लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २५ चैत। सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धि परिपत्र लागू नगर्न, नगराउन आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। गृह मन्त्रालयको परिपत्रको अधिकारकर्मीले विरोध गर्दै आएका थिए। परिपत्रले नेपालको स्वाधीनता खतरामा पर्ने भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि विरोध गरेका थिए।
गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थि। सर्वोच्चले वैशाख ३ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
