लाेकपाटी न्यूज
भरतमोहन अधिकारी
नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयास शुरू भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, यति लामो प्रयत्नको उपलब्धि नियाल्दा बहुतै चिन्ता लाग्छ । गएको ५ वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत ३ दशमलम ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । राम्रो वर्षा भएका वर्षबाहेक कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा बढी छैन, जबकि जनसङ्ख्या वृद्धिदर २ दशमलव ५ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिले हामी दक्षिण एशियामै पछौटे छौं । विगतको कृषिजन्य वस्तु निर्यातकर्ता मुलुक आज चामल, मकै, तरकारी, फलफूल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश नेपालले एक शताब्दीको प्रयासपछि ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट आयात गरिए पनि हामी लोडशेडिङको चर्को मारमै छौं । उद्योगको स्थिति त्यतिकै दर्दनाक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, अहिले त्यो घटेर ७ प्रतिशतमा सीमित छ । तथ्याङ्क विभागका अनुसार ९३ प्रतिशत साना उद्योग सङ्कटग्रस्त छन् ।
३० लाखभन्दा बढी युवाशक्ति कामका लागि भारतबाहेकका देशहरूमा गएका छन् । २०६६र६७ मा मुलुकको कुल आयात ३ सय ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भयो भने निर्यात ६१ अर्बमा मात्र सीमित रहृयो । व्यापार घाटा ३ अर्ब १७ अर्ब नाघेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रका सबै पक्ष विस्तार होइन, सङ्कुचनतर्फ गइरहेका छन् । धन्न रेमिटयान्सले नेपाली अर्थतन्त्र जोगाइरहेको छ । अर्थतन्त्र कुनै बखत धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
आजसम्म आफ्नो धरातलीय यथार्थतामा उभिएर आर्थिक विकासको सोच बन्न र तद्नुरुप काम हुन नसक्नु नै यस्तो हुनुको प्रमुख कारण हो । एक समय बन्द अर्थतन्त्रको माध्यमबाट राज्यको भूमिकालाई बलियो बनाउने कोशिस भयो त कुनै बखत राज्यले सबैतिरबाट हात झिक्दै सबै कुरा बजारलाई छोड्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरियो । यी दुवै अतिवादी सोचले नेपाली अर्थतन्त्र प्रताडित भइरहृयो । राजनीतिक अस्थिरता, हचुवा नीति र जवाफदेहीपनको अभावले अर्थतन्त्र झन् बर्बाद भयो ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राज्य, सहकारी र निजी तीन क्षेत्रको प्रयत्न, सहभागिता र समन्वयबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विकास गर्दै लैजाने तीनखम्बे अर्थनीति अघि सारेका छन । छरिएर रहेको श्रम, शीप, पूँजी, प्रविधिलाई सेमेटी सहकारीको माध्यमद्वारा आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन मूलतः ऋण–बचतमा सीमित छ । अब उत्पादनमूलक सहकारीलाई बलियो बनाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’को राष्ट्रिय अभियानलाई सरकारले अघि बढाएर जडीबुटी, कृषि उत्पादन, दूध, फलफूल प्रशोधनको काम सहकारीमार्फत् गर्नुपर्छ । यसबाट आर्थिक विकासमा थप गति दिन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय, पर्यटन, सेवाक्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा अघि बढाउन सरकारले हरप्रकारको मद्दत गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निजी र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि राज्य (सरकार) ले उत्प्रेरक, सहजकर्ता र नियामकको भूमिका मात्र होइन, असल अभिभावक र कुशल पथप्रदर्शकको कार्य गर्न जरुरी छ ।
सरकारले विद्युत्, सडक, सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, अस्पताललगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । समाजका कमजोर वर्गलाई राहत दिने लोककल्याणकारी कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय विकास निर्माणका काममा स्थानीय निकायलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायहरूले अधिकतम जनसहभागितामा विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ ।
आजसम्म आर्थिक विकास प्रक्रियामा ग्रामीण जनता, महिला, गरीब किसान, सुकुम्बासी, मोही खेताला साधनस्रोतविहीन जनताको कुनै भूमिका छैन । यस्ता समुदायलाई आर्थिक विकासमा संलग्न हुने गरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाट आज हामीले अनुमान गर्न नसकेको गति आर्थिक विकासले पाउनेछ । आर्थिक विकाससँगै आम जनसमुदायको जीवनस्तरमा सुधार हुँदै जानुपर्छ । यसले देशमा विकासको लहर ल्याउनेछ ।
आर्थिक विकास अघि बढाउन प्राथमिकता निर्धारण पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको जीवन आधार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र नै हो । कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको विकास नभई दिगो विकास हुन सक्दैन । वैज्ञानिक भूमिसुधारद्वारा हदबन्दी घटाई प्राप्त जग्गा सुकुम्बासी, हली, कमैयालाई उत्पादनको साधनका रूपमा दिने र कृषि उत्पादनमै संलग्न व्यक्तिको स्वामित्वमा जग्गा हुने व्यवस्था गर्न कृषिको संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै गर्नुपर्छ । सिँचाइ, बीउ, मल, कृषिसडक, कृषिबजार, भण्डारण, कृषि बीमा, अनुसन्धानलगायत काम गर्नुपर्छ । कृषिपछि जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग तथा मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकतामा राखी सुस्पट योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
हामी गरीब हुने कारण पहिलो, हामीकहाँ उत्पादन नै छैन र भएकोमा पनि अन्यायपूर्ण वितरण पद्धति कायम छ । देशमा समृद्धि ल्याउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी बढाउनु जरुरी छ । लगानीका स्रोत सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र वैदेशिक लगानी हो । विदेशी लगानी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्छ । बोर्डलाई विश्वासिलो, प्रभावकारी र कार्यकारी बनाउन एक स्थापित राजनेताको नेतृत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटनुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओसजस्ता मुलुकले आर्थिक समृद्धि गरिरहेका छन् । त्यसमा मूल भूमिका विदेशी लगानीको देखिन्छ ।
हामीकहाँ अर्को समस्या जवाफदेहीपनको अभावको छ । प्रोजेक्ट बन्छ, त्यसपछि त्यसको प्रगति के–कस्तो छ, कसैको चासो रहँदैन । वर्षको अन्त्यसम्म पनि कुनै परियोजनाको कामै नथालिएको वा रकम दुरुपयोग भएको पाइने गरेको छ । यसकारण ठूला परियोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गल्ती–लापरबाही गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई राष्ट्रद्रोहीका रूपमा लिई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रस्ट लक्ष्य, त्यसलाई प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, कार्यान्वयनको पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने हो भने ७–१० वर्षमै नेपाली अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सकिन्छ । यसका लागि न्यूनतम आर्थिक एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
(२०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचितपछि प्रकाशित अधिकारीको लेख सान्दर्भिक ठानेर प्रकाशित गरेका छौं।)
