट्र्कल पावर, एम आइटी, एमसिए लगायतका कार्यक्रमहरु तत्काल थप गरी मार्ग प्रशस्त गरिदिन माग समेत गरेका छन् ।
हरेक वर्ष नेपालमा माष्टर गर्न नपाएर विदेसिनेको संख्या पनि ठूलै छ र विदेशी मुद्रा पनि त्यत्तिकै मात्रामा खर्च भइरहेको छ । विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरु नेपाल नफर्कने रोगजस्तो भइसकेको छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरुले जथाभावी सम्बन्धन दिएकै कारण शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ सम्बन्धन रोकेको भएपनि विषय थप, कार्यक्रम थप गर्न नरोकेको पत्र पठाइसकेको जानकारी दिँदै शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘झन स्पेसीलाइजेशन गर्ने विषयलाई त कहिल्यै रोकेकै छैन, यी परिपत्र त स्नातक तहका लागि मात्र हुन् ।’
