लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। निशुल्क शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको वारेसमा अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानून तथा संसदीय दलको कार्यालय, काठमाडौं महानगरसहित ७ सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख भएपनि सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षामा व्यापारीकरण भएकाले आम सर्वसाधारण नेपाली अध्ययनबाट बञ्चित हुन सक्ने भएकाले सो सम्बन्धमा अदालतबाट न्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने माग गरिएको छ। रिटमा संविधानको धारा ३१ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको हकविपरित काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयलाई खारेज बदर गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४० (१) ९ नेपालको संविधानको धारा १३ विपरित भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा र सो दफासँग सम्बन्धित अन्य दफाहरु समेत खारेज गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। रिटको पेशी आगामी वैशाख २० गतेको लागि तोकिएको विद्यार्थी नेता सुशील भट्टले जानकारी दिए ।
