लाेकपाटी न्यूजप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बनेको वर्षदिन पुगेको छ। एक वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि १२६ कानून बनेका छन्, पूर्वाधार विकास, उर्जा, पर्यटन र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा केही सकारात्मक सूचकहरु देखिएका छन्। तर, जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन र राहतका दृष्टिले सरकार आलोचनाको शिकार भएको छ। जनस्तरमा असन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै मात्रामा चुलिएको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा एकता भएको १० महिना पुगेको छ। तर, जिल्ला, स्थानीय तह र जनसङ्गठनमा एकता हुन सकेको छैन। लाखौं कार्यकर्ता बेरोजगार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारका गतिविधिमा परेको छ। यस्तो परिस्थति किन आयो ? वामपन्थी सरकार र नेकपाका कहाँ चुक्यो ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाँके क्षेत्र नं.–१ का सांसद एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’सँग लोकपाटीका मधुरीमा पाण्डेय र वेदनाथ ढकालले गरेको कुराकानी–सम्पादक।
यहाँहरु निर्वाचित भएको डेढ वर्ष हुन लागेको छ। यस बीचमा जिल्ला र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि खास के काम गर्नुभयो ? त्यसबारे संक्षिप्तमा बताइदिनु हुन्छ कि ?
निर्वाचन भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ। हामीले कार्यकाल सम्हालेको पनि एक वर्ष एक महिना कटिसकेको छ। यो कार्यभार सम्हालिसकेपछि मैले पनि आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका लागि केही प्राथमिकता सोचेको थिएँ। पहिलो कुरा बाँके जिल्लाका नरेनापुर, राप्ती सोनारी लगायतका गाउँपालिका विकासका दृष्टिले पछाडि छन्, जो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्। यी ठाउँलाई बाँके जिल्लाको मूलधारमा ल्याउने योजना छ। त्यो मूलधारमा ल्याउन हुलाकी सडकको काम विगतदेखि कहिले गतिमा, त कहिले रोकिने स्थिति बनिराखेको थियो। तर, अहिले त्यो काम निरन्तर अगाडि बढेको छ। जसले राप्ती सोनारी र नरेनापुर गाउँपालिकाको ठूलो भू–भाग समेट्छ। यसबाट ती पिछाडिएका गाउँपालिकालाई मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ।
अर्को समस्या भनेको विद्युतीकरणको हो। अहिले पनि जिल्लाका ९ वटा वडामा विजुली छैन। त्यहाँ विद्युतीकरण नभएको १० वटा वडा थिए, जो मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्थे। तीमध्ये अहिले एउटा वडामा चाहिँ विद्युतीकरणको काम सकिएको छ। अरु ९ वटा वडाको विद्युतीकरणका लागि पनि ३३ केवी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ। त्यसको डिपिआर भएर मन्त्री परिषदबाटै निर्णय भई जङ्गल कटानसम्मको काम भइसकेको छ।
यो ३३ केवी प्रसारण लाइन सबस्टेशन १० करोडको ठेक्का हो। जसमा सबस्टेशनको काम भइसकेको छ भने प्रसारण लाइनको काम हुँदै छ। तर, जुन स्प्रीटमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारणमा ठेकेदारको कुरा छ, त्यसका लागि हामी पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं। अबको ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र त्यहाँको सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण सकिने हामीले अनुमान गरेका छौं।
अर्को उपलब्धि भनेको सडक सञ्जाल हो। हुलाकी सडकको बारेमा अघि पनि भनेँ। त्यस्तै तराई मधेश विकास र समृद्धिका सडकका काम पनि अगाडि बढेका छन्। बाँकेको अर्को महत्वपूर्ण र चुनौतीको कुरा भनेको तटबन्धको हो। त्यहाँका राप्ती नदी, जुडुवा र मानखोलाले हरेक वर्ष सयौं बिगा जमिन कटान गर्छ। त्यसको समाधानका लागि तटबन्धको काम अघि बढेको छ। राप्ती नदीमा मात्रै झण्डै ४० करोडको ठेक्का टेन्डर भएको छ तटबन्धका लागि। र २० करोडको अर्को नयाँ बजेट पनि भर्खरै जाँदैछ। त्यसो हुँदा त्यो कामलाई अगाडि बढाएर यसै वर्ष त्यसको कटान रोक्नेतर्फ लागि परेका छौं।
बाँकेको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको सिक्टा सिँचाईको योजना पनि अगाडि बढाइरहेका छौं। पूर्वी सिक्टा सिँचाइको काम तिव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। पश्चिम सिक्टाको पनि मूल नहर तयार भएर शाखा नहरको काम अघि बढेको छ। अर्को काम भनेको भेरी अञ्चल अस्पतालको काम। त्यो हस्पिटल पश्चिमकै २५ जिल्ल्लाको सेवामा समर्पित हस्पिटल हो। त्यसलाई अत्याधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न हस्पिटलको रुपमा विकास गर्ने भन्ने हाम्रो अभियान थियो र त्यो सफल भएको छ। शुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई पनि केन्द्रीय अस्पतालकै रुपमा विकास गर्ने गरी योजना अगाडि बढेको छ। यी हाम्रा लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।
अर्को उपलब्धि कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन हो। पर्यटनको हिसाबले हेर्दा नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने अभियान छ। र, त्यसलाई अहिले सरकारले क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने, कृषि उत्पादनलाई जोड दिने योजना अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरु अगाडि बढेका छन्। यी नै यस बीचमा भएका मूख्य काम हुन्।
नेपालगञ्जको अर्को मूख्य समस्या भनेको फोहोरमैला हो। हजुरहरुले पनि निर्वाचन घोषणपत्रमा स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुभएको थियो। तर, अहिले पनि नेपालगञ्ज दुर्गन्धित छ। स्मार्ट सिटी बनाउने यहाँहरुको सपना चाहिँ कहिले पूरा हुन्छ ?
नेपालगञ्ज देशकै पुरानो शहरमा पर्छ। नेपालीको सपनाको शहर भनेर जंगबहादुरकै पालमा निर्माण भएका धेरै पूर्वाधारहरु पनि छन्। र, त्यो पुरानो शहरको आधुनिककिरण गर्दाखेरि र कोहलपुरलाई पनि नयाँ आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ। त्यसअनुसार दुवै शहरलाई स्वस्थ शहरको रुपमा विकास गर्नका लागि कामहरु अगाडि बढाएका छौं। त्यसका लागि ढल निकासको व्यवस्था गर्ने, खानेपानीको उचित व्यवस्था गर्नेजस्ता कामहरु भइरहेका छन्।
त्यस्तै कोहलपुरमा छोटो दुरीका बसपार्क त छन्। थप पनि बनिरहेका छन्। लामो दुरीका बसपार्कका लागि पनि चाँडै काम थाल्ने गरी योजना अगाडि बढेको छ। त्यसका लागि डिपिआरको तयारी भइसकेको छ। नेपालगञ्ज पश्चिम नेपालका ३ वटै प्रदेश र इन्डियाको ट्रान्जिट पनि हो। तसर्थ हामीले नेपालगञ्जलाई त्यही रुपमा विकास गर्छौं।
तीन वटै प्रदेशको ट्रान्जिट हो भन्नुहुन्छ। तीनै वटै प्रदेशलाई ओगट्न सक्ने आधार देख्दा पनि नेपालगञ्जलाई किन राजधानी बनाउन सक्नुभएन ?
सुरुमा सङ्घीय संरचनाको सीमाङ्कन गर्दा पाँच नम्बर प्रदेशको जुन संरचना बन्यो, त्यतिबेलै बाँके बर्दिया कर्णाली प्रदेशतिर हुनुपर्थ्यो। तर, त्यो भएन। सबै किसिमका पूर्वाधार भएको शहर हो नेपालगञ्ज। त्यस आधारमा नेपालगञ्जलाई अस्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने थियो। तर, त्यतापट्टी सरकारले ध्यान नदिँई नेपालगञ्ज राजधानी बनाउनका सट्टा बुटवललाई बनाएर जनतामा झगडाको स्थिति पैदा गराएको छ। अझै पनि छलफल गरेर नेपालगञ्ज र बुटवलको बीचको कुनै भागलाई नयाँ राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। यद्यपि राजधानी नभए पनि औद्योगिक र व्यापारिक शहर भएकाले यसको आफ्नै किसिमको भविष्य छ।
जिल्लाको विकास र जनताको समृद्धिका लागि तपाईंहरुसँग खास योजना के छन् ?
बाँके जिल्लाको विकास र जनताको समृद्धिका लागि हामीले मुख्य रुपमा तीन वटा आधारलाई अगाडि सार्नुपर्छ। एउटा कृषिको आधुनिक क्षेत्रको रुपमा बाँकेलाई विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा राज्यले पनि ठूलो लगानी गरेको छ। झण्डै २५ अर्बको सिक्टा सिँचाई योजनाको काम अघि बढेको छ। त्यसैले हामीले बाँके जिल्लालाई कृषिमा आधारित उद्योगसहितको कृषिजोनको रुपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने कृषिमा स्वरोजगारको स्थिति आउँछ। कृषिमा आधारित उद्योगले शैक्षिक जनशक्तिलाई पनि रोजगारको वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। त्यसका लागि सिक्टा सिँचाईको पूर्णता सँगसँगै ठूलाठूला फार्मिङहरुको विकास गर्न सकियोस् भनेर देशभित्र र बाहिरका व्यवसायीहरुसँग पनि सहकार्य गर्न लागि परेका छौं।
बाँकेको विकासका लागि अर्को आधार भनेको पर्यटन हो। पर्यटनका सन्दर्भमा पनि दुई ढंगले हेर्नुपर्छ। एउटा बाँके विश्वकै दुर्लभ जन्तु पाटेबाघको संरक्षित क्षेत्र हो। यहाँ चुरेसहितको घना जङ्गल पनि छ। यो सबै हेर्दा बाँके प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर र पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भावना भएको जिल्ला हो।
अर्को आधार भनेको ठूलो संख्यामा थारुहरुको बसोबास भएको क्षेत्र हो बाँके। थारुहरुलाई सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा धनी जाति मानिन्छ। त्यसले प्रकृति र संस्कृतिलाई सँगसँगै जोडेर लैजान सक्ने सम्भावना छ। तिनीहरुका मौलिक संस्कृति र मूल्य मान्यतालाई उजागर गर्दै अगाडि बढ्न सके सांस्कृतिक हिसाबले पनि अघि हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यहाँ अर्को चर्चित बागेश्वरी धार्मिकस्थल पनि छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आकर्षण हो त्यो।
त्यस्तै विभिन्न खालका पर्यटकीय गन्तव्यहरु रहेका छन्। त्यसलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै अगाडि बढ्न सके राम्रो हुने देखिन्छ। मानसरोवरदेखि लिएर पश्चिम नेपालका महत्वपूर्ण गन्तव्यहरुकै मुख्य प्रवेशद्वार नै बाँके जिल्ला भएकाले पनि पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना छ। त्यसका लागि अहिले पनि सात वटा स्टार होटलहरु छन्। त्यस्तै पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्ने र भएका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
बाँके जिल्ला विभिन्न आन्दोलन र द्वन्द्वबाट व्यवसायिक हिसाबले सुरक्षित जिल्लाका रुपमा चिनिन्छ। इतिहासले त्यो सन्देश दिएको छ। औद्योगिक हिसाबले पनि ठूलो सम्भावनायुक्त जिल्ला हो बाँके। औद्योगिक क्षेत्रमा यस वर्ष मात्रै झण्डै २६ अर्ब बराबरको लगानी भएको छ। थप लगानीको पनि त्यतिकै वातावरण छ। यसो हुँदा कृषि, पर्यटन र औद्योगिकीकरणका आधारमा बाँकेमा रोजगारीका थुप्रै अवसरहरु रहेका छन्। त्यस्तै पश्चिम नेपालको शैक्षिक गन्तव्यका रुपमा बाँकेलाई विकास गर्न सकिने आधारहरु पनि छन्। वन जंगल तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको हिसाबले ‘जडिबुटी हब’को रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ।
तर, जनप्रतिनिधिप्रति राजनीतिमा युवा पुस्ताको वितृष्णा छ, यस्तो परिस्थिति किन आयो ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा जनयुद्ध र विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा ठूलो मात्रामा युवाहरु आए। तर, पछिल्लोसमय राजनीतिक पार्टीका नीति तथा विधानहरु युवालाई राजनीतिमा लयाउने सन्दर्भमा कतै न कतै बाधक छन्। कम्युनिष्टहरुले भनेजस्तै ‘थ्री इन वान’को कुरा पछ्याइएन। तीनै पुस्तालाई कमिटीमा समावेश गरी पाटीको माथिल्लो तहसम्म सबैलाई समेट्ने खालको पद्धति हुनुपर्थ्यो। युवालाई राजनीतिमा सकारात्मक तरीकाबाट आकर्षण गर्न सकिएन। सार्वजनिक अवसरमा सिण्डिकेटजस्तो भयो, युवाहरु आइराख्ने आधारको निर्माण गर्न सकिएन। राज्यका माथिल्ला तहमा युवाहरु पनि पुग्ने आधार तय गर्नुपर्थ्यो। संविधानले त त्यसलाई रोकेको छैन। तर, पार्टीमा पनि सामन्तवादको अवशेष छ, त्यसैको प्रभावजस्तो लाग्छ।
हिजो पञ्चायत थियो, राजतन्त्र थियो, राजनीतिक अस्थिरता थियो। तपाईंहरु परिस्थितिलाई दोष दिनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो परिस्थिति छैन। अब कसलाई दोष दिनुहुन्छ ?
दोष दिएर मुक्त हुने ठाउँ छैन। अब एउटा सकारात्मक सोच र ईच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो। अहिले दुइतिहाई बहुमतसहितको सरकार छ। फलानाको कारणले भनेर दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन। त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीले अत्याधिक ठूलो जनमत प्राप्त गरको छ। हामीलाई अहिले कुनै संविधान, ऐन कानूनले रोक्ने आधार पनि छैन।
हाम्रो चुनौती भनेको हाम्रो कार्यशैली मात्र हो। हाम्रो कार्यशैली सबै ‘जान्ने पनि मै हुँ र धान्ने पनि मै हुँ’ भन्ने भयो। यसलाई त्याग्नुपर्छ, सहकार्यका माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। दोष लगाएर पन्छिने ठाउँ छैन। जनताका कामहरुलाई टेबुलमा घुमाइराख्ने प्रवृत्तिले जनता असन्तुष्ट छन्। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। समग्रमा हाम्रो कार्यशैलीलाई सुधार्नुपर्छ।
कानून निर्माणको वर्ष छ। संसदले पनि १०० भन्दा बढी कानून बनाइसकेको छ, के यसले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढेको हो ?
यस वर्ष संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक अधिकार लगायतका कानूनहरुको निर्माण गर्यौं। संविधानमा बाझिएका विषयहरुलाई संशोधन गर्यौं। केही नयाँ कानूनहरु बनायौं। कतिपय विधेयकहरु त अहिले पनि संसदमा विचाराधीन छन्। आउँदो अधिवेशनमा त्यो पनि पास होला। लगानी तथा राष्ट्रिय गौरवका विषयका सम्बन्धमा पनि कानूनहरु निर्माण गर्यौं। मूल रुपमा हामीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत कानूनहरुको निर्माण गरेका छौं। यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
संविधान र कानूनमा लेखिए पनि ती सबै कुरा व्यवहारमा लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय, देशको बजेटको आकार त्यसका लागि बाधक देख्नुहुन्न ?
हाम्रो कानूनले भन्छ, ‘कोही पनि शिक्षाबाट बञ्चित हुने छैनन्, उपचार नपाएर मर्न छैनन्।’ कानूनले बेरोजगार भएर सडकमा भौतारिन दिँदैन। मातृ प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका तमाम कानूनहरु हेर्दा जनता कानूनी रुपले मजबुत भएका छन्। तर, यसको कार्यान्वयनका लागि चाहिँ सबैले कर्तव्यबोधका साथ लाग्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र जनताले सुख प्राप्त गर्छन्। र, त्यसको आधार राज्यले तयार गरिरहेको छ। लगानीको कुरा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम यसका आधार हुन्।
यो एक वर्षको अन्तरालमा सरकार असफल भयो भन्ने लाग्दैन, ओली नेतृत्वको एक वर्षे कार्यकालको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरु प्रारम्भमा जनतालाई भन्नुपर्थ्यो। पहिलो वर्ष संविधान अनुसारका ऐन कानून र एउटा सुशासनको आधार तय गर्ने वर्ष हो भन्नुपर्थ्यो। त्यसपछि समृद्धिका वर्ष हुनेछन् भन्न जरुरी थियो। प्रारम्भमै रातारात विकास र समृद्धि गरिहालिन्छ भन्ने सरकारी अभिव्यक्तिले जनतामा स्वभावैले आशा बढ्छ। राज्य गरीब छ, कमजोर छ, संकटमा छ भन्ने जनताले बुझ्दैनन्, जसरी छोराछोरीले मेरा बुवाआमा गरीब छन् भनेर बुझ्दैनन्।
जनतालाई राज्यमा के–के व्यवधान र समस्याहरु छन् ? कानूनी, आर्थिक स्रोत, हाम्रो कार्यशैली र संरचनागत हिसाबले त्यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौं। जनताले अलि बढी अपेक्षा गरे। जनमतमा गुनासो होइन, अपेक्षा देखियो। त्यसै कारण जनतामा आशा जागेन। कानून निर्माण, पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हेर्दा आशा लाग्ने ठाउँ छ। तर, जनजीविकाका समस्या सम्बोधनमा केही कमी भएको छ। जनताले रोजगारी र पूर्वाधार विकास तत्काल खोजेको छन्। तर, त्यसका लागि समय लाग्छ।
असारको अन्त्यसम्म आउँदा देशभरि ०७५/०७६ को बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। मसान्तसम्म पूर्वाधार विकासको चित्र देखिन्छ। अर्को आर्थिक वर्षमा सरकारले जनताका सकारात्मक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न कोशिस गर्नुपर्छ। अहिलेको असन्तुष्टि र अपेक्षाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। त्यसले हामीलाई सकारात्मक ठाउँमा नै पुर्याउँछ।
तपाई नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पार्टी एकताको घोषणा भएको वर्ष दिन भइसक्यो, स्थानीय तहमा अहिले पनि दुइटा पार्टी छन्। पार्टी एकतामा गाँठो परेकै हो ?
यो गाँठो परेको होइन, पारियो। दुई अध्यक्षले न्याय गरेको भए सबैलाई आफ्नै सोचेर काम गरेको भए भइसक्थ्यो। म त भन्छु शीर्षस्थ नेताहरुले बढी इन्ट्रेष्ट गर्नुभएन। जवाफदेही भएर ‘तिमीहरु मिलाउ’ भनेको भए हामी ७७ जिल्लाकै एकता मिलाउन सक्थ्यौं। त्यसका लागि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका थुप्रै नेताहरु थिए। तर, यो इन्ट्रेष्ट उहाँहरुले देखाउनु भएन। ‘तेरो–मेरो’ भन्ने भावना आयो। तेरो नजिक, मेरो नजिक सोचियो। एकता नहुँदा आम जनतामा छायो, सकारात्मक काम पनि जनतामा गएन।
एकता त भइसक्यो, पार्टी त एउटै छ। तर, कमिटीको समायोजन ढिलो भयो। सबैको आशा, विश्वासको केन्द्र अध्यक्षद्वयको पार्टी हेडक्वाटर त छ। तर, माथि मात्र एकता भएर हुँदैन। तल कमिटी चाहियो, त्यो फर्मेसन भएन। तल पार्टी सदस्य भए, नेता भए। तर, कमिटी भएन। आधिकारिक कुरा कमिटी हो। कमिटी नहुनु दुखद पक्ष हो।
प्रचण्ड अमेरिकाबाट फर्किएपछि ‘कोर्ष’ फेरिने चर्चा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन हुन लागेको हो ?
भद्र सहमतिको त अझै समय बाँकी छ। विगतमा जे–जे भद्र सहमति भए पनि अब यो एउटै पार्टी हो। अब नयाँ ढङ्गले सोच्ने कुरा आएको छ, पार्टीले नयाँ ढङ्गले सोच्छ। तर, हाम्रा कार्यशैली र कामको गतिमा गुणात्मक र तात्विक परिवर्तन गर्नैपर्छ। अध्यक्ष फर्किनेबित्तिकै सरकार फेरबदल हुँदैन। मन्त्रीहरुको हेरफेरको कुरा हुन सक्छ। अहिले पनि एउटा मन्त्रालय खाली छ। कुनै मन्त्री अयोग्य भए बोलाएर तपाईबाट भएन, राम्रो परिणाम आउन सकेन तपाइले छोड्नुपर्यो भन्दा हुन्छ। तर, अहिले मीडियाले मन्त्रीलाई नम्वर दिने, आफै समाचार बनाउने जुन काम भइरहेको छ, त्यो साँचो होइन।
तपाईहरु आफैं जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउनु भयो, अहिले विप्लवले जनयुद्ध गर्छु भन्दा किन प्रतिबन्ध ?
अहिले सरकारले दुई काम गरिरहेको छ। पहिलो, देश विभाजित गर्ने भनेर आफ्नो राष्ट्रिय गान, झण्डा बोकेर हिँडेको एउटा पृथकतावादी समूहलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्यायो। यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। दोस्रो, संविधान र कानूनको कार्यान्वयन हो। राज्य ऐन कानूनबाट नै चल्छ । ऐन कानूनको पालना गराउनु राज्यको कर्तव्य हो। त्यसैले यसलाई विप्लव समूहमाथि प्रतिवन्ध बुझ्न हुँदैन। राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध होइन, हाम्रो कानूनले प्रतिबन्ध भन्दैन।
तर, बम पड्काउने, लुटपाट गर्ने, हत्या गर्ने, चन्दा असुल्नेजस्ता काम गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी छन्। त्यस्ता गतिविधि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। आफैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थाविरुद्ध नलाग्न भनिएको हो। संविधानको पालना गर्न र निशस्त्र हुन भनिएको हो। जहाँसम्म द्धन्द्ध निम्त्याउने कुरा हो, सरकार र पार्टी त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ। द्धन्द्ध निम्त्याउनु हुँदैन। हामीले त्यही आग्रह गरेका हौं।
पूर्वराजा देश दौडाहामा छन्, विप्लवहरु दोस्रो जनयुद्ध भन्दैछन्, सेनाले विप्लवलाई दमन नगर्न विज्ञप्ति निकाल्छ, यी सबै घटनाक्रमले वामपन्थी सरकार र गणतन्त्र संकटमा छ भन्ने लाग्दैन ?
संकटमा त छैन। तर, चुनौतिहरु छन्। चुनौतीहरु यस अर्थमा छन्, परम्परागत राजावादी शक्ति आन्दोलनरत शक्तिका बीचमा विभाजन ल्याएर खेल्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छन्। कसलाई प्रयोग गर्ने, कसको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउने भन्ने सोच्न थालिएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ। सेनाको वक्तव्य द्धन्द्धमा जानु राम्रो हुँदैन भन्ने सुझाव मात्र होला। सरकार पनि अहिले नै सेना परिचालनको स्थितिमा छैन।
अहिलेका अराजक गतिविधि नियन्त्रण प्रहरी प्रशासन नै सक्षम छ। सेना हतारमा वक्तव्य ननिकालेको भए हुन्थ्यो। विप्लवजीले पनि आफ्ना माग सुत्रवद्ध रुपमा राख्नुपर्थ्यो। उहाँहरुले गणतन्त्र फालेर के ल्याउने ? धर्मनिरपेक्षता फालेर के ल्याउने ? समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व फालेर के ल्याउने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधानले नै समाजवादउन्मूख राज्य भनेको छ, यति धेरै अधिकार हुँदाहुँदै बन्दुक उठाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।
हिजोजस्तो अवस्था छैन। सामन्तवादका विरुद्ध र गणतन्त्रका पक्षमा सँगै लडेका ठूला नेतालाई मारेर के पाउने ? लडेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयनमा एकजुट हुनुपर्ने बेला फेरि द्वन्द्वमा जानु राम्रो कुरा होइन। आन्दोलन त परिस्थितिले माग गर्ने कुरा हो नि। अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन, यो कुरा उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ। अब हिजोको परिस्थिति छैन, केका लागि जनयुद्ध, केका लागि विद्रोह ? यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।
अन्त्यमा देशको राजनीति निकास र समृद्धिका लागि नेकपा र सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ?
सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा छ। यो बजेटले जनता र देशलाई ठूलो मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ। आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि आउने बजेटले जनताका भोक–तीर्खा मेटाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले राम्रो तयारी गर्नुपर्छ, पार्टीले सरकारलाई सघाउनुपर्छ। सरकारले अब रणनीतिक योजना र विकासमा जोड दिनुपर्छ, ५ वर्षमा के गर्ने, १० वर्षमा के गर्ने ? त्यसको प्रष्ट खाका चाहिन्छ। अनि, त्यो कुरा जनतामा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।
अर्को कुरा, जनताले तत्काल प्राप्त गर्नसक्ने काम सुरु गर्ने, मध्यकाल र दीर्घकालका योजना अघि बढाउने र जनतालाई प्रतीक्षाका लागि अपील गर्नुपर्छ। यसले नागरिकमा नयाँ आशा जगाउँछ, सरकारलाई पनि बलियो समर्थन प्राप्त हुन्छ। यसरी जान सके सरकार र नेकपा थप शक्तिशाली हुँदै जान्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरुले गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।
