लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, ८ चैत । सातै प्रदेशमा सहकारी उद्योग स्थापना गरिने भएको छ । सरकार र सहकारीको संयुक्त लगानीमा सबै प्रदेशमा उद्योग स्थापना गरिने भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस योजना बनाउन सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ भने उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिरहेको छ ।
तर, सहकारीका अगुवा सहकारी उद्योगप्रति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारले सहकारीलाई कृषिमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै आएको छ । संयुक्त लगानीमा सामूहिक खेती प्रणाली, उद्योग, पशुपालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सातै प्रदेशमा सहकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताइन्। ‘नमुना उद्योग सञ्चालन गर्न गृहकार्य भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘आउँदो आर्थिक वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीको जागरण चरण सकिएकाले उत्पादनमा केन्द्रित हुन चाहेको बताए । उनले भने, ‘सहकारी उत्पादनमा जोडिनुपर्छ। अबको चरण भनेकै उद्यमशीलता हो ।’ सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी दर्ता छन्। ती सहकारीबाट तीन खर्बको कारोबार भइरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको ४।५ प्रतिशत योगदान छ ।
मन्त्री अर्यालले आउँदो पाँच वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान दोब्बर बनाउने उद्देश्यसहित सहकारीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्न लागिएको जानकारी दिइन्। कुन प्रदेशमा कस्तो उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गरिने बताइन्। सहकारीमार्फत स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
देशभर सञ्चालित सहकारीमध्ये १४ हजारभन्दा बढीले पैसाको किनबेच मात्रै गर्दै आएका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ती संस्थाका सदस्यसमेत उत्पादनभन्दा व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्री अर्यालले सबै सहकारीलाई उत्पादनमा लगाइने बताइन्। ‘स्थानीयस्तरमै पनि सहकारीले उत्पादन गर्न सक्छन्’,उनले भनिन्, ‘उत्पादनमा जाने सहकारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछ।’ मन्त्री अर्यालले दूध, कृषिजन्य उद्योग, व्यावसायिक खेती, सामूहिक खेती प्रणालीमा जान सहकारी लाग्नुपर्ने बताइन्।
सहकारी ऐन २०७४ मा उद्योगमा लगानी बढाउन विशिष्टिकृत संघको अवधारणा ल्याइएको छ । विशिष्टिकृत संघमार्फत उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सहकारी नियमावलीमा समेत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सहकारी नियमावली २०७५ पारित हुने चरणमा छ। मन्त्री अर्याल कृषि क्षेत्रको आयात घटाउन सहकारीले उत्पादन बढाउनुपर्ने बताउँछिन्। ‘सहकारीले कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘उत्पादनमा जाने सहकारीलाई राज्यले सहयोग गर्छ।’
कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले नौ सय सहकारीमार्फत ७५ अर्ब रकम परिचालन गरिएको जानकारी दिए । साना किसान सहकारीका सदस्यले चिया, कफी, पशुपालनमा व्यावसायिक ढंगले काम गर्दै आएका छन्। सरकारले भूउपयोग नीतिअन्र्तगत भूमिको वर्गीकरण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जमिन बाँझो राख्न पाइने छैन । सामूहिक खेतीप्रणाली अघि बढाउन भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। भूमि एकीकरण गरी सामूहिक उत्पादन गर्ने व्यवस्था छ ।
कुनै समयमा निर्यात गरेका वस्तु अहिले आयात भइरहेको छ । अब हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनका काम अघि बढाउन सहकारी लाग्नुपर्ने मन्त्री अर्याल बताउँछिन् । सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने, गरिबीको रेखा हटाउने काममा सरकार लागिपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
