लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं। विश्व बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणपछि केबल ६ वटा देशमा मात्र महिला र पुरुषले सबै क्षेत्रमा समान अधिकार प्राप्त गरिरहेको पत्ता लागेको हो। शून्यबाट ६ सम्म पुग्नुलाई एक दशक अगाडिको तुलनामा सुधार मानिएपनि अझै अपेक्षा गरिएजस्तो नतिजा नदेखिएको बताइएको हो।
यसरी विश्वबैंकले विश्वभरका राष्ट्रहरुले कतिको प्रभावकारी ढङ्गमा महिला र पुरुषलाई कानूनी र आर्थिक समानता सुनिश्चित गराइरहेको छ भन्ने मापन गर्दै वार्षिक रिपोर्ट तयार गर्ने गरेको छ। यस वर्षको डाटाले भने सुधारको गति यही अवस्थामा रहने हो भने महिला र पुरुषले पूर्ण रुपमा समान अधिकार पाउन अझै सन् २०७३ सम्म कुर्नुपर्ने देखाएको छ।
रिपोर्टका अनुसार हाल व्यापार, कानूनलगायत सबै क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई शत प्रतिशत समान अधिकार दिलाउने ६ देशहरुमा बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लत्भिया, लक्सेम्बर्ग र स्वीडेन मात्र रहेका छन्। यी ६ देशले मात्र समानतामा १०० अंक प्राप्त गरेका हुन्।
तर यीमध्ये पनि फ्रान्समा सबैभन्दा ठूलो सुधार देखिएको हो। घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानून कार्यन्वयन गर्नेदेखि कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध कारबाही गर्ने र तलबयुक्त पारिवारिक छुट्टि दिलाउन शुरु गर्नुले नै फ्रान्सलाई लैङ्गिक समानतामा नयाँ उपलब्धी दिलाएको छ।
तर यता मध्यपूर्वी र सब–साहारा अफ्रिकाले भने लैङ्गिक समानतामा औसत ४७।३७ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। जसको अर्थ ती क्षेत्रका केही राष्ट्रमा महिलाहरुले पुरुषको भन्दा आधा कम कानूनी अधिकार पाइरहेका छन्। यसरी कानूनी विभेदले महिलाहरुको रोजगार र उद्यमशीलतामा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बुझ्नकै लागि यो वार्षिक अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ । विशेषगरी कार्यक्षेत्रमा महिलाहरुले भेदभावपूर्ण नियमकै कारण सिमित अवसर पाउने गरेका छन्।
सर्वेक्षणमा महिलाहरुलाई पुरुष जसरी घरबाहिर निस्कन कतिको स्वतन्त्रता दिइएको छ भन्ने जस्ता प्रश्न गरिएको हो। त्यसैगरी घरेलु हिंसाबारे आवाज उठाउँदा त्यसले कत्तिको कानूनी मान्यता पाउँछ भन्नेबारे पनि सोधिएको छ।
यस्तोमा औसत देशमा महिलाहरुले पुरुष जतिको एक तिहाई कानूनी अधिकार मात्र प्राप्त गर्ने गरेको पाइएको हो। यसमा अमेरिकाले केवल ८३.७५ अंक प्राप्त गर्दै शीर्ष ५० बाट बाहिरिएको छ भने बेलायतले ९७.५, जर्मनीले ९१.८८ र अष्ट्रेलियाले ९६.८८ स्कोर पाएका हुन्।
‘यसरी महिलाहरुले पुरुषको समान अधिकार पाउन थाले यो दुनियाँ न्यायिक मात्र नभएर अझ बढी समृद्ध पनि हुने थियो’, वल्र्ड बैंक ग्रुपकी अन्तरिम अध्यक्ष क्रिस्टलिना जोर्जिभियाले बताएकी हुन्। यस विषयमा सुधार भइरहे पनि सोचे जति गति लिन नसकेको बताइएको छ।
यसमा साउदी अरबले सबैभन्दा खराब अंक, केबल २५.६३ प्राप्त गरेको छ भने सुडान, यूएई, सिरिया, कतार र इरानको स्कोर पनि ३५ भन्दा कम रहेको छ। यता डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा भने धेरै ठूलो सुधार देखिएको हो । १० वर्ष अगाडि यस देशको स्कोर केबल ४२.५० थियो भने २०१७ मा ७० प्राप्त गरेको छ।
