‘सरकारले सूरक्षा दिए सिण्डिकेट हामी तोडिदिन्छौं’

Sarbajanik Yatayat
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौँ, २१ फागुन। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले सरकारले सिण्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्षमा चुकेको आरोप लगाएको छ। महासङ्घले सिण्डिकेट हटाउनका लागि सरकार गम्भिर नभएको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ।

मङ्गलबार महासङ्घले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ‘नेपालमा सिण्डिकेटरहित यातायात सेवाको आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो। महासङ्घले सिण्डिकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुलाई नै सरकारले असहयोग गरी गुमराहमा राखेको गम्भिर आरोप लगाएको छ।

सरकारको पछिल्लो कदमप्रति आम उपभोक्ता तथा सिण्डिकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुमा शङ्का र निराशा पैदा भएको महासङ्घको ठहर छ। त्यस्तै, पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा पैदा भएका अन्यौलग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भिर बन्नुपर्नेमा महासङ्घको जोड छ।

राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने तथा सरकारको नीति, नियम पालना गर्ने, आम सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुलाई आफ्ना सवारी साधनहरु कम्पनी ऐन–२०६३ अनुसार दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको पनि महासङ्घको ठहर छ। महासङ्घले भनेको छ, ‘त्यसकारण यथाशिघ्र दर्ता गरी सिण्डिकेटरहित सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदानका लागि आजैका मितिदेखि यस महासंघमा आवद्ध भई आफ्नो पेशागत हकहितको संरक्षणको लागि सहकार्य गर्न सबैमा हार्दिक अपील गर्दछौं।’

महासङ्घले पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न पर्यटकीय र औद्योगिक क्षेत्र र बढी जनसंख्या भएको स्थानहरुमा पर्याप्त र सुविधासम्पन्न सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। त्यस्तै, यात्रुको हित र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा यात्राका लागि ‘ई–टिकेट’ प्रणाली पनि लागू गर्ने महासङ्घले विश्वास दिलाएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले यातायातको क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरुको जन्म भएपनि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरु नभएको गुनासो पोखे। पछिल्लो समय मुलुकमा सवारी दुर्घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै उनले लाखौं जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको कमिशनतन्त्र, घुसखोरी, माफियातन्त्र, दलाली, यात्रु ठगी, एकाधिकार अधिपत्य र सिण्डिकेटजस्ता विकृति विसङ्गतिहरुको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाट सर्वसुलभ, सुरक्षित र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्नु पाउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सिण्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।’

आम हडतात तथा बन्दको कार्यक्रम गरेरभन्दा सिण्डिकेट हटाएर नेपालमै रोजगारी गरौँ, आम्दानीका श्र्रोत बढाऔँ, कर तिरौँजस्ता कुराहरुमा महासङ्घको जोड रहेको उनको भनाइ थियो। अहिले यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्दा आम नागरिकको दैनिकीमा सहजता पुगेको भन्दै उनले विदेशी गाडीलाई नेपालमा चल्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।

यातायात दर्तादेखि प्रहरीको चिटसम्म व्यवसायीहरुले बिभिन्न बाधा र ब्यवधानको सामना गर्नुपर्ने झण्झट रहेकाले सरकारलाई राजश्व तिर्दा पनि सेवामूलक काम गर्न सहज वातावरण बनाउन सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर तिमिल्सिनाले नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई सिन्डीकेटमुक्त बनाउने, यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आफुहरु लागिपरेको उनको धारणा रहेको थियो । लाखौंलाख जनताको भविष्यसँग जोडिएको क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात ब्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनमा आफूहरु गम्भिर रहेको उनले विश्वास दिलाए।

उनले सिण्डिकेटरहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आफूहरु तयार रहेको भन्दै नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई जनमूखी बनाउन सबैमा सहयोगको आग्रह गरे। सरकारले राम्रो निर्णयको तुरुन्त कार्यान्वयन गरेर लाखौं जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन ढिलाई नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका महासचिव गणेश उप्रेतीले निजी क्षेत्रको अरर्बौं लगानी र लाखौ मजदुरको प्रत्यक्ष भविष्य जोडिएको उक्त क्षेत्रका समस्याको तुरुन्त राज्यले समाधान गराउनमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले यातायात व्यवसायी तथा कम्पनीहरुलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, पारदर्शी, मितव्ययी एवं समयसापेक्ष भाडादर कायम गर्न अग्रसर गराई सर्वसाधारण जनताहरुलाई सरल, सुलभ एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट गुणस्तरीय यातायात सेवा उपलब्ध गर्न पाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको जानकारी गराए।

सरकारको मापदण्डअनुसार दर्ता भएका, सिण्डिकेटरहित र उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ यातायात सेवा दिन प्रतिबद्ध सम्पुर्ण कम्पनी, प्रा.लि. र व्यक्तिहरुलाई समेटेर व्यवसायीहरुको पेशागत हक हितको संरक्षण गर्नको लागि महासङ्घ पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र उक्ता संस्थालाई विशुद्ध व्यवसायिक एवं सेवामुलक बनाउन महासङ्घ केन्द्रीय समिति तथा सम्पूर्ण परिवारले दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त पनि गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्