नेपाल बारको निर्वाचन : कस्तो छ बैकल्पिक शक्तिको नीति र नेतृत्व ?

लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। आगामी चैत्र १६ गते नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनमा वाम र लोकतान्त्रिक दलनिकट कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो उम्मेदवार दर्ता गरेका छन्। ठूला दल मात्र होइन, बैकल्पिक राजनीतिको पक्षमा उभिएका कानून व्यवसायीको तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्माले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।

“न्यायमा सवैको सहज पहुँच, निष्पक्षता र पारदर्शिता ! न्यायालयको शुद्धता र पूनःसंरचना हाम्रो प्रतिवद्धता !! नारा दिएको नयाँ शक्तिनिकट बैकल्पिक कानून व्यवसायी संगठनले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छ। सुशासन, विकास र समृद्धि सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ नयाँ शक्ति।

संगठनात्मक शक्तिका दृष्टिले कमजोर देखिए पनि बैकल्पिक राजनीतिको वैचारिक बहसमा नयाँ शक्तिले आफूलाई अग्रपंक्तिमा देखाएको छ। बैकल्पिक कानून व्यवसायी संगठनले पनि मातृपार्टीले उठाएका एजेण्डा नै प्रमूख एजेण्डाका रुपमा अघि सारेको छ।

बैकल्पिक कानून व्यवसायी संगठनका तर्फबाट अध्यक्षका प्रत्यासी कृष्णप्रसाद शर्मा नयाँ शक्तिका नेता पनि हुन्। बाग्लुङमा जन्मिएका नेता शर्माले निर्वाचनमा विजय/पराजयभन्दा पनि सुशासन र सदाचारयुक्त न्यायालयको बहस मूख्य ठान्छन्। उनका दृष्टिमा राजनीतिमा जस्तै न्यायालयमा पनि सोंचमा परिवर्तन हुन जरुरी छ।

बैकल्पिक कानून व्यवसायी संगठनका खास एजेण्डा के छन् ? उसले आगामी निर्वाचनमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्दैछ ? हेर्नुस् बैकल्पिक कानून व्यवसायी समूहले अघि सारेका मूख्य एजेण्डा, (पूर्णपाठ)।

नेपालका सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको साझा संगठन नेपाल वार एशोसियशनको २०७५ सालको चैत्र १६ गते सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचनका सन्दर्भमा हामीले वैकल्पिक कानून व्यवसायीको रुपमा साझा उम्मेदवारको घोषणा गरेका छौं। आज सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र समृद्धि देशको मूख्य एजेण्डा बनेको छ। यो उद्देश्य हासिल गर्न असल राजनीति, सुशासन र सदाचारयुक्त राज्य प्रणाली साथै स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिका अपरिहार्य छ। तर, विडम्वना राजनीतिक उपरी संरचनामा परिवर्तन भए पनि यसको आधार संरचना बदलिएको छैन। राज्य संयन्त्रमा अहिले पनि पारदर्शिता, सुशासन र सदाचारको अत्यन्तै अभाव देखिन्छ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता र विकृत संस्कार र सोचबाट न त राजनीति मुक्त छ, न प्रशासन संयन्त्र न न्यायालय नै अछुतो छ। यसै सन्दर्भमा धमिलिँदै गइरहेको न्यायालय र यसप्रति गुम्दै गइरहेको जनआस्था एवं विश्वासलाई उचों राख्न न्यायालयको शुद्धिकरण, सबलीकरण र पुनःसंरचना आजको आवश्यकता भएको छ। नेपाल वार एशोसिशनलाई न्याय, मानवअधिकार, कानूनी राज र विधिको शासनको वकालत गर्ने सशक्त पेशागत संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न एउटा उच्च अठोट र प्रतिवद्धतासहितको वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकतालाई वोध गरेर नवीनतम विचार र एजेण्डा र वैकल्पिक धार सहित आएका छौं।

राष्ट्रिय निर्वाचनजस्तै कानून व्यवसायीहरुको पेशागत संगठन नेपाल वारको निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो र भड्किलो भइरहेको छ। नेपाल वार एशोसिएशनलाई अमुक दलको लाचार छायाँको रुपमा उभ्याउदै यसको निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यासको रुपमा नभएर पद, पैसा र शक्तिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रुपमा विकसित हुनु आफैमा लज्जाको विषय हो। वारलाई शुद्धिकरण नगरी न त कानून व्यवसायीका पेशागत हकहित र अधिकारहरुको रक्षा गर्न सकिन्छ, न त न्यायालयको प्रतिष्ठा र गरीमा जोगाउन सकिन्छ। तसर्थ, सबै प्रकारका विकृति, विसंगति एवं पूराना बिरासतबाट मुक्त भएको एउटा उच्च संकल्पसहित नेपाल वारको नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता महशुस भएको छ।

राजनीतिक दलको छाता ओढेर कानून व्यवसायीको रुपमा प्रस्तुत हुने र चुनाव जितेपछि दलको कठपुतली बन्ने परम्परालाई तोड्दै कानून व्यवसायीहरुको वृहत्तर हितका लागि नेपाल वारको रुपान्तरण गर्ने साझा एजेण्डालाई अगाडि सारेर हामीले चुनावमा उम्मेदवारी दिएका छौं। कानून व्यवसायीको प्रतिष्ठा र गरिमा क्षयीकरण भइरहेको अवस्थामा न्यायालय र कानून व्यवसायी दुवैले स्वतन्त्रतापूर्वक नयाँ संवैधानिक अक्सिजन सिञ्जित नयाँ सोच र विकल्प सकुन् भन्ने हाम्रो ध्यय हो।

मुलुकको युगान्तकारी राजनीतिक परिर्वतनलाई संस्थागत विकास गर्न, संविधानको रचनात्मक कार्यान्वयन, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै दीगो शान्ति, सदाचार, सुशासन, समावेशी विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नका लागि न्यायालयको शुद्धिकरण र पुर्नसंरचना आजको आवश्यकता हो। हामी समस्त विद्धान कानून व्यवसायीहरुसँग न्यायालयको पुर्नसंरचनाका लागि वैकल्पिक सोच र नयाँ नेतृत्वका रुपमा आएका उम्मेद्वारहरुलाई आगामी निर्वाचनमा अमूल्य मतदान गरी विजयी गराउन हार्दिक अपील गर्दछौं।

हाम्रा प्रतिवद्धताहरु

१) नेपाल वारको गरिमा र प्रतिष्ठालाई जोगाउन हाल विद्यमान दुई खेमामा विभाजित कानून व्यवसायीहरुको कित्ताकाँटको अन्त गर्नुपर्ने। हमेसा आफ्नो वैचारिक आस्था अनुकूलको दलको अघोषित भातृ संगठनको रुपमा उभिदै सत्ता, शक्ति र दलगत राजनीतिको पक्षपोषण गर्ने कार्यको अन्त गरी मर्यादित एवं पेशागत व्यवसायिक साझा संगठनको रुपमा नेपाल वार एशोसिएशनलाई रुपान्तरण गर्ने।

२) नवोदित कानून व्यवसायीहरुको पेशामा सहज सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै उनीहरुका हितको संरक्षणका लागि व्यवसायिक सीप, दक्षता अभिवृद्धी हुने गरी तालिम, कार्यशाला आदि सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक पटक कानून व्यवसायीको प्रमाण पत्र लिई पेशामा आउने नवोदित कानून व्यवसायीहरुमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशतलाई स्थापित अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताको फर्ममा रही निश्चित पारिश्रमिक पाउने गरी प्राक्टिस गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३) कानून व्यवसायीहरु विशेष गरी नवोदित कानून व्यवसायीहरुको पेशागत हक, हित र अधिकारलाई संकुचन हुने गरी नोटरी पब्लिक हुनका लागि अधिवक्ताको प्रमाण पत्र लिएको ७ वर्ष पूरा हुनुपर्ने नोटरी पब्लिक ऐनको विद्यमान व्यवस्थालाई कम्तीमा १ वर्षमा ल्याउनुपर्ने।

४) कानून व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षा र पेशागत स्थायित्वमा टेवा पुर्‍याउनका लागि कानून व्यवसायी पेशालाई बीमा व्यवसायसँग कनेक्ट गर्ने। कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोष, कानून व्यवसायी जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

५) न्याय परिषदको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्न पहल गर्ने। न्यायाधीशको नियुक्तिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शी रुपमा योग्य, सक्षम र उच्च नैतिक आचरणसहित स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुनसक्ने वातावरण निर्माणमा पहल गर्ने।

६) न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न, बार–बेञ्च बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन तथा न्याय सम्पादनमा दुवैको महत्वपूर्ण भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँन आवश्यक पहल गर्ने। कानून व्यवसायी नै बिचौलियाको भूमिकामा क्रियाशिल हुने अवस्था विद्यमान भएको हुँदा आम कानून व्यवसायीको पेशागत मर्यादालाई उचों राख्न बिचौलिया कानून व्यवसायीलाई आचारसंहिताको उलङ्घनमा व्यवसाय नै गर्न नपाउने हदसम्मको कारवाही तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमको कारवाहीका लागि बार एशोसियसनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने।

७) न्यायालयप्रति गुम्दै गइरहेको साख, जनआस्था र विश्वसनीयतालाई जोगाउन न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, कार्यविधिगत जटिलता अन्त्य गरी सरल, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन योजनावद्ध रुपमा वार्षिक कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने। यसअन्तर्गत बिपन्न तथा असहायलाई निशूल्क कानूनी उपचार प्रदान गर्ने, बारले समन्वय गरी कानूनी सहायता कक्षा सञ्चालन गर्ने।

८) महत्वपूर्ण कानूनी लिखतहरु, कम्पनीका प्रबन्ध पत्र र नियमावली लगायतका कागजातहरु कानून व्यवसायीले अनिवार्य मस्यौदा गर्नुपर्ने वा प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पहल गर्ने।

९) न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउन, सुशासन, सदाचार र पारर्दशिता प्रत्याभूत गराउन, न्यायालयप्रतिको जनगुनासो ‘भ्रष्टाचार’, ‘अनियमितता’ अन्त्य गर्न एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शक्तिशाली एवं अधिकार सम्पन्न (Ombudsman) गठन गर्ने । नेपाल बारभित्रको बिचौलियापन नियन्त्रण गर्ने। न्यायापालिकाको बृहत्तर अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय कमिटी निर्माण गर्ने।

१०) न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार, पेशी व्यवस्थापनमा हुने चलखेलको एवं पेशी व्यवस्थापन जस्तो प्रशासनिक कार्यमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता अन्त्य गर्ने, निजामती वा न्याय सेवाबाट अवकाश लिएपछि कानून व्यवसायमा प्रवेश गरी बिचौलिया बन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बारले भ्रष्टाचारको हकमा शून्य सहनशीलताको धारणा अबलम्वन गर्नुपर्ने।

११) कानून व्यवसायीको प्राज्ञिक तथा व्यवसायिक क्षमता, अनुभव र ज्ञान अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने कार्यशाला, तालिम, सेमिनार, सम्मेलन लगायतका अध्ययन, अनुसन्धानका कार्यक्रम तथा भ्रमणमा कानून व्यवसायीको सहभागिता बढाउन पहल गर्ने। कानून व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न Lawyering the lawyer कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

१२) बार काउन्सिललाई व्यवस्थित, मर्यादित र सक्रिय Legal Education मा Involve गर्न जोड गर्ने।

१३) नेपाल बारको केन्द्रीय कार्यालयमा Hi-Tech सहित सूचना केन्द्र बनाउने । देशैभरका बार एशोसिएसनका कार्यालयहरुमा इ–बुलेटिन, अनलाइन पत्रिका, टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। अनुसन्धानमुलक जर्नल, लेख र रचनाहरुमा सहज पहुँच हुने गरी सुविधा, सम्पन डिजिटल लाइब्रेरीको स्थापना गर्ने।

१४) सीमित कानून व्यवसायीमा केन्द्रित मुद्धाको एकाधिकार र सिण्डिकेट अन्त्य गरी सबैलाई क्षमता, योग्यता र विषयगत विज्ञताको आधारमा सहज र समान पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्न पहलकदमी लिने। सेवाग्राहीलाई मुद्दाको प्रकृति र समय शारिणीमा आधारित बहस शूल्क लिने व्यवस्था गर्ने।

१५) सेवाग्राहीले न्यायालयमा भोग्ने समस्या, प्रशासनिक जटिलता, व्यवधान तथा दुःख हैरानीको अन्त्य गर्न हरेक बारमा गुनासो, उजुरी पेटिका राखी सोअनुरुप न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो, छरितो र सहज गराउन पहल गरिनेछ।

१६) राज्यको सबै निकाय र प्रत्येक स्थानीय तह (७५३) मा न्यूनतम एक जना कानून व्यावसायीलाई कानून अधिकृतका रुपमा उचित परिश्रमिकसहित कानून तथा नीति निर्माण कार्यमा प्रतिनिधित्व गराउन पहल गरिने छ।

१७) अदालतमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, गैरजवाफदेहिता एवं कार्यविधिगत जटिलता अन्त्य गर्न जोड गर्ने।

१८) न्याय सम्पादन मुद्दाको सुनुवाईलाई सहज, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, स्वतन्त्र पारदर्शी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन जोड गर्ने। न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु अगाडि निजको सम्पत्ति सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्ने र अवकाश प्राप्त भएपछि उक्त सम्पत्तिको पुनःपरीक्षण गर्नुपर्ने।

१९) अदालती काम कारवाही र प्रक्रियाहरुलाई सहज, सरल र छिठो छरितोपन ल्याउनका लागि अदालतका फाँटहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन विद्युतीय उपकरण, विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक पहल गर्ने।

२०) न्यायमा सरल, सहज र सुलभ पहुँच एवं विवादका पक्षहरुको सहभागिता सहमति र अपनत्वमा न्याय निरुपण हुने लोकतान्त्रिक एवं न्यायशील, संस्थागत एवं व्यवहारिक परिवेश निर्माण गर्न विवाद समाधानका वैकल्पिक माध्यम वार्ता (Negotiation), सहमति (conciliation), मेलमिलाप (Mediation), मध्यस्थता (Arbitration) जस्ता उपायहरु न्यायिक निकायहरुमा मूल प्रवाहीकरण गर्न पहल गर्ने।

२१) विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरुका बार एवं कानून व्यवसायीहरुका पेशागत संगठनहरुसँग भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गरी कानून व्यवसायीहरुको क्षमता विकास एवं International Exposure का लागि पहल गर्ने। नेपाल बारको आयोजनामा Cotinuing Legal Education सञ्चालन गर्ने।

२२) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुशासन, सदाचार, कानूनी राज्य, विधिको शासन, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताको रक्षा र जर्गेना गर्दै अघि बढ्ने।

२३) कानून निर्माणलाई आवश्यकता र युग अनुकूल विकास गर्दै लैजाने। पूराना कानूनहरुलाई आवश्यक संशोधन गरी विकासमैत्री बनाउने। देवानी र फौजदारी संहिता जस्तै छुट्टै वाणिज्य संहिता (Commercial Code) निर्माण गर्न पहल गर्ने।

२४) नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, सवलीकरण र प्रवद्र्धन गर्न तिनै तहका सरकार र राज्यका निकायहरुलाई आवश्यक पर्ने नयाँ ऐन, कानून, नियम र कार्यविधिहरु निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने। मुलूकको संघीय संरचना अनुकूलको कानून व्यवसायीको संगठनात्मक संरचना बनाउने।

२५) मुलूकमा बढ्दै गइरहेका अपराधिक घटनाहरु, मानवताविरोधी क्रियाकलापहरु, हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरुको अनुसन्धान र कारवाहीमा राज्यको असक्षमता, उदासिनता, गैरजिम्मेवारीपन, मिलोमतो र ढिलासुस्तीलाई खबरदारी गर्दै त्यस्ता अपराधी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक अभियानात्मक एवं दवाव मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

२६) कानून व्यवसायीको वृत्ति विकास र न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्ने। न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र परीक्षण हुनुपर्ने नेपालको संविधान धारा १४९ देहायका उपधाराहरुमा आवश्यक संशोधन गरी खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षामा कानून व्यवसायीहरुलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

२७) अग्रज कानून व्यवसायी र युवा कानून व्यवसायीको विद्यमान दुरी घटाउन पहल गर्ने। युवा र नवोदित कानून व्यवसायीहरुलाई बार, इजलास र अदालतबाट हुनसक्ने भेदभावजन्य व्यवहारहरुको न्यूनीककरण गर्न आवश्यक पहल गर्ने।