लाेकपाटी न्यूजकाभ्रेपलाञ्चोक, १४ फागुन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले काभ्रेपलाञ्चोकमा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका तीन नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।
बिचौलियाको चङ्गुलबाट मुक्त पारी कृषकलाई तरकारी तथा फलफूलको वास्तविक मूल्य दिलाउन कार्यक्रम लागू गरिएको मन्त्रालयका सहकारी बजार विज्ञ बन्दना अर्यालले बताइन् । उनले तरकारी तथा फलफूलको पकड क्षेत्र मानिएको धुलिखेल नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका र मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा जिल्ला सहकारी सङ्घसँग समन्वय गरी फागुन पहिलो सातादेखि सहकारी बजार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रम सञ्चालित क्षेत्रका सहकारीसँग समन्वय गरेर स्थानीय तरकारी तथा फलफूल सङ्कलन केन्द्र सुधार एवं नयाँ केन्द्र निर्माण गर्ने र कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी सहकारीबाट खटाइएका कर्मचारीले खरिद गरी जिल्ला तथा केन्द्रीय तरकारी बजारमा बिक्रीका लागि लैजाने व्यवस्था मिलाइने योजना बनाइएको छ । यसका लागि प्रत्येक नगरपालिकाबाट चार वटा सहकारी छनोट गरिएको छ ।
व्यवस्थित गरिएका तरकारी तथा फलफूल सङ्कलन केन्द्रमा सहकारीका सदस्यले आफ्ना उत्पादन बिक्रीका लागि ल्याउने प्रक्रिया मिलाइने अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सङ्कलन केन्द्रमा तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्न केन्द्रले समेट्ने क्षेत्रका कृषकलाई सहकारीको सदस्य बनाइन्छ, यसपछि बिचौलियाबाट मुक्त भई कृषकले आफ्ना उत्पादनको वास्तविक मूल्य पाउनुहुन्छ ।’
अर्यालकाअनुसार तरकारी तथा फलफूल सङ्कलन, व्यस्थापन तथा केन्द्र सञ्चालनका लागि छनोट भएका सहकारी प्रतिनिधिलाई आधारभूत तालिम तथा योजना तर्जुमासम्बन्धी छलफल सञ्चालन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका ७२ सहकारीमार्फत कार्यक्रम लागू गरेको हो । देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्यालले जानकारी दिइन् । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्कलन केन्द्र निर्माण, चिस्यान केन्द्र निर्माण, कृषि यान्त्रिकीकरण तथा उत्पादनमा कृषकलाई सहयोग गरिने उनले बताएकी छन् ।
कार्यक्रमबाट मौसमी, बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल मागका आधारमा पूर्ति गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ । माग कम, उत्पादन बढी भएका बेला चिस्यान केन्द्रमा राखेर मागअनुसार पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजार विज्ञ अर्यालले बताइन् ।
पाँच वर्षका लागि लागू गरिएको यस कार्यक्रमपछि पनि स्थानीय सहकारी आफैँले तरकारी तथा फलफूल सङ्कलन र केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
