लाेकपाटी न्यूज१. नेपालको संविधान अनुसार लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?
नेपालको संविधानको भाग ३३ धारा २४२ को उपधारा (१) मा लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
२. लोक सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ?
नेपालको संविधानको धारा २४३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम तोकिएको छ :
(१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उमेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ।
(२) निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “संगठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ।
(३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(४) कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।
(५) नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन।
(६) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ :–
(क) संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ख) संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ग) संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उमेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(घ) कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उमेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र
(च) संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा।
(७) उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ।
(८) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
(९) लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।
३. नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगको के कस्तो संरचनात्मक ढाँचाको व्यवस्था गरेको छ ?
नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगको संघीय र प्रादेशिक स्वरुपको व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार नेपालको संविधानको धारा २४२ मा नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने प्रावधान राखेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ र प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भनी मार्ग निर्देश गरेको छ।
यसरी संघीय संसदले बनाएको कानूनले निर्धारण गरेको आधारभूत मूल्य, मान्यता, पद्धति, सामान्य सिद्धान्त लगायतको परिधिभित्र रही प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यहरु स्वायत्त रुपमा सम्पादन गर्ने परिकल्पना वर्तमान संविधानले गरेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनको चरण सँगसँगै यी कानून, नीति र संरचनाहरु क्रमिक रुपले स्थापित हुनेछन्।
४.लोक सेवा आयोगले के–कस्ता निकायहरुका रिक्त पदहरुको लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार देहायका निकायहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दछ।
निजामती सेवाका पदहरु, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, संघीय सरकारी सेवाका पदहरु
संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरु
नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक तथा समितिहरु।
५.आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन भनेको के हो ? के–कस्ता विषयहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरिन्छ ?
आयोगले हरेक आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यहरुको विवरण समावेश गरी तयार गरिने प्रतिवेदन/पुस्तिका नै आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हो। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयवस्तुहरु समावेश गर्ने गरिएको छ :
लोक सेवा आयोगले वर्षभरीमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण,
सो परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धी विवरण,
विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण,
निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण
परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण,
कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तमा परामर्श दिएको भए सो विवरण र भविष्यमा निजामती सेवाको विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका विवरण र अन्य कुराहरु।
६.निजामती सेवा भनेको के हो ? यसमा के कस्ता सेवाहरु रहेका छन् ?
नेपालको संविधानको धारा २४३ अन्तर्गत स्पष्टीकरणमा “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ। ती सेवाहरु निम्नानुसार छन् :–
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा
नेपाल कृषि सेवा
नेपाल परराष्ट्र सेवा
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा
नेपाल विविध सेवा
नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा
नेपाल न्याय सेवा
नेपाल प्रशासन सेवा
नेपाल वन सेवा
नेपाल शिक्षा सेवा
सोही ऐनको दफा १६ (३) अनुसार परीक्षण काल र दफा १० को उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यताको खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (३) को प्रयोजनको लागि “निजामती सेवा भन्नाले संसद सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा समेतलाई बुझाउँदछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
७.निजामती सेवामा कुन–कुन आधारबाट पदपूर्ति गरिन्छ ?
सेवा सम्बन्धित ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार निजामती सेवामा पदपूर्ति मुख्यतः दुई आधारमा गरिन्छः
(क) खुला प्रतियोगिता : सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन आह्वान गरी सेवा प्रवेश गर्न इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरुलाई खुला तथा समावेशी आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था खुला प्रतियोगिता हो।
(ख) बढुवा : बढुवा भन्नाले सेवा, समूहभित्र निकटतम तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट नै प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा एवं सेवा, समूहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमका आधारहरु बमोजिम कार्यक्षमता,ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा अनुभव आदिको आधारमा पदपूर्ति हुने व्यवस्था हो। यस अन्तर्गत देहायका आधारहरु उल्लेख गरिएका छन् :–
(अ) आन्तरिक प्रतियोगिता : एउटै सेवा, समूह भित्रका, निकटतम तल्लो पदमा सेवारत कर्मचारीहरुमात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी विज्ञापन आह्वान गरी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था नै आन्तरिक प्रतियोगिता हो। खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरुमा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने गर्दछ।
(आ) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन : सम्बन्धित सेवा समूह भित्र सेवारत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा फाइल बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था नै ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा हो।
(इ) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन : सम्बन्धित सेवा समूह भित्र सेवारत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन सम्वद्ध कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा फाइल बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था नै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा हो।
(ई) कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा : सेवाभित्र कार्यरत कर्मचारीहरुबाट शैक्षिक योग्यता, अनुभव, लगायतका विभिन्न आधारमा गरिने बढुवा यस अन्तर्गत पर्दछ।
उपरोक्तानुसार उल्लेख गरिएका आधारहरुमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निजामती सेवाको पदहरुमा खुला र बढुवातर्फ कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गरिन्छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार स्वास्थ्य सेवाका पदहरुमा र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार व्यवस्थापिका संसद सेवाका पदहरुमा खुला र बढुवातर्फ कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गरिन्छ।
८.लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विषयमा आवश्यक जानकारीहरु कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
लोक सेवा आयोगले गर्ने नियमित कार्यहरु माग संकलन, प्रतिशत निर्धारण, विज्ञापन प्रकाशन, लिखित परीक्षा सञ्चालन, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता तथा सिफारिश र सोसँग सम्बन्धित कार्यहरु तथा लोक सेवा आयोगका निर्णयहरु, प्रकाशनहरु, FAQ लगायतका सूचनाहरुका सम्बन्धमा निम्न माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
लोक सेवा आयोगको Website: http://www.psc.gov.np
१. लोक सेवा आयोगबाट साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन हुने बुलेटिन,
२. गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको हरेक बुधबारका अंकहरु तथा अन्य दिनका अंकहरुमा समेत विशेष सूचनाको रुपमा छपाइ भएका लोक सेवा आयोगका सूचनाहरु,
३. लोक सेवा आयोगबाट त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन हुन समाचारपत्र,
४. रेडियो नेपालबाट हरेक बुधबार राती ९ः०० बजेको समाचारपछि ९.१५ मा प्रशारण हुने लोक सेवा आयोगको सूचना,
५. आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहने प्रवक्ता तथा सहायक प्रवक्ता,
६. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना प्राप्त गर्न केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु, अञ्चल कार्यालयहरु तथा दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारीहरु।
९.आयोगबाट हुने विज्ञापनहरुमा दरखास्तको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनका लागि उमेरको हदसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? यसलाई कसरी गणना गरिन्छ ?
उम्मेदवारहरुको उमेरको गणना सेवागत रुपमा फरक फरक हुने भएकोले संक्षेपमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ।
१) निजामती सेवा र व्यवस्थापिका संसद सेवातर्फ दरखास्त दिनको लागि सम्भाव्य उमेर गणनाः (खुलातर्फ)
(क) राजपत्र अनंकित श्रेणी र श्रेणीविहीन तर्फका पद (जस्तैः खरिदार, नायब सुब्बा वा सो सरह) दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म न्यूनतम उमेर १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको (महिला र अपाङ्गको हकमा ४० वर्ष ननाघेको)।
(ख) राजपत्रांकित तर्फका पद (जस्तैः शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव वा सो सरह) दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म न्यूनतम उमेर २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको (महिला र अपाङ्गको हकमा ४० वर्ष ननाघेको) तर उपसचिव र सहसचिवको पदका लागि खुलातर्फको हकमा अधिकतम उमेरको हद ४५ वर्ष तोकिएको छ।
२) स्वास्थ्य सेवातर्फ : सहायकस्तरका पद (तह ४ र ५) को लागि न्यूनतम १८ वर्ष र अधिकतम ४५ वर्ष तोकिएको छ भने अधिकृतस्तरका पद (तह ६ देखि माथि) को लागि न्यूनतम २१ वर्ष र अधिकतम ४५ वर्ष तोकिएको छ।
निजामती सेवा, व्यवस्थापिका संसद सेवा तथा स्वास्थ्य सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीले दरखास्तसाथ आफू स्थायी रुपमा कार्यरत रहेकोे प्रमाण पुग्ने कागजात पेश गर्नु पर्दछ। दरखास्त फाराममा पनि सो सम्बन्धी विवरण भरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गराउनु पर्दछ।
१०. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को चौंथो संशोधनले निजामती कर्मचारीले अन्य नोकरी वा सेवा गर्न हुने/नहुने सम्बन्धमा के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (चौंथो संशोधन समेत) को दफा ४९क(१) मा निजामती कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा निजामती कर्मचारीले गर्दा बाधा नपुग्ने देहायका विषयहरुको व्यवस्था गरिएको छ :
(क) आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकेको वा लगाएको कार्य गर्दाको सिलसिलामा कसैलाई सेवा प्रदान गर्न,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम अध्ययन विदा लिई स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दाको बखत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा कुनै सेवा पुर्याउन वा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुनै कार्य गर्न,
(ग) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक, प्राज्ञिक वा अनुसन्धानमूलक संघसंस्था वा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सेवा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको लागि उपयोगी हुने देखी अख्तियारवालाले बिदा वा काज स्वीकृत गरेकोमा सम्बन्धित निकायमा सेवा गर्न,
(घ) अख्तियारवालाको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी स्वदेश वा विदेशस्थित कार्यक्रममा सहभागी हुन, प्रवचन दिन वा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न,
(ङ) अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई कार्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न,
(च) नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पुर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको प्रशिक्षण संस्थामा कार्यालयको काममा वाधा नपर्ने गरि प्रशिक्षण सम्वन्धि कार्य वा अनुसन्धान गर्न,
(छ) कार्यालयको काममा वाधा नपर्ने गरी मानव कल्याण, परोपकार वा सामाजिक भलाईका लागि सेवा पुर्याउन,
(ज) आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने र नेपाल सरकारको अहित नहुने गरी आफ्नो पेशागत संगठन वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन (स्पष्टीकरण खण्डमा यस खण्डको प्रयोजनको लागि “सामाजिक संस्था” भन्नाले सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने सिलसिलामा परम्परा देखी समुदायमा आधारित भई समाजमा क्रियाशिल रहेका सामाजिक संघ संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, संगीत, विज्ञान, धर्म वा यस्तै अन्य कुनै विधा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थालाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ।)
साथै लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रकृयामा संलग्न हुने कर्मचारीले त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन र त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिएको व्यक्तिले त्यसपछि एकबर्ष सम्म सञ्चालन हुने त्यस्तो परीक्षाको प्रकृयामा संलग्न हुन पाउने छैन भन्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ।
११.निजामती सेवातर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी, सचिव बढुवामा विभिन्न समूहकृत / क्लष्टर सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ (चौथो संशोधन समेत) को दफा ३ मा निजामती सेवातर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमका सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) गरिएको छ :–
(क) नेपाल इन्जिनियरिङ्क सेवा, (ख) नेपाल कृषि तथा वन सेवा, (ग) नेपाल न्याय सेवा, (घ) नेपाल परराष्ट्र सेवा, (ङ) नेपाल प्रशासन सेवा, (च) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा रहने व्यवस्था छ। साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को बाह्रौं संशोधनको अनुसूची २ क मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा रहने पदहरुमध्ये नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवातर्फ १२, नेपाल कृषि तथा वन सेवातर्फ ४, नेपाल न्याय सेवातर्फ ९, नेपाल परराष्ट्र सेवातर्फ १, नेपाल प्रशासन सेवातर्फ २४ र नेपाल लेखापरीक्षण सेवातर्फ ४ पदहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
१२.राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० (बाह्रौं संशोधन समेत) मा के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेस्रो संशोधन (२०७०) अनुसार ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको लागि १०% पदसंख्या ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीमा सो अनुसार संशोधन हुन सकेको थिएन। तर निजामती सेवा नियमावली, २०५० (१२ औं संशोधन समेत) को नियम ७६ को उपनियम १ मा यस विषयलाई समावेश गरी देहायको व्यवस्था गरिएको छ :
(१) निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहका रिक्त पदहरुमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनका लागि राजपत्र अनंकित पदहरुको हकमा निजामती सेवा ऐनको दफा २१ बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका देहाय बमोजिमका निजामती कर्मचारी सम्भाव्य उमेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ :
(क) मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोग तथा सो मातहतका विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुमा रिक्त राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि सबै मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोग तथा सो मातहतका विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका एक श्रेणी मुनिका सबै निजामती कर्मचारी ।
(ख) जिल्लास्थित क्षेत्रीय, अञ्चल, डिभिजन, जिल्ला तथा इलाकास्तरीय कार्यालयहरुमा रिक्त पदहरुको हकमा : (१) अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको रिक्त पदको लागि सम्बन्धित जिल्लास्थित अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयका सेवा अवधि पुगेका सम्बन्धित सेवा, समूहका एक श्रेणी मुनिका कर्मचारीहरु।
(२) उपखण्ड (१) मा लेखिए देखि बाहेक रिक्त राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि सो जिल्लास्थित सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका सबै कार्यालयका सेवा अवधि पुगेका एक श्रेणी मुनिका कर्मचारी।
साथै उक्त नियमको उपनियम २ मा देहायको व्यवस्था गरिएको छ :
(२) राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनको लागि ऐनको दफा २४घ१क. को उपदफा (२) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका देहाय बमोजिम कर्मचारीहरु सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् :–
(क) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमका कार्यालय, मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोग तथा सो मातहतका विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुका रिक्त पदको लागि सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित पाँचौं श्रेणीका वा श्रेणी विहीन कर्मचारीहरु।
(ख) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कार्यालयहरु (जिल्लास्थित क्षेत्रीय, अञ्चल, डिभिजन, जिल्ला तथा इलाकास्तरीय) का रिक्त पदको लागि सम्बन्धित जिल्लास्थित सबै कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणीका वा श्रेणी विहीन कर्मचारीहरु।
१३. आयोगको विज्ञापन र विज्ञापनमा उल्लेखित सेवा, समूहका पदमा दरखास्त दिनुपूर्व कुनकुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ ?
आयोगबाट वार्षिक कार्यतालिकामा निर्धारण भए बमोजिमका आधारमा विभिन्न श्रेणी÷तह, सेवा, समूह, उपसमूहका पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने गरिन्छ। यसरी प्रकाशित भएका विज्ञापनका विषयमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुले पर्याप्त जानकारी राख्ने र विज्ञापनमा उल्लेखित विषयलाई गहन तवरले आद्योपान्त अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। दरखास्त पेश गर्नुपूर्व ध्यान पुर्याउनु पर्ने मुख्य मुख्य विषयहरु देहायअनुसार छन् :
सर्वप्रथम दरखास्त दिने सम्बन्धमा कुन पदको विज्ञापन कुन समयमा हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी राख्ने। यस्तो जानकारी आयोगको website: www.psc.gov.np मा रहेको वार्षिक कार्यतालिकाबाट पाउन सकिन्छ। कार्यतालिका स्वीकृत भएपछि आर्थिक वर्षको शुरु महिनामै गोरखापत्रमा पनि प्रकाशित गरिन्छ। साथै आयोगबाट हुने प्रकाशनहरुमा पनि समावेश गरिएको हुन्छ।
विज्ञापन खुलेपछि विज्ञापनमा उल्लेखित देहायका विवरणलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ :
१. दरखास्त दिनको लागि न्यूनतम/अधिकतम उमेरहद र उमेरहद नलाग्ने भएमा के कस्तो आधार हो।
२. निर्धारित सेवा समूह, उपसमूह, श्रेणीलाई आवश्यक शैक्षिक योग्यता (न्यूनतम, अधिकतम)।
३. विशेष योग्यता (कुनै विशेष विषयको आवश्यकता, अनुभव चाहिने/नचाहिने)।
४. दरखास्त दिन पाउने (शुरु, अन्तिम र दोब्बर दस्तुर सहितको) मिति
५. परीक्षा मिति र समय
६. परीक्षा केन्द्र
७. परीक्षाका लागि आवश्यक दस्तुर
८. पाठ्यक्रम
९. दरखास्त पेश गर्ने स्थान
१०. खुलेको विज्ञापनमा कुन कुन स्थानबाट दरखास्त फाराम भर्न सकिन्छ
११. आफूले दरखास्त दिने विज्ञापन, सेवा समूहका हकमा आवश्यक पर्ने कागजातहरु के के हुन निक्र्यौल गरी सो को व्यवस्थापन गर्ने ।
१२. विज्ञापन/सूचनामा आफू उम्मेदवार हुनका लागि कुनै विशेष कागजात आवश्यक पर्छ/पर्दैन ? जस्तै : समावेशी समूहमा आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र आदि स्पष्ट हुने आधारहरु, आवश्यक पर्ने अन्य कुनै सिफारिशहरु।
१३. प्रकाशित विज्ञापनमा दिएका सूचनाहरु विशेष अवस्थामा विचविचमा परिवर्तन समेत हुन सक्ने भएकाले दरखास्त फाराम भरिसकेपछि पनि आयोगको वेवसाइट, प्रकाशन एवं आयोगबाट सूचना प्रकाशन हुने अन्य माध्यमहरु समय–समयमा हेरी सूचित हुनुपर्दछ ।
१४. अनलाइन दरखास्तका फाइदा / महत्व र समस्याहरु के के हुन ?
अनलाइन दरखास्तका फाइदा / महत्वहरु देहाय बमोजिम रहेका छन :–
यसले दरखास्त दिने र लिने दुवै पक्षलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग गर्दछ।
विद्युतीय शासनलाई बढावा गर्दै सुशासनलाई अभिवृद्ध्रि गर्न सहयोग गर्दछ।
उम्मदेवारहरुले घरमै बसेर फाराम भरी क्गदmष्त गर्न सक्ने भएकोले समय, श्रम, लागत कम हुनुका साथै दरखास्तको वढ्दो संख्यालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्दछ । दरखास्त लिने स्थानहरुमा भिडभाड कम गर्दछ ।
कागजी कामलाई कम गर्दछ।
सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र सहज हुने हुन्छ।
उम्मेदवारको दरखास्त दोश्रो पक्षले भरिदिने सम्भावना हुँदैन।
दरखास्त लिने निकायहरुमा पनि थोरै जनशक्ति भए पुग्ने, अभिलेख छिटै अद्यावधिक हुने, लागत कम लाग्ने, परीक्षा सञ्चालन लगायत पछि लिखित परीक्षा तथा सिफारिशको नतिजा प्रकाशन गर्न, अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तय गर्न पनि सहज र छिटो हुने हुन्छ।
उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त बढि गोपनीय र सुरक्षीत हुने हुन्छ।
दरखास्त स्वीकृत अस्वीकृत, Pending भएको जानकारी मोवाइल फोनमा SMS मार्फत र Email मार्फत जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ।
नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको विद्युतीय सरकार (e-Governanace) को उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्दछ।
१५. अनलाईन दरखास्त आह्वान गर्ने तथा भर्ने विषयमा रहेका समस्याहरु के-के हुन् ?
१. यसको लागि सबैतिर विद्युत / जेनेरेटरको सुविधा आवश्यक पर्ने भएकोले दरखास्त दिन चाहनेहरु सबैको पहुँच नपुग्न सक्दछ।
२. हालको अवस्थामा दरखास्त दस्तुर बुझाउन बैंकको व्यवस्था भई नसकेकोले परीक्षा दस्तुर बुझाउनका लागि आयोगका दरखास्त माग गर्ने निकायहरुमा पुग्नै पर्ने बाध्यता छ।
३. दरखास्त फाराम भर्दाको अवस्थामा नै विज्ञापनमा उल्लेखित विवरणहरुलाई प्रर्याप्त मात्रामा अध्ययन नगरिएको खण्डमा पछि आवश्यक कागजात पुरा नभई सिफारिशको अवस्थामा समेत दरखास्त रद्द हुन सक्ने अवस्था (संलग्न हुनुपर्ने कागजात, समावेशी सम्बन्धी कागजात आदि के कहाँ कस्तो संस्थाले जारी गर्दछ स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।)
४. आयोगको Data Center आयोगमा नभई अन्यत्र हुने हुँदा सुरक्षाको समस्या र यसको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेछ।
५. एकपटक दरखास्त Submit गरिसकेपछि केहि नमिल्ने भएमा पुनः संशोधन गर्न कठिन हुने हुँदा दरखास्त भर्दा ध्यान दिनुपर्छ।
६. दरखास्त Submit गर्दाको विवरण र उम्मेदवारको सक्कल कागजातमा रहेका विवरणहरु फरक परेको खण्डमा दरखास्त जुनसुकै बखत रद्द हुने हुन्छ।
