लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ, १० फागुन । संयुक्त अधिराज्य र अष्ट्रियाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति वर्तमान सरकारले अघि बढाएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको सराहना गरेका छन् ।
नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी अष्ट्रियाका विदेशमन्त्री करिन कनिसल तथा बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकेष्टरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आज अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बेग्लाबेग्लै भएको शिष्टाचार भेटमा तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि गठन भएको अहिलेको सरकारले आर्थिक विकासको मार्गमा नेपाललाई अग्रसर तुल्याउन भएका प्रयत्नको प्रशंसा गरे।
प्रधानमन्त्री र अष्ट्रियाली विदेशमन्त्रीबीच क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय महत्वका मामिलामा पनि विचारविमर्श भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिए। नेपालमा अष्ट्रियाली लगानी भित्र्याउने तथा पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने विषयमा पनि उनीहरूबीच छलफल भएको जानकारी दिँदै डा. भट्टराईले केबलकारमा अष्ट्रियाली प्रविधि र जलविद्युत् उत्पादनका त्यहाँका उपकरणको प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरेको बताए।
यसैबीच परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आजै साँझ आयोजना गरेको ‘नेपाल–अष्ट्रिया साझेदारीका छ दशक ः ऊर्जा, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रवृत्ति’ विषयको कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव, त्यसबाट नेपालका हिमताल र हिमनदीमा परेको असर, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण, पर्यापर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, वन, वन्यजन्तु तथा तिनको वासस्थानको संरक्षणबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भएको बताए।
बेलायका रक्षा राज्यमन्त्रीसँगको भेटमा दुई शताब्दीभन्दा अघिदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको मित्र राष्ट्रसँगका द्विपक्षीय मामिलामा गहन रुपमा विचार आदानप्रदान भएको र प्रधानमन्त्रीले नेपालको विकास प्रयासमा संयुक्त अधिराज्यबाट निरन्तर सहायता प्राप्त भएकोमा आभार प्रकट गरेको डा. भट्टराईले जानकारी दिए।
नेपाल–बेलायत व्यापार वृद्धि, आगामी चैतमा नेपालमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा बेलायतको सक्रिय सहभागिता, त्यसनिम्ति सहयोग जुटाउन र बेलायती उद्यमी–व्यवसायी र सरकारसँग छलफल गर्न नेपालका अर्थमन्त्री हाल संयुक्त अधिराज्यमा रहेको सन्दर्भ पनि भेटमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको उनले बताए।
“ब्रिटिस गोर्खाका समस्या र चासोको समुचित सम्बोधनका निम्ति सकारात्मक हुन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे, त्यसको प्रत्युत्तरमा रक्षा राज्यमन्त्रीले प्राविधिक समिति बनाएर सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्न बेलायत सरकारले चाहेको जानकारी गराउनुभयो”, डा. भट्टराईले भने।
