काठमाडौं, ४ चैत । प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई राज्यविरुद्धको अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउन अदालतमा उपस्थित गराएको छ ।
आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले राज्यविरुद्धको अपराधमा कार्कीमाथि अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको म्याद थप आदेश दिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार यो अपराधमा २५ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ ।
कार्की अहिले काठमाडौं परिसरको हिरासतमा छन् । अदालतले राज्यविरुद्धको अपराधमा अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको म्याद दिएको जनाइएको छ ।
ललितपुर बालकुमारीस्थित कोठाबाट कार्कीलाई शुक्रबार महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारले विप्लव माओवादीका माथिल्लो तहका नेताहरुलाई राज्य विरुद्धको आपराधमा मुद्दा चलाउने नीति लिएको यो घटनाबाट देखिन्छ । यो मुद्दामा अदालतले लामो समयसम्मको जेल सजाय तोक्न सक्ने हुँदा सरकारले यस्तो नीति लिएको हुनसक्छ ।
यसअघि कार्कीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले पक्राउ गरेको थियो । क्रसर उद्योगमा बम बिस्फोट गराएको अभियोगमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो ।
देशभरिका ठूला अपराधका घटनामा प्रहरीले विप्लव माओवादीका कार्यकर्तालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा, संगठित अपराध, हातहतियार तथा खरखजना मुद्दा चलाइरहेको छ । सरकारले विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै ठूला नेता पक्राउ गर्न प्रहरीले देशभरि ‘अनौपचारिक सर्कुलर’ नै जारी गरेको छ । ठूला नेता पक्राउ परे राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउने रणनीति अख्तियार गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
अहिलेसम्मस पक्राउमा परेका विप्लव समूहका अरु नेतालाई पनि सरकारले एउटा भन्दा धेरै मुद्दा लगाएर लामो समयसम्म जेलमा राख्ने रणनीति लिएको छ ।