एक व्यक्ति २ सहकारीको शेयर सदस्य बन्न नपाउने, नयाँ नियामावलीमा के छ ?

padma aryal
लाेकपाटी न्यूज
0 Shares

काठमाडौं। अबदेखि एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिन नपाइने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमावली २०७५ जारी गर्दै दोहोरो सदस्य लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसअघि दोहोरो सदस्यता लिइसकेका सदस्यलाई स्वघोषणाको अवसर दिइनेछ।

सहकारी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नियमावली जारी भएको तीन–तीन महिनाभित्र दोहोरो सदस्यताको स्वघोषणा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ। सूचनाका आधारमा सदस्यले चाहेको संस्थाले सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाको सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्नेछ।

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेको थियो। ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले निर्माण गरेको नियमावली लामो समयपछि मात्रै पारित भएको छ। गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको नियमावली अन्तिम ड्राफ्टका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।

राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। त्यसपछि मात्रै नियमावली कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए। सरकारी क्षेत्रमा बिकृति रहेको गुनासोपछि मन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नियमावलीका लागि अग्रसरता देखाएकी थिइन्।

प्रत्येक पाँच हजारमा एउटा सहकारी

सहकारी नियमावलीअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्दा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेका जनसंख्याका आधारमा संस्था दर्ता गर्नुपर्नेछ। अबदेखि प्रत्येक पाँच हजार व्यक्तिबराबर एउटा सहकारी संस्था हुनेछ। नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक २ हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक ५ सय जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी संस्था दर्ता गर्नुपर्नेछ।

कर्जा भुक्तानी नगर्ने कालोसूचीमा

सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर भुक्तानी नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखिने भएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको नियमावलीअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको गठन गरी कर्जा भुक्तानी नगर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेकोे छ। सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाकाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नाम निर्धारित मापदण्डअुनसार सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसका आधारमा हटाउन सकिनेछ।

६ प्रतिशत स्प्रेडदर

सहकारी नियमावलीले बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गरेपछि संस्थाहरूले चर्को ब्याज असुल्न नपाउने भएका हुन्। नियमावलीअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्दा सामान्यतया बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी र ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको किसिम एवं प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिनेछ।

कार्यक्षेत्र खप्टिएका संस्था एकीकरण

कार्यक्षेत्र खप्टिएका वा जोडिएका सहकारी संस्थाहरू एक–आपसमा गाभिन सक्नेछन्। गाभिने संस्थाहरूको विषय वा प्रकृति मिल्नुपर्नेछ। एकीकरण गर्दा संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहको वडा, स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशको क्षेत्रभित्र परेको हुनुपर्नेछ। तर, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना २०४९ साल जेठ २ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका साझा संस्थाहरूलाई अर्को संस्थामा एकीकरण गर्न भने पाइँदैन।

कर्जा असुली न्यायाधीकरण

सहकारीहरूले लगानी गरेको कर्जा असुली गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरिने भएको छ। सहकारी नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीकरणको गठन गरिने भएको हो। न्यायाधीरकणले सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार कर्जा असुली न्यायाधीकरणको हुनेछ। कर्जा असुली न्यायाधीकरणको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सो न्यायाधीकरणका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । सहमति नभएमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ।

केन्द्रीय बैंकद्वारा ठूला सहकारीको निरीक्षण

अबदेखि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमावली २०७५ जारी गर्दै सहकारी बैंक र धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको केन्द्रीय बैंकले हिसाब–किताब जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्न सक्नेछ। २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भएका संस्थाको भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्