काठमाडौं, १४ चैत । उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनको विपन्न घरपरिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सुरु गरेको सो कार्यक्रमलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरुमार्फत विपन्न अघि बढाएको हो । प्राधिकरणले देशभरका गरिबहरुलाई निशुल्क मिटर जडान गर्ने काम सुरु गरेको छ ।
विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निशुल्क पाउने भएका छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिदैन । सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विपन्न वर्गको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले निशुल्क मिटर जडान गरिदिने छ ।
मिटरको एक हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ, एमसीबीको मूल्य, अधिकतम २ वटा पोल (करिब १ सय मिटर) सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा लाग्ने जम्मा तीन हजार देखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँबराबरको लागत विपन्न वर्गले निशुल्क पाउने छन् । यो रकम जुटाउन नसक्दा त्यस्ता समुदायले चोरी (हुकिङ)मार्फत विद्युत प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रका सञ्जालमार्फत विभिन्न वर्गलाई निशुल्क वितरण भइरहेको जानकारी दिए । ‘पैसा अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि विपन्न वर्गले हुकिङ गरी विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका थिए, निशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत् चुहावट घट्ने र अनाधिकृत प्रयोगमार्फत हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुने छ’,घिसिङले भने । ‘यस कार्यक्रमले विद्युत्को पहुँच विपन्न वर्गसम्म विस्तार भएको छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गलाई निशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई प्राधिकरणले आफ्ना ८ वटा क्षेत्रीय कार्यालयलाई ५÷५ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड गरेको थियो । क्षेत्रीय कार्यालयले प्राप्त रकमलाई विपन्न वर्गको संख्याका आधारमा शाखा कार्यालयलाई बाँडफाँड गरेका छन् ।
प्राधिकरण जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक ओमप्रकाश महतोले निशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको र लक्षित समुदायबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताए । कार्यालयले ३ हजारभन्दा बढी विभिन्न वर्ग घरधुरीमा निशुल्क मिटर जडान गरिसकेको छ ।