काठमाडौं, २९ माघ । कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नं.–१ बाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेर आएकी बिना मगरले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ११ महिना पुगेको छ ।
बिना मगर २०७४ चैत २ गते खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनी खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएको २५ दिनपछि बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग खन्ने काम सकियो । २०७४ चैत २७ गते सुरुङ मार्गको ‘ब्रेक–थ्रु’ भयो । मेलम्ची आयोजनाले २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने कामलाई ऐतिहासिक उपलब्धिसमेत भन्यो ।
मेलम्ची आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो ११ महिनाको अवधिमा मेलम्चीको काम धेरै अगाडि बढ्यो । २७ वर्षदेखि सुरु भएको मेलम्ची आयोजनाको काम बितेको एघार महिनामा यति धेरै प्रगति होला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् ।
वर्षौ वर्ष लगाएर २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि यसको ढलान अर्थात् फिनिसिङ गर्ने काम अब १ किलो मिटर पनि छैन । २७ किमी लामो सुरुङको फिनिसिङ गर्ने काम गएको एघार महिनामा यति धेरै हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत सकिएको छ ।
अहिले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा मेलम्ची आयोजना बाहेक खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले देशभरि नै साना ठूला गरी ५ सय १८ वटा खानेपानीका आयोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत ७७ जिल्लामा सञ्चालित क्रमागत उच्च प्रविधियुक्त केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये १ सय १० आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । जसबाट १ लाख ८३ हजार ४५५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
विभाग अन्तर्गतकै खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रमले ९ वटा र तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना कार्यालयले ४ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
सहलगानी अन्तर्गत नवलपरासीको अमरापुरी, मोरङको मानगढ, उर्लावारी, झापाको चन्द्रगढी, रुपन्देहीको प्रगतिनगर, नयाँगाउँ, चितवनको रत्ननगर, धनगढा र पर्सामा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसैगरी यो एक वर्षको अवधिमा तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सल्यानको खलंगा शितलपाटी, झापाको चारआली, कैलालीको टिकापुर र सुनसरीको महेन्द्रनगरमा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।
यो एक वर्षको अवधिमा ३५ वटा सहरी तथा अर्धशहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भई ३ लाख ८७ हजार ५ सय ८२ जनसंख्या उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । उता भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका आयोजनाहरुमध्ये ३ सय ६० वटा आयोजनाहरुको पुननिर्माण तथा पुनस्थापना कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यी आयोजनाहरुबाट १ लाख ५२ हजार २१४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
गएको एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण बाहेक अन्य थुप्रै कार्यक्रम तथा योजनाहरु सम्पन्न गरेको छ । जसमा एक वर्षमा १७ जिल्लाहरु खुला दिसामुक्त घोषणा भई हालसम्म ६३ जिल्लाहरु खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।
त्यस्तै यो अवधिमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देशभरका विभिन्न २० वटा शहरहरुमा आयोजना निर्माण तथा खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो व्यवस्थापनको लागि १७८ दशमलब ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका हकमा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र ९ वटा पानीपोखरी निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गुहेश्वरीस्थित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको भौतिक प्रगति यस अवधिमा २० प्रतिशत थप भइ करिब ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
निर्माणाधीन मनोहरा, हनुमन्ते तथा खस्याङखुसुङ नदीहरुको दुवै किनारमा जम्मा ४५ किलोमिटर मध्ये ११ दशमलब ०९ कि मि ढल बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । ललितपुरको बालकुमारी (कोड्कु) स्थित १ करोड ७५ लाख लिटर प्रतिदिन क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको शिलान्यास समेत भएको छ ।
यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार हजार धारा वितरण गरी करिब ४० हजार जनसंख्या लाभान्वित भए । काठमाण्डौ उपत्यका भित्र खानेपानीको वितरण प्रणालीबाट वितरण हुन नसकेका स्थानहरुमा निशुल्क रुपमा ४ हजार ३ सय ३० ट्याङ्कर खानेपानी वितरण गरियो ।
यस अवधिमा राजविराज, लाहान र नेपालगञ्जमा ४५० घन मिटर क्षमताको पानी पोखरीको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका २४ वटा शहरहरुमा थप ६ हजार निजी धारा वितरण गरी ३५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भए ।
खानेपानी मन्त्रालयले यस अवधिमा केही उल्लेखनीय कार्यहरु गरेको छ, जसअन्तर्गत पहिलोपटक ढल नीति तयार भई स्वीकृत भइसकेको छ । यो ढल नीतिअनुसार प्रशोधन गरेर मात्रै ढल मिसाउन पाइने र ढलको प्रशोधन अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा पहिलो पटक मुल विधेयक तयार भएको छ । पहिलो पटक मन्त्रालयले खानेपानीको क्षेत्रमा मुल ऐन बनाएको हो । यो विधेयक स्वीकृत हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।
संघअन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका ठूला खानेपानीका आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने विषयमा केही विदेशी कम्पनीहरुसँग छलफल र परामर्श भएका छन् । भक्तपुरको महादेवखोला इन्पाउन्डिङ रिजर्भवायर खानेपानी आयोजना, दाङको पातुखोला, सुर्खेत भ्याली बृहत खानेपानी आयोजना, बबई थोक वितरण र नारायणी थोक वितरण खानेपानी आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा मोडालिटीको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खानेपानी मन्त्रालय गठन गरेको हो । यो मन्त्रालय गठन भएको ३ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।