लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ चैत । अब घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा लेखनदास नचाहिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाएसँगै सेवाग्राही आफैँले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेकोले लेखनदास नचाहिने भएको हो ।
मालपोत कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आइतबारबाट डिजिटल मालपोतको अभियान काठमाडौंको कलंकी मालपोतबाट शुरु गरेको छ । कलंकी मापलपोतलाई नमुना डिजिटल मालपोत कार्यालयका रूपमा स्थापित गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालयले बताएकी छन् । सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । सरल भाषामा रहेको उक्त फाराम सेवाग्राही आफैँले भरेर जग्गा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।
मन्त्रालयले पब्लिक एक्सेस मोडुल नामक प्रणालीको विकास गरिरहेको छ । जसको माध्यमबाट घरमा नै बसेर देशभरका आफ्ना घरजग्गा विवरण हेर्न सकिनेछ । यसका लागि सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयबाट युजरनेम र पासवर्ड लिनुपर्नेछ ।
यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत कार्यालयमा एकद्वार प्रणालीको विकास गरिने बताएकी छन् । ‘एउटा ढोकामा कागजपत्र बुझाएपछि आधा घन्टामा काम सकिएर अर्को ढोकाबाट निस्कने वातावरण बनाउँदै छौँ,’ उनले भनिन् ‘एउटै कामका लागि दैनिक मालपोत धाएर घन्टौं कोठा–कोठा चाहार्नुपर्ने कठिनाइबाट मुक्त गर्न यस्तो खालको प्रणालीको विकास गर्न लागिएको हो ।’
एक वर्षभित्र मुलुकभरका मालपोत डिजिटल
एक वर्षभित्र देशभरका मालपोत र नापी कार्यालयहरू डिजिटल बनाउने तयारी भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘असारसम्ममा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाइनेछ,’ उनले भनिन् । जनताको सम्पूर्ण सम्पत्ति रहेको मालपोत कार्यालयको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । ‘हाल कागजपत्रको फोटो खिच्ने, स्क्यानिङ गर्ने र डिजिटल बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोकिने
मालपोत कार्यालयबाट डिजिटल सेवा शुरु भएसँगै ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोकिने सरकारको विश्वास छ । अनलाइन सेवा शुरु भएपछि सेवाग्राहीले आफ्नै घरबाट मालपोत कार्यालयको काम गर्ने भएपछि भ्रष्टाचार स्वतः कम हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अर्यालले दाबी गरिन् । ‘गत आवमा अनलाइन सेवा शुरु गरिएका १९ मालपोत कार्यालयबाट ३ अर्ब ६४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आवमा हालसम्म ४ अर्ब ४३ करोड राजस्व संकलन भइसकेको छ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि अनलाइन सेवाले भ्रष्टाचार रोकिने प्रस्ट देखिने उनले बताइन् ।
