लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २० फागुन । पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा सरधारात्मक काम भएको देखिन्छ । यात्रुहरु फराकिलो र आरामदायी सिटमा बसेर किताब पढ्दै गन्तव्यम्म पुग्न सक्ने भएका छन् । ‘फ्रि वाइफाई’ सुविधा भएकाले उनीहरु निर्धक्कसँग इण्टरनेट चलाउँदै यात्रा पनि गर्दछन् ।
नयाँ यात्रुलाई कहाँ पुगियो वा अबको गन्तव्य कहाँ भनेर सोध्नु पर्दैन, बसमा कुनै ठाउँमा पुगेपछि आफैँ जानकारी दिने विद्युतीय प्रणाली आइसकेको छ । बसमा चढ्दा पैसा तिरेर टिकट दिने यात्रु झर्दा त्यही टिकट देखाएर झर्छन् । कतिपय यात्रु भने ‘इटिकेटिङ’ मार्फत आफूसँग भएको कार्डको प्रयोग गरेर पनि भाडा तिर्छन् । जेष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबै व्यक्तिको आरक्षण सिटमा बसे नबसेको हेर्न सहचालक खटिन्छन् ।
आजभोलि काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमध्ये अधिकांशमा यस्तो सुविधा छ । वर्तमान सरकार आएपछि यस्तो सुविधा पाइएको हो । कतिपय साधनमा उल्लिखितमध्ये केही सुविधा पाइन्छ । अघिल्लो वर्षसम्म कसले धेरै यात्रु बोकेर धेरै पैसा कमाउने भन्नेमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरेकामा अचेल कसले बढी सुविधा दिएर यात्रुलाई आकर्षित गर्ने भन्ने शुरु भएको यात्रु बताउँछन् ।
गत वैशाख ४ गते सरकारले वर्षौँदेखि रहेको एकाधिकार हटाएपछि यातायात क्षेत्रमा सुविधासहित नयाँ व्यवसायी आइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा साना सवारी साधनभन्दा सरकारले ठूला सवारीमा जाने लक्ष्य लिएसँगै ठूला र सुविधासम्पन्न बस उपत्यकाको सडकमा थपिएका हुन् ।
मूलपानीका ७५ वर्षीय सोमबहादुर थापा सार्वजनिक यातायातमा नसोचेको परिवर्तन देखिएको बताउँछन् । आरक्षित सिट र भाडामा दिइने छुटले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी सजिलो भएको उनको अनुभव छ ।
बत्तीमुनिको अँध्यारोजस्तै मुख्य शहरबाट नजीकै भएर पनि यस ठाउँमा पहिले सवारीको सुविधा नभएको थापा बताउँछन् । अहिले यातायातका नयाँ सेवा प्रदायकका सुविधासम्पन्न बस गाउँगाउँसम्म पुग्छन् । उनले भने, ‘छोरानातिका पालामा पनि के होला र भन्ने लागेको कुरा आफ्नै पालामा देख्न पाइयो ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिका ‘सिण्डिकेट’ कानूनी रुपमा खारेज हुनु वर्तमान सरकार गठनपछि यातायातका क्षेत्रको उल्लेख्य सुधार भएको जिकिर गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले वर्षौँदेखि रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न विभागबाट १० वटा निर्देशिका जारी भएको बताए । उनले भने,‘गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । नीतिगत रुपमा सुधार गरेर त्यसको कार्यान्वयन सँगसँगै लगिएको हो ।’
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ११ की जानुका ढकाल अघिल्लो वर्षसम्म सन्तान लिएर सार्वजनिक सवारीमा हिँड्न कठिन हुने गरेको बताउँछिन् । चाडपर्वका समयमा महिलालाई सार्वजनिक सवारीमा चढ्न निकै गाह्रो भएको उनको अनुभव छ ।
‘सन्तान लिएर उभिँदा पनि आरक्षण सिटमा समेत बस्न नपाइने समस्या आउँथे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आरक्षण सिटको कार्यान्वयन बढेको तथा सिट फराकिलो हुँदा सन्तान लिएर बस्न सजिलो भएको छ । अहिले पुरुषहरु महिलाको आरक्षण सिटमा नबस्ने र अरु महिलाले पनि गर्भवती वा साना नानी भएकालाई छाडिदिने क्रम बढेको छ ।’
एकाधिकार कायम गरेर सवारी चलाइरहेका यातायात व्यवसायीलाई सहकारी फर्म वा कम्पनीका रुपमा दर्ता भई यातायात व्यवसाय नवीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा नै उल्लेख गरी निर्देशन गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले कम्पनीमा दर्ता हुन जाँदा कम्पनी ऐनअनुसार एक सय जनाभन्दा बढी सदस्य भएको अवस्थामा प्रालिमा दर्ता हुन नसकिने व्यवस्था रहेकाले धेरै सवारी अझैसम्म दर्ता प्रक्रियामा आइनसकेको बताए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म झण्डै १० हजार सवारी साधन मात्रै सहकारी वा प्रालिका रुपमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकरण भएका छन् । प्रालिमा जान ऐन नै बाधक छ भन्दै व्यवसायीको गुनासो लिखित रुपमा आएकाले ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । सार्वजनिक सवारीलाई दर्ता प्रक्रियामा जान यही फागुन मसान्तसम्मको म्याद दिइएको उनको भनाइ छ ।
गत असारदेखि नै विभागले सार्वजनिक यातायातमा भएका गुनासो सम्बोधनका लागि मोबाइल नम्वर ९८५१२७३२२२ मार्फत सुनुवाइ शुरु गरेको छ । ट्याक्सी मिटरमा गए नगएको वा आरक्षण सिटको कार्यान्वयनबारे यात्रुले फोन वा सन्देशबाट जानकारी दिँदा कारवाही गर्ने उनले बताए ।
यस्तै यातायात क्षेत्रमा सुधारका साथै सो मन्त्रालयले यसबीचमा रेल र जल यातायातलाई अघि बढाउन पहल थालेकोे छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले बताए । यस रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा काम अघि बढिरहेको बताउँदै लालबन्दी खण्डमा पुल निर्माण र जग्गा अधिग्रहण भइरहेको दावी गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानीजहाज कार्यालयकोे यही फागुन २ गते उद्घाटन गरेका थिए । मन्त्रालयले कार्यालयका लागि कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुस २९ को बैठकले एक वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयरसहित आठ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार गत आवमा देशभरमा चार लाख ३७ हजार ६ सय १४ सवारीसाधन दर्ता भए । तीमध्ये दुईपाङ्ग्रे सवारी सबैभन्दा बढ तीन लाख ४१ हजार ६२३ छ । सार्वजनिक सवारीतर्फ देशभरमा दुई हजार ९७२ बस र एक हजार ९७३ मिनीबस दर्ता भए । गत आवमा नै एक हजार ९३४ माइक्रोबस र १६ हजार २०९ टेम्पो दर्ता भएका थिए ।
