लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सशस्त्र प्रहरी बल जवान तालिम शिक्षालय र गुल्मसहित जंगल क्षेत्रको साढे तीन सय बिघा जमिन भूमाफियाले कब्जामा लिने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ ।
भूमाफियाले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर उक्त जंगल क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको खुलासा भएको हो। महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको खर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने ३ सय ४८ बिघा जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिन सर्वोच्च अदालतको आदेशसहित दमक मालपोत कार्यालयमा निवेदन पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित क्षेत्रमा समेत भूमाफियाको दबदबा रहेको पाइएको हो।
धादिङका केदारनाथ सेडाई, झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–३ का गोपीकृष्ण पोखरेल र इलाम नगरपालिका–५ का डम्बरकुमार भट्टराईलगायत १२ जनाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सशस्त्र कार्यालय र आसपासका ९८ बिघा तथा जंगल क्षेत्र रहेको २ सय ५० बिघा जमिनको पुर्जा आफूहरुको नाममा दिन मालपोत कार्यालय दमकलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर, मालपोत कार्यालयले भने जंगल क्षेत्रलाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नसकिने भन्दै उक्त कार्य अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख नवीन अधिकारीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको गण रहेको क्षेत्र र वरपरको जग्गा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले ३० पुस २०७४ मा गरेको फैसलाको आधारमा ती व्यक्तिले ९८ बिघा जमिन आफूहरुको भएको उल्लेख गर्दै नापजाँच गरी चारकिल्ला गाड्न मालपोतलाई दबाब दिएको पाइएको छ ।
यसैगरी, २०३६ सालदेखि नै जंगल भएको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना भएको क्षेत्रको २ सय ५० बिघा जमिन १० जना भूमाफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न अन्तिम प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ। भूमाफियाले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर कब्जा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जमिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको कमल गाउँपालिकाको महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको छ।
मालपोत प्रमुख अधिकारीले भने, ‘हामीलाई सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै स्थायी भौतिक पूर्वाधार नबनाउन र यसको चाँडोभन्दा चाँडो टुंगो लगाउन भनेको छ। सयौं बिघा जमिन जंगल क्षेत्रमा छ, म कसरी यो छुट्याउन सक्छु ?’
जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख विष्णु घिमिरेले पनि भूमाफियाको कदमप्रति आक्रोश पोखे। ‘२०३५ सालपूर्व साढे ३ सय बिघामा घना बस्ती थियो र पछि सट्टाभर्नामा त्यो बस्ती उठाएर सबैलाई मुआब्जा दिइसकेको छ। अहिले कसैले बेइमानी गरेर पुनः त्यो जग्गा आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने दाबी गर्यो भने त्यो सोझै फटाइँ हो।’
जंगल लगाइएको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका अधिकृत भक्ति गौतमका अनुसार २०२३ सालदेखि २०३२ सालसम्म तिरो तिरेको प्रमाण सम्बन्धित दाबीवालाले गरे पनि यो मनासिव देखिँदैन। ३० माघ २०५८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयल सोअन्तर्गत रहेको कित्ता नं. १४६ र १३८ मा सशस्त्र प्रहरी बलको पाथिभरा गण राख्ने निर्णय गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलका कार्यालय समायोजन गरिएपछि अहिले त्यहाँ जवान तालिम शिक्षालय र गुल्म रहेको छ।
यसैगरी, धादिङका केदारनाथ सेडाई, सानुकान्छा सेडाई, ठाकुरप्रसाद सेडाई, सन्ते राई, चन्द्रबहादुर राई, प्यूठानका वामदेव पण्डित, काभ्रेपलाञ्चोककी सरस्वती थपलिया र मकवानपुरका ठाकुरप्रसाद सेडाईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम आफूहरुको जग्गाको चार किल्ला छुट्याइदिनुपर्ने भन्दै मालपोत कार्यालय दमकमा निवेदन दिएका छन्।
३० पुस २०७४ मा इजलास अधिकृत कमलेश्वर ज्ञवाली रहेको फैसलामा जग्गा दर्ताको स्वामित्व निर्धारण गर्ने निर्णय भएकाले यस कार्यालयले लामो समयसम्म अनिर्णीत तथा अनिश्चित अवस्थामा रहिरहनु शोभनीय नहुने उल्लेख गर्दै समयमै टुंगो लगाउन घुमाउरो दबाब दिएको फैसला पत्रमा उल्लेख छ। सो पत्र मालपोत कार्यालय दमकलाई समेत पठाइएको छ।
यता, रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका प्रमुख खेमलाल विकले पनि आयोजनाको जंगल भएको क्षेत्रफल कसरी व्यक्तिहरुले दाबी गरेर अदालतसम्म पुगे भन्ने विषयमा आफूसमेत आश्चर्यचकित भएको बताए। रतुवामाई वृक्षरोपण क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल २८ सय ५३ हेक्टर छ। यो क्षेत्रमा सिसौ, मसला, साखु, अशोक र अन्य चाँडै आम्दानी दिन सक्ने प्रजातिका रुख छन्।
