लाेकपाटी न्यूजलोकपाटी टिप्पणी/काठमाडौं। नेपाल प्रहरी र निजामती प्रशासन राज्यको मेरुदण्ड मानिन्छ। प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनको मनोबल उच्च भए मात्र देशमा सुव्यवस्था, अमनचयन, शान्ति स्थापना हुन सक्छ। त्यसबाट राज्यका सबै नागरिक सुरक्षित र सन्तुष्ट हुन सक्दछन्।
तर, राज्यकै सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी प्रशासन आफ्नै पेट पाल्ने पीडामा छट्पटिइरहेको हुन्छ। प्रहरी मात्र होइन, निजामती सेवाको तल्लो दर्जामा कार्यरत कर्मचारीहरुको हालत पनि त्यस्तै छ। उनीहरुले महिनाभरि कमाएको तलवले १५ दिन पनि खान पुग्दैन। अहिले प्रहरी र निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि सरकारी जागिर ‘तातो आलु’ भएको छ।
कति छ मासिक तलव ?
नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षकको तलव रु. ५१,४२०, अतिरिक्त महानिरीक्षकको रु. ५१,४२०, नायव महानिरीक्षकको रु. ४३,२२०, वरिष्ठ उपरीक्षकको रु. ४०,१५०, उपरीक्षकको रु. ३६,८३०, नायव उपरीक्षकको रु. ३४,२२०, निरीक्षकको रु. ३०,५००, नायव निरीक्षकको रु. २३,५००, सहायक निरीक्षकको रु. २२,१४०, हवल्दारको रु. १८,३४०, जवानको रु. १७,२३०, रिक्रुटको रु. १६,२३० र फलोवर्सको रु. १६,२३० रहेको छ।
त्यसैगरि निजामती प्रशासनतर्फ मुख्य सचिवको रु. ५५,२००, सचिवको रु. ५१,४२०, सहसचिवको रु. ४०,१५०, उपसचिवको रु. ३४,२२०, शाखा अधिकृतको रु. ३०,५००, नायव सुब्बाको रु. २३,५००, खरिदारको रु. २२,१७०, र पियनको रु. १८,००० तलव स्केल रहेको छ।
सरकारी जागिर पनि बाध्यता !
निजामती र प्रहरी प्रशासनका अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीका लागि पेट पाल्नै मुस्किल छ। अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारी पनि मन फुकाएर खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। यसले एकातिर कर्मचारी प्रशासन शिथिल हुँदै गएको छ, अर्कोतिर भ्रष्टाचारका घटना दिनदिनै बढ्दै गएका छन्। प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनको माथिल्लो तहलाई छोडेर तल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार बाध्यताजस्तै बनेको छ।
यस वर्ष मात्रै नेपाल प्रहरीका ४,६०० भन्दा बढी कर्मचारीहरुले जागिर छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा छिरेका छन्। कतिपय जागिर छोडेर सानो लगानीमा व्यवसाय गर्न तम्सिएका छन्। एकातिर, लोकसेवामा ५० जनाको खरिदार कोटामा १० औं हजारले आवेदन भर्ने र अर्कोतिर तिनै सरकारी कर्मचारीले जागिर छोड्दै जाने परिस्थिति एकदमै विरोधाभाष र बिडम्वनापूर्ण देखिन्छ।
प्रतिपरिवारको न्यूनतम् खर्च कति ?
प्रहरी र निजामती प्रशासनको ठूलो हिस्सा काठमाडौं उपत्यका र देशका प्रमूख शहरहरुमा केन्द्रित छ। सुरक्षा चुनौति र सेवाग्राहीको चापका दृष्टिले राजधानी र मूख्य शहरहरुमा नै उनीहरुको केन्द्रिकरण छ। तर, राजधानी र शहरहरुमा महङ्गीले नेटो काटेको छ। हप्तैपिच्छे बढ्ने महङ्गी र वर्षौं नबढ्ने तलवको चेपुवामा छन् उनीहरु।
काठमाडौं उपत्यकामा चार जनाको परिवार पाल्न कम्तिमा चालीस हजार मासिक आम्दानी चाहिन्छ। उपत्यकामा १२ हजार नतिरी २ कोठा भेट्न मुस्किल पर्छ, बत्ती पनिको महशुल अलग्गै। यातायात खर्च, खाजा खर्च, फोन खर्चदेखि बच्चाहरुको शिक्षादीक्षासम्मको खर्चको ग्राफ कहालिलाग्दो छ। तल्लो तहका कर्मचारीको १७÷१८ हजार तलव घरभाडा तिर्दैमा स्वाहा हुन्छ। अझ बोर्डिङ स्कूलमा बच्चा पढाउनेहरुको त घरखेत नै जान्छ।
तलव र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध छ ?
महङ्गीको तुलनामा अधिकृतसम्मका कर्मचारीको सरकारी तलव निकै बामपुड्के देखिन्छ। सरकारी जागिर नखाउँ भविष्यको चिन्ता, खाउँ वर्तमानको चिन्तामा छन् उनीहरु। सरकारी कर्मचारी नै भविष्यको मात्र नभएर वर्तमानको चिन्तामा बाँच्दा त्यसले राम्रो प्रतिफल दिँदैन, दिएको पनि छैन। सक्नेहरु ज्यान पाल्नकै लागि भ्रष्टाचार र कमिसनको बाटो रोज्छन् र त्यसैमा अभ्यस्त हुन्छ। नसक्नेहरु भाग्यलाई सराप्दै कि जागिर छोड्छन् कि त डिप्रेसनको शिकार।
हामीकहाँ तलव र भ्रष्टाचारबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ। माथिल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचारमा बाध्यता नहोला। तर, खरिदार, सुब्बा, हवल्दार, जवानले खाने पाँच सय जीवन धान्ने बाध्यताकै उपज हो। त्यसै कारण नै सरकारी कार्यालयलाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गर्छन् उनीहरु। यो आकर्षक कार्यालय, त्यो अनाकर्षक। त्यसको एक मात्र कारण जीवन धान्न भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा नै हो।
कर्मचारीभन्दा पुलिस पीडित !
एउटै तहका निजामती कर्मचारी र प्रहरी कर्मचारीमा प्रहरी नै बढी पीडामा छन्। कर्मचारीको बरु दैनिक भ्रमण भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधाको स्रोत पनि हुन्छ। उनीहरु कलेज, विद्यालय, ट्युसन कक्षा लगायतका ‘साइड जब’ पनि गर्न सक्छन्। तर, प्रहरीका लागि त्यो सुविधा छैन। उनीहरुका लागि दिन–रात, भोक–प्यास, चाड–पर्व, परिवार–आफन्त केही पनि भन्ने छुट छैन। २४ सैं ‘हाइएलर्ट’ रहनुको पीडा अनुभव गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ।
प्रहरी कर्मचारीका लागि एउटा अवसर हो शान्ति मिसन। वर्षेनी केही कोटामा प्रहरी कर्मचारी हइटी र सुडान जाने गर्दथे। तर, यस वर्षदेखि त्यो कोटा पनि कटौति हुँदैछ। अब प्रहरी कर्मचारी मिसनका लागि सुडान मात्र जान पाउनेछन्, त्यो पनि वर्षमा एकपटक मात्र छनोट हुने गर्दछ। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी सेवा अवधिमा एकपटक मात्र मिसनमा जाने अवसर पाउँछन्, त्यो पनि प्रतिस्पर्धामा अब्बल मात्र। बाँकी सबै मिसनको सपना बोक्दै सेवाबाट निवृत्त हुन्छन्।
उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीका दुख कम्ति पीडादायी छैन। धुवाँ, धुलो, जामको सास्ती पैदलयात्रीभन्दा बढ्ता खेप्छन् ट्राफिक प्रहरी। दैनिक आठ घण्टाको ड्युटीले उनीहरु श्वासप्रश्वास, मुटु रोग, छाला सम्बन्धि रोग, प्यारालाइसिस मात्र होइन, डिप्रेसनको समेत शिकार हुने गरेका छन्। उपत्यकामा ट्राफिकमा काम गर्नै मान्दैनन् प्रहरी। त्यसैकारण मूख्यालयले ३ वर्ष नपुगी उपत्यकाको ट्राफिकको सरुवा नहुने नियम बनाएको छ। यी सारा दुखका बीच पनि उनीहरु आफ्नो काम गरिरहेका छन्।
तलव वृद्धि नै समाधान हो ?
अहिलेकै परिस्थितिमा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले तलवबाट पेट पाल्न सक्ने अवस्था छैन। बचतको कुरा त धेरै टाढाको विषय हो। राज्यले तलव–भत्तामा कञ्जुस्याँई गर्दा त्यसको नशा सिधा घुस र कमिसनसँग जोडिन्छ। नीजि क्षेत्र र वैदेशिक रोगजारीमा मानिसहरुको आकर्षण बढ्दै जानुको मूख्य कारण नै यही हो। अर्कोतिर, राज्यमा तलवभत्तामा जति रकम जान्छ, त्यसको कैंयौ गुणा बढी रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको डरलाग्दो तथ्य हाम्रा अगाडि छ।
यतिबेला हामी नयाँ बजेटको पूर्वाधमा छौं। तलव वृद्धि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक मात्र विधि होइन। तर, सरकारी कर्मचारीलाई जीवन धान्न सक्ने तलव दिने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कानूनी व्यवस्था गर्ने हो भने राज्यकोषको अरबौं रुपैयाँ बचत हुन्छ। यसले राज्य र समाजमा सुशासन मात्र स्थापित गर्दैन, कर्मचारीमा पनि मनोबलको विकास हुन्छ। तसर्थ, जीवन धान्ने तलव र भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा कानून एकैचोटी व्यवहारमा ल्याउन अनिवार्य भइसकेको छ।
