लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २३ चैत । काठमाडौंका विभिन्न ठाउमा वर्डफ्लुको संक्रमण देखिएको छ । पशु सेवा विभागका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बर्डफ्लुको संक्रमणबाट तीन सय ५० काग मरेका छन् ।
बेलायती दूतावास र राहदानी विभाग क्षेत्रमा भटाभट काग मरेपछि गरिएको नमुना परीक्षणमा एच ५ एन१ संक्रमण भएको देखिएको विभागले जनाएको छ । प्रदेश ३ का वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत नारायणबहादुर श्रेष्ठले एक हप्तामा डेढ सय काग मरेको र नमुना परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु एच५एन१ पोजेटिभ देखिएको बताए ।
नेपालमा बर्डफ्लु संक्रमणबाट काग मरेको पहिलोपटक पुष्टि भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । पशु विकास अधिकृत श्रेष्ठले परेवा, भँगेरामा कुनै समस्या नदेखिएको, तर कागमा बर्डफ्लु पोजेटिभ देखिएपछि सतर्क अपनाइएको बताए । उनका अनुसार पशु सेवा विभागले मृत काग नष्ट गरिसकेको छ ।
टोखा क्षेत्रमा केही समयअघि कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएको र फालेका कुखुरा खाँदा कागमा सरेको हुन सक्ने पशु चिकित्सकको अनुमान छ। श्रेष्ठले बर्डफ्लु कुखुरा र कागबाट मानिसमा सर्ने सम्भावना बराबर हुने बताए ।मानिसबाट मानिसमा सर्ने क्रम झन् तीव्र हुने उनको भनाइ छ । कागमा बर्डफ्लु देखिएपछि सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले थप सजग रहन समेत सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४ दधिकोटको उत्कृष्ट बहुउद्देश्य कृषि फर्ममा बर्डफ्लु संक्रमित दुई हजार नौ सय ८५ कुखुरा नष्ट गरिएको छ । सोही फर्ममा एक सय ५० केजी दाना नष्ट गरिएको पशुसेवा विभागले जनाएको छ ।
दधिकोटको तर्खालका सञ्जीव बुढाथोकीले सञ्चालन गरेको फर्ममा रहेका लेयर्स कुखुरामा बर्डफ्लु संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत नारायणबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले सो संख्याका कुखुरा नष्ट गरेको हो । अहिले सो क्षेत्रमा भाइरस नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले बताए ।
फर्म आसपासको क्षेत्रमा रहेका अन्य फर्महरूमा समेत ल्याब परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ । संसदीय सुनुवाइ हटाउन माग शीर्षकको समाचारमा काठमाडौंमा भएको न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचना फेर्न माग गरेको छ । २० चैतबाट तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा न्यायपरिषद्को संरचना फेर्नुपर्ने, न्यायाधीशको उमेरहद बढाउनुपर्ने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सुविधा निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नुपर्ने र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई तालिमका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सम्मेलनको समापनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सबै न्यायाधीशको साथ लिने वाचा गरे । विवादास्पद छवि भएका र पहुँचवालालाई मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला उनले एकाध घटनालाई समग्र न्यायपालिकाको गरिमासँग जोड्न नहुने तर्क गरे ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा नेता तथा न्यायालयका उच्चपदस्थका छोरी, भान्जी, ज्वाइँ र भतिज समेटिएकोमा कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए । सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचनामै प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य नभएको दाबी गरेको छ ।
