भ्रष्टाचार : देशको गम्भीर समस्या

ritesh panthi
लाेकपाटी न्यूज

– रितेश पन्थी
काठमाडौं । हाम्रो देशमा आज र हिजो लागेको घातक रोग जस्ले राष्ट्रलाई तल्लो स्तरमा पुर्याएको छ र झनै तल झार्दैछ, त्यो हो भ्रष्टाचार। यो रोग यति घातक भएको छ कि देशको हरेक तह–तप्काको प्रगतिमा ठूलो बाधक बनेको छ।

भ्रष्टचार शब्द भ्रष्ट र आचार मिलि व्यत्पत्ति भएको हो। जस्को अर्थ देशको कुनै पनि सरकारी कार्यालय नेतृत्व र पदमा बसेकाहरुले पैसा, पद, अख्तियार र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार भन्नाले गलत आचरण र व्यबहारलाई नै जनाउँछ। नेपालमा भ्रष्टाचार एक गम्भीर अपराधको रुपमा लिइन्छ र स्वेतपोशी अपराध (White Color Crime) हो। यो सदाचारको विरुद्धमा हुने गर्छ । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक क्यान्सरको रुपमा लिइन्छ। भ्रष्टाचार गर्नु दण्डनीय अपराध हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै वि.सं २०७४ सालमा संघीयताको कार्यान्वयनस्वरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई देश संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर छ । निर्वाचनपछि केन्द्रमा र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ साल फागुन ३ गते वर्तमान सत्ता समाल्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अबलम्वन गरिने बताए। राष्ट्रको एक कार्यकारी प्रमूखले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन पनि नदिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले नागरिकमा केही आशा जगाएकै हो र अझै मरेको छैन । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन्तोषजनक परिणाम हासिल हुन नसक्नु बिडम्वना हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले यसलाइ पुष्टि गर्छ। गत पुषमा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझायो। विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगले असफलता बेहोरेको देखिन्छ। आव ०७४÷०७५ मा विशेष अदालतमा दायर भएको १ सय ९४ भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ९४ मुद्दा घुससहित रंगेहात पक्राउको रहेको र अन्य मुद्दाको हकमा समेत सबल अनुसन्धानपछि अदालत लगिएको आयोग बताउँछ । तर, पछिल्लो वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट असफलता प्रतिशत वृद्धि भइरहेको आयोगकै गुनासो छ ।

भ्रष्टाचार गर्ने देशमध्ये नेपालको स्थान
भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्याङ्क बनाउने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल विश्वव्यापी मुल्याङ्कनमा नेपाल सन् २००४ मा १४६ देशमध्ये ९० औं स्थानमा परेको थियो। जतिबेला देशमा व्यापक राजनीतिक अस्थिरता, चरम निराशाजनक स्थिति र सशस्त्र द्वन्दको वातावरणबाट अघि बढ्दै थियो तत्पश्चातको वर्षहरुमा नेपाल भ्रष्टाचारको मामिलामा झन् खस्किँदै गयो।

त्यस्तै सन् २०११ मा १८३ देशमध्ये १५७ औं स्थानमा रहेकोमा सन् २०१७ मा १८० देशमध्ये १२२ औं स्थानमा पुग्यो। सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा नेपाल विश्वको १८० देशमध्ये ३१ अङ्कसहित १२७ औं स्थानमा परेको छ। हाम्रो देश अघिल्लो बर्षभन्दा २ स्थान खस्किएको छ। दक्षिण एसियाली मुलूकमा अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि नेपालको स्थान भ्रष्ट मुलुकको रुपमा स्थापित भएको छ । हेर्दाहेर्दै यस क्षेत्रमा भुटानले आफूलाई सदाचारको सूचीमा सबैभन्दा माथि उभ्याइसकेको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्ट मुलूकको सूचिमा प्रत्येक वर्ष नेपालको स्थान खस्किनुको पछाडि गलत आचरण भएका व्यक्तिहरुको नियुक्ति र तिनले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको कारणले हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सत्तासिन राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासे नै भ्रष्ट आचरणका प्रमूख कारक कर्ता र लाभग्राहिमध्ये पर्छन् । भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ने दशकौं लामो प्रतिबद्धताका बाबजुत आज हाम्रो समाज र मुलूकको दुरावस्थाले विभिन्न शासन व्यवस्था अन्तर्गतका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रका सत्यनिष्ठमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । भ्रष्ट आचार विरुद्धको लडाइँ नागरिक र राज्य संरचनाका सामूहिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी भए पनि यस्को नेतृत्व गर्ने प्रमूख दायित्व भने जनताद्वारा निर्वाचित अख्तियारधारी र सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्वकै हो । हरेक देशको विकास र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार बाधक तत्व हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका कामहरु
नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३३ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको थियो। फेरि २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २८ माघ २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भयो। पञ्चायतकालमा नै भ्रष्टाचार निवारणको लागि स्वायत्त र शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महसुस भएको थियो। गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) ले अख्तियारको आवश्यकता बोध गरेको छ।

नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा (२३८र २३९) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ सालमै बनेको थियो। उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी २०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बनेको हो। यतिमात्र होइन नेपालले भ्रष्टाचार रोकथामको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा ९ डिसेम्बर २००३ मा पारित भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ। त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथामको लागि कानूनको अभाव छैन। भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानूनी कारवाही अघि बढाउन संवैधानिक आयोग क्रियाशील छ यद्यपि ठूला भ्रष्टाचार मुद्दालाई बेवास्ता गरेर सानातिना मुद्दामा मात्र आफ्नो क्रियाशीलता देखाउने आलोचकबाट आयोग मुक्त देखिँदैन। किनकि माथिल्लो दर्जाका व्यक्ति र कर्मचारी कम पक्राउ परेका छन्।

अहिलेको आवश्यकता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘शुन्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको बताउँदै आउनुभएको छ। अब उहाँले आफू मातहतको निकायमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आमन्त्रण गर्ने परम्परा विकास गर्नुपर्छ। यदि उहाँले साँच्चिकै भ्रष्टाचार कम गर्दै अन्त्य गर्न खोजेकै हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै अधिकारसम्पन्न गराइ शक्तिशाली निकाय बनाउन सक्नुपर्यो । अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मेवारी अन्य निकायलाई समेत नदिइएको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो अवरोध खडा भएको देखिन्छ। अहिलेको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गरेर भएपनि अख्तियारलाई अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

हामीकहाँ आचारयुक्त व्यक्तिहरुको कमि छैन, खडेरी छैन। खडेरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संस्थाहरुमा पुर्याउने संस्कारको मात्र हो। ठूलो पदहरु किनबेच हुन्छन्। किनेर ठूलो पदमा पुगेपछि कमाउनमै ध्यान दिन्छन्। यस्तो अवस्थामा सुशासनको कल्पनाको अर्थ हुँदैन। संवैधानिक निकायमा रहेको बेला भ्रष्टाचारको कारबाहीका निम्ति केही उन्मुक्ति दिइएको हुन सक्छ। तर, पदबाट मुक्त भएपछि ती व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गर्ने पद्धति बस्न सकेको छैन।

यो भ्रष्टाचारको विषय कति डरलाग्दो छ र यसले धमिराको गोलो फैलिएझँै मुलूकलाई कसरी भित्रभित्रै कति ध्वस्त पार्दैछ यसको पुष्टि गर्न धेरै अगाडि र पछाडि जान पर्दैन । आजकै क्षणमात्र हेरे पनि पुग्छ। सरकारदेखि सेनासम्म, अदालतदेखि प्रहरीसम्म, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि भन्सारसम्म, गगनचुम्बी महलदेखि घरसम्म सबैतिर भ्रष्टाचारको कार्यलय छ। सुनिन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पाठक ‘स्टिङ अपरेसन ‘ को भिडियो प्रधानमन्त्रीकहाँ चार महिना अघि नै पुगिसकेको थियो। त्यसो हो भने कारबाहीमा किन ढिलासुस्ती भयो ? सांसदको सुनुवाइ समितिबाट ‘वाइडबडि’ मा त्यत्रो अर्बौं भ्रष्टाचार भएको भनिसकेपछि सरकारले के गर्यो र गरिराछ अहिलेसम्म ? राष्ट्रको त्यत्रो नोक्सान अनि सरकार मौन ? ३३ किलो सुनको त झन् कुरा नै बिलायो त्यो कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन, मूल अपराधी हात पार्न सक्दैन किन?

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हरेक मञ्चमा गएर ‘म भ्रस्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ‘, ‘भ्रस्टाचार गर्नेहरु मेरो सामु अनुहार नि देखाउन नआए हुन्छ’ भन्न भ्याइ नभ्याइ छ। उहाँले यसो भन्दै गर्दा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै असर पुग्दैन बरु उहाँले आफ्नै कार्यकालमा भइरहेको स्थिति र यसमा सरकार प्रमूखको नाताले आफूले के गर्न सकें भनेर एक घन्टा मात्र चिन्तन गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो ।

अन्त्यमा, राष्ट्र जल्दा के आफन्त, के पराइ, सबैलाई उचित दण्ड दिएर जनतामा फेरि सुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्तिको आशा जगाउनु पर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा त पुगेको छ तर अधिकारसँगै भ्रष्टाचारसमेत पुगेको छ। त्यसैले स्थानीय तहमा समेत सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउँदै भ्रष्टाचार रोक्न थाल्नुपर्छ र सरकारले पनि भ्रष्टाचारप्रति लिने भनेको कडा रबैया बोली र कागजमा सिमित हुनुहुँदैन, व्यबहारमा पनि देखिनुपर्छ।

प्रमाणित भइसकेका सबै दोषीलाई कानूनबमोजिम दण्डित गर्नु, न्यायलयजस्ता संवैधानिक निकायहरुलाई बिना हस्ताक्षप काम गर्न दिनु, भ्रष्ट र अपराधीहरुले अहिलेसम्म पाइआएको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नु र सबै सार्वजनिक निकायहरुमा नियुक्ति दलीय बफादारिता वा चन्दा दानको आधारमा नभई ल्याकत र इमान हेरेर गर्नु सरकारले तत्काल गर्न सक्ने र सुशासनका लागि गर्नैपर्ने काम हुन्। सरकारले यस्ता काम तुरुन्त गर्न सके बल्ल ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा पनि सफल हुन्छ।
(लेखक बुटवलमा बस्छन् । उनी कानूनका विद्यार्थी हुन्)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्