लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १३ वैशाख। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण नगर्न नयाँ अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ।
अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको सकुर्लरअनुसार नागरिकता वितरण नगर्न नयाँ अन्तरीम आदेश जारी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशले २०५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देवको नेतृत्वमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण नगर्न अन्तरीम आदेश दिएको हो।
देवको नेतृत्वले गैरकानूनी रुपमा नागरिकता वितरण गरेकाले रद्द गर्नु भन्ने फैसला कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल वितरणमा रोक लगाउने राणा र भण्डारीको इजलाशले आदेश दिएको हो। तत्कालीन आयोगको सिफारिसमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिइएको थियो।
उक्त समयको नागरिकता वितरणविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले नागरिकता वितरण गैरकानूनीभन्दै रद्द गर्न र त्यसको विवरण पेस गर्न आदेश दिएपनि अदालतलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराइएको छैन्। नागरिकता खारेज नहुँदै गृह मन्त्रालयले फेरि एक परिपत्र जारी गरी वंशजको नागरिकता वितरण गर्नु गैरकानुनी भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो।
तर एक साताअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले भने गृहको सर्कुलरअनुसार नागरिकता वितरण नरोक्नू भनेको थियो। त्यही आदेशलाई टेकेर देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण गरिरहेका छन्।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले दिएको अर्को रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि अन्तरीम आदेश जारी गर्दै आफ्नै अघिल्लो आदेश निष्क्रिय पारेको हो। प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश भण्डारीले दिएको आदेशमा गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ।
२०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिसमा नागरिकता दिइएपनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८ मा नै फैसला गरेको थियो। आयोग असंवैधानिक ठहर हुँदा पनि त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकता अझै रद्द नगरिएको भन्दै दोस्रो मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरिएको थियो।
गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेर नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउन संसदमा ढिलो भएको हुनाले अंगीकृत नागरिकलाई यही परिपत्रका आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु भनेको थियो। तर संविधानविदहरुले गृहको परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण गर्नु संविधान र कानुनविपरित हुने तर्क गर्दै आएका थिए।
२०५४ साल र ०५८ सालताका गैरकानूनी आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका सन्तानलाई नै अहिले वंशजको नागरिकता दिन लागिएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने आदेश माग्र्दै कार्कीसहितले अदालतमा रिट दिएका थिए। कार्कीको रिटमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार विपक्षीसमेतलाई झिकाएको थियो।
