लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १९ चैत । सांसद रेशम चौधरीलाई कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर्याउँदै जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि थारुहटका नेताहरु जुर्मुराएका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता चौधरीसहित ११ जनालाई जन्म कैद गर्ने निर्णय कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको थियो भने अन्य थुप्रै थारु युवा भागेका थिए । अझै पनि थुप्रै थारु युवा गाउँ छाडेर भारतमा लुकीछिपी बस्न बाध्य छन् । यो अवस्थामा के गर्ने भनेर थारु समुदायका अगुवा नेता तथा राजनीतिक दलका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । थरुहटका अगुवा नेताको उपस्थितिमा थारु कल्याणकारी सभाले शनिबार बर्दियामा बृहत छलफल तथा विचारगोष्ठीको आयोजना गरेको थियो ।
थरुहट आन्दोलन र अबको बाटो विषयमा आयोजित कार्यक्रममा थारुमाथि राज्यबाट हुने गरेको विभेद तथा दमनको बारेमा छलफल भएको हालै जेलबाट रिहा भएका राजपा नेपालका नेता लक्ष्मण थारुले बताए । देशमा सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि थारुमाथिको विभेद र दमन अन्त्य नभएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अब यसको विरुद्धमा केही न केही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
त्यसका लागि साझा, मुद्दा, एकता, मोर्चाबन्दी र सङ्घर्ष नै अहिलेको मूल बाटो रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। संसदको शपथ ग्रहण गरेका रेशम चौधरीलाई केही दिनमै आजीवन कारावास हुनु, सीके राउतसँग सहमति गरेर मूलधारमा ल्याउनु र विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारमा सर्वसत्तावादी हाबी हुँदै गएको र यसले देश द्वन्द्वमा फस्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको तथा संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारलाई समर्थन गरेका मधेसवादी दललाई पनि सरकारले लोप्पा खुवाइदिएको भनी बैठकमा छलफलको विषय बनेको थियो ।
सरकार आफूहरुको माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक नरहनुको साथै अदालती प्रक्रिया, जटिलताका कारण छोटो सङ्घर्षमै माग पूरा नहुने देखिएकाले सुझबुझका साथ योजनाबद्ध ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक सङ्घर्षमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकले प्रतिपक्ष दललगायत अन्य विभिन्न दल तथा सङ्गठनसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । थरुहट राजबन्दीउपर सुनियोजित रूपमा लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आममाफी गरी निःशर्त रिहा गर्ने माग जिल्ला अदालत कैलालीबाट भएको फैसला झन् जटिल बनाइदिएको ठहर गर्दै न्यायका लागि उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतको ढोका खुल्ला भए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै छिट्टै थरुहट राजबन्दीको पक्षमा न्याय आउने सम्भावना कम रहेको भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक संवाद र सहमतिका आधारमा न्याय दिलाउने नभए सशक्त आन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उनीहरुले आन्दोलनका लागि नारा पनि तय गरेका छन् । थरुहट, थारुवानको राजनीतिक अधिकार लागि साझा अभियान, आत्मनिर्णयको अधिकारसहति स्वायत्त प्रदेशको निर्माण । बैठकमा लाठी जुलुस, तीन दिन बन्द हुँदै अनिश्चितकालीन आमहड्तालका आन्दोलनबारे छलफल भएको छ । छलफलमा मधेसवादी दलका नेताहरुको पनि आलोचना भएको थियो । थरुहटका विषयमा मधेसवादी दलले जति बोल्नुपर्ने हो त्यति नबोलेको गुनासो उनीहरुले गरेको उल्लेख गर्दै थारुका लागि अब थारुहरु नै सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक थारु नेताले बताए ।
थारु कल्याणकारी सभा र थरुहट÷ थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको काठमाडौँमा चैत ४ गते बसेको बैठकले १३ बुँदे संविधान संशोधनको मागसहित सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको ठहर गर्दै २०७२ भदौ ७ गते रहस्यमय एवम् दुखद् टीकापुर घटना पश्चात फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले संविधान संशोधनको मुद्दालाई आपराधिक मुद्दा बनाएको ठहर गरेको थियो । त्यसका साथै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि तय गरेको थियो ।
चैत १८ गते काठमाडौँमा थरुहट÷ थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय आन्दोलन परिचान समितिको गठन परिमार्जन र भावी कार्यक्रमको सम्बन्धमा बृहत् बैठक बसी निर्णय गर्ने र त्यसको चैत १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख कृष्णबहादुर महारालाई ज्ञापनपत्र बुझाइने छ । आन्दोलनको तयारीका लागि प्रत्येक जिल्लामा आन्दोलन संयोजन समिति गठन गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ ।
कैलाली घटनालाई राजनीतिक रूपमा समाधान र झुठा मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दै १३ बुँदे माग कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला जिल्लामा हस्ताक्षर सङ्कलन गरी २०७६ वैशाख १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
चैत २० गते थरुहट तराईका सबै जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नुको साथै चैत २१ गतेदेखि २८ गतेसम्म मोरङ, सिरहा, सर्लाही, बारा, नवलपुर, कपिलवस्तु, बाँके, कैलालीमा मेची महाकाली जनजागरण, जनचेतना र जनपरिचालन कार्यक्रम गर्ने तयार गरेको छ । चैत २९ गते उपत्यकमा बृहत भेलाको कार्यक्रम रहेको थरुहट, थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।
