लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। विद्युत विकास विभागले काम नगरी अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने २ हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ। पछिल्लो समय अनुमतिपत्र लिने तर लक्षित प्रगति नगर्नेको खारेज गरिएको हो।
विभागका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ३ मेगावाटका १ सय ६ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ। विभागले यीमध्ये २ हजार ७ सय ८८ मेगावाटका १ सय ४ आयोजना जलविद्युतका र १४.५ मेगावाटका दुई आयोजना सोलारका छन्।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले काम लाइसेन्स होल्ड गर्ने आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न विभागलाई यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए। उनले झोलामा खोला बोक्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै आएका छन्।
२०७५ पुस १६ देखि यता ३ आयोजनाको अनुमति खारेज गरिएको छ। यीमध्ये एउटा जलविद्युत र दुई वटा सोलार आयोजना छन्। अब काम नगरी बस्नेको अनुमति धमाधम खारेज गर्दै जाने विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालले बताए।
‘काम गर्ने प्रवद्र्धकलाई सकेसम्म सहयोग र सहजीकरण गर्दै जाने हो। सरकारी तहमा देखिएका समस्या पनि समाधान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘काम नगर्नेलाई अब छुट दिइरहन सकिँदैन, खारेज गर्दै जानेछौं।’
खारेज गरिएका आयोजना सरकारी बास्केटमा रहने र यहाँबाट आयोजना लिन चाहनेले तोकिएको शुल्क र अध्ययन गर्दाको लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ। विभागले अहिलेसम्म १८ हजार १ सय ९३ मेगावाटका ३ सय ३७ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र बाँडेको छ। यसमध्ये ४ सय ६१ मेगावाटका ५१ आयोजना सोलारका छन्।
यस्तै, गत पुस १६ गतेपछि मात्र जलविद्युततर्फ ७ सय १५ मेगावाटका ८ आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइएको छ भने २२.४ मेगावाटका ४ आयोजना सोलारसंग सम्बन्धित छन्। विभागले अहिलेसम्म ७ हजार ७ सय ४२ मेगावाटका १ सय ७६ जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।
