लाेकपाटी न्यूजअस्ट्रेलिया, ४ बैशाख। अस्ट्रेलियाले आप्रवासनसम्बन्धी आफ्ना नीतिमा केही कडाइ गर्ने घोषणा गरेपछि अध्ययन र कामका लागि त्यहाँ गएका नेपालीहरूबीच चिन्ता बढ्न थालेको छ।
अधिकांश नेपाली अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्यले जाने गरेकाले धेरैलाई नयाँ आप्रवासन नीतिले समस्यामा पार्न सक्ने चिन्ता बढेको हो।अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेकाहरूका अनुसार पछिल्लो नीतिगत परिवर्तनपछि धेरै नेपाली विद्यार्थी आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्तित बन्ने गरेको देखिएको छ।
पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पर्थस्थित वेस्टर्न अस्ट्रेलिया नेपाली सोसाइटीका अध्यक्ष मणि पनेरू भन्छन, “अहिलेका नयाँ नियमले नेपाली विद्यार्थीलाई निकै असर पर्ने देखिन्छ। चीन र भारतपछि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी आउने मुलुकमा नेपाल भएकोले पनि त्यसको असर हजारौँ नेपालीलाई पर्नु स्वाभाविक हो।”
अस्ट्रेलिया सरकारले गत महिना आफ्नो अध्यागमन तथा आप्रवासन नीतिमा केही परिवर्तन गरेको घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणानुसार हरेक वर्ष अस्ट्रेलिया भित्रिने आप्रवासीको सङ्ख्यालाई केही घटाइएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार आगामी चार वर्षका लागि वार्षिक रूपमा अस्ट्रेलिया भित्रिने आप्रवासीको सङ्ख्यालाई एक लाख ६० हजारमा सीमित गरिनेछ।यस्तो सङ्ख्या हाल वार्षिक एक लाख ९० हजार रहेको थियो।त्यस्तै दक्षता भएका कामदारहरूले पनि त्यहाँ स्थायी बसोबासका लागि अस्ट्रेलियाका ग्रामीण क्षेत्रमा तीन वर्ष बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
पहिले दुई वर्षमात्र बसोबास गर्दा पनि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाइन्थ्यो। सरकारले सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनघनत्वलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।अस्ट्रेलियाले ग्रामीण क्षेत्रमा आप्रवासीलाई आकर्षित गर्न दुईवटा नयाँ खाले प्रवेशाज्ञा दिने जनाएको छ।त्यस्तो सङ्ख्या २३ हजार हुने भनिएको छ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी र कामदारलाई आकर्षित गर्न खोजे पनि हाल सहरी क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गरिरहेकाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा जान पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने पनेरूले बताए।उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा काम नपाइने समस्या हुने भएकाले धेरै नेपालीहरू प्रभावित हुन सक्छन्।
