लाेकपाटी न्यूजराजकुमारी ओझा
हाम्रो समाजमा परम्परित रूपमा रहेको लैंगिक हिंसाको चरम रूप हो छाउपडी प्रथा। केही समयदेखि यस विषयमा बढी चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। धेरै थोरै मात्रामा हाम्रो देशका सबैजसो ठाउँमा यो प्रथा रहेपनि मध्य तथा सुदूरपश्चिमका विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा सामाजिक विकृतिको रूपमा रहेको ‘छाउपडी’ प्रथा महिलाहरूको स्वास्थ्य र सूरक्षासम्बन्धी अधिकारको हननको विषय बनेको छ।
परापूर्व कालमा फर्केर हेर्दा राजा रजौटाहरूका घरमा महिनावारी भएपछि हेरविचार तथा सरसफाइका लागि वा अन्य कारणले गर्दा अलग व्यवस्थित घरमा राख्ने गरिन्थ्यो। विश्रामका लागि महिनावारी भएको अवधिभर कुनै पनि कामकाज नगरिकन बसाइन्थ्यो। अब राजा रजौटाहरूले मानी आएको प्रथाको परम्परा आम मानिसहरूले पनि मान्नुपर्ने बाध्यतास्वरुप आएका केही कूप्रथामध्ये ‘छाउपडी’ पनि एक हो। आम मानिसहरूले गरिबी र अज्ञानताका कारण सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्न नसकेर छाउपडी प्रथा जन्मिएको हो। महिलाहरूको जैविक संरचनाका कारण निश्चित उमेर समूहबीच प्राकृतिक रूपमा हुने महिनावारीलाई शब्द–भ्रम गराएर छाउपडी भन्ने शब्दविशेष नामकरण गरियो।
महिलाहरूले महिनावारी वा सुत्केरी भएका बेला घरका कुनै पनि सरसामान छुनु हुँदैन, दूध, दही खानु हुँदैन, यदि यसो गरिएन भने देवीदेउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास रहिआएको छ। यस क्षेत्रका महिलाका लागि छाउपडी प्रथा नाटकीय रूपमा जकडिएर बसेको छ। महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता, जनचेतनाको अभाव र अन्धविश्वासका कारण सर्पको टोकाई, बलात्कारको शिकार र विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएका थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रासामू छन्।
महिलाहरूलाई अन्य समयमा गरिने सामान्य व्यवहारभन्दा महिनावारीको समयमा कुनै न कुनै प्रकारको बन्देज लगाउने चलन नेपाली समाजमा धेरै वा थोरै मात्रामा देशभरि नै रहेको छ। नेपालमा परम्परादेखि महिला र पुरुषबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार हुने गरेको हुँदा पुरुषभन्दा महिलाको सामाजिक हैसियत तल्लो श्रेणीको हो भन्ने मान्यतालाई बचाई राख्न पनि छाउपडी जस्ता कूप्रथा, कूसंस्कार, अन्धविश्वास तथा कूरीतिको पालना गरिँदै आएको छ। जसअनुसार महिला पुरुष दुवैमा शताब्दियौंदेखि जरो गाडेर रहेको सामाजिक अन्धविश्वासका कारण यो प्रथाले यस क्षेत्रका केही जिल्लामा महिला तथा आश्रित बालबालिकाहरूको सूरक्षा तथा स्वास्थ्यमा समेत गम्भिर असर पुर्याएको कुरा अध्ययनले समेत देखाएको छ।
हिन्दू धर्म मान्ने शिक्षित, उच्च घरघरानाहरूमा पनि महिनावारीको बेला अछुत बार्ने चलन छ। अरु ठाउँको कुरा छोडौं राजधानीमै पनि यो प्रथा व्यापक रूपमा रहेको छ। तर, सुबिधासम्पन्न र आधुनिक रूपमा। यद्यपि यो चलन बदलिदो परिवेशमा सहजतातिर गइराखेको छ। केही समुदायले सुत्केरी र महिनावारीलाई सहज रूपमा लिन थालिसकेका छन् । तर, केही समुदायमा यो प्रथाको वास्तविकता जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहेको छ र यो आजको उत्तरआधुनिक तथा मानवअधिकारको सम्बन्धमा अति संवेदनशील समयका लागि एउटा भयानक चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ।
यसरी महिनावारी तथा सुत्केरी हुँदा शारीरिक रुपले कमजोर भएका अवस्थामा उनीहरूले पौष्टिक आहार र आराम पाउनुको सट्टा उल्टै तिरष्कार, पीडा र लामो समयसम्म घरबाट टाढा एक्लै बस्दा महिलाहरूको स्वास्थ्य, विचार, मनोबल र अस्तित्व आदिमा समेत ठूलै नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ।
छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न यस क्षेत्रमा विभिन्न संस्थाहरू आइएनजीओ, एनजीओका रुपमा च्याउ उम्रेजस्तै उम्रेका छन्। तर, समस्या ज्यूँका त्यू छ। सही अर्थमा यी संस्थाहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउने अर्थात् डलरको खेती गर्ने कामबाहेक केही गर्न सकेका छैनन्। यस्ता संस्थाहरूको काम गलत कुराहरूको सही विश्लेषण गरेर भ्रामक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नु हो, उल्टै भ्रम फैलाउनु होइन। यस्ता कूरीतिहरूमा सुधार ल्याउन शिक्षा तथा जनचेतना सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। यसो गर्नुको सट्टा समाजलाई नै दोषी मान्नु र जबरजस्ती उनीहरूमा बाहिरिया संस्कृतिको प्रभाव पार्न खोज्नु यो समस्याको समाधान होइन, यो त यी संस्थाहरूको आफ्नो स्वार्थपूर्तिको उद्देश्य मात्र हो।
बिभिन्न कूरीतिहरूको अन्त्य गर्ने नाममा खुलेका यस्ता संस्थाहरूले आफ्ना दाताहरूको हितमा मात्र काम गरिरहेका छन् र आफ्नो लागि डलर वर्षा गरिरहेका छन्। यस्तो गर्नुको सट्टा यी संस्थाहरूले उक्त क्षेत्रका जनताहरूमा जनचेतना बढाएर, महिलामाथि हुने यस्ता अमानवीय व्यवहारहरूलाई उन्मूलन गर्न समाजसेवी तथा धार्मिक पक्षका व्यक्तिहरूलाई एकतावद्ध गरी सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिनुपर्दछ। यसरी सदियौंदेखि जरा गाडेर रहेका चुनौतीहरूलाई तुरुन्तै सुधार्न सकिँदैन, यसका लागि हामी नयांँ पुस्ताले पीडक र पीडित समुदायको उदाहरण चलचित्र, डकुमेन्ट्रीबाट सकारात्मक र अमानवीय पक्षहरूको चिरफार गर्दै उनीहरूको सोचमा परिवर्तन ल्याउने काम गर्याैं भने निश्चित रुपमा यस्ता कूप्रथा, कूसंस्कार, कूरीति आदिलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न सक्छौं भन्नेमा पक्कै पनि दुईमत रहँदैन।
यथार्थमा छाउपडी प्रथा अत्यन्तै अमानवीय प्रथाको रुपमा रहेको छ। अभाव, गरिबी र अशिक्षासँग पनि यो प्रथाको गहिरो नाता जोडिएको ड। मध्य र सुदूरपश्चिमको यो कूरीतिको अट्टाहास गर्ने होइन, किनकि यो हरेक नेपालीको समस्या हो। प्रकृतिले बनाएको जैविक संरचनालाई परम्परामा ढालेर महिलामाथि गरिने लैंगिक हिंसाको रूप पनि हो छाउपडी।
पति, परमेश्वर, परलोक, परम्परा र पुर्पुरोको मान्यतामा बाँधिएका हामी नेपाली महिला पहिचान, पहुँच, प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधित्व र परिवर्तनतिर उन्मूख हुँदै केन्द्रीय सत्ता सम्हाल्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छौं। तर, महिलामाथिका यस्ता कूसंस्कार, कूरीति विषेश गरी नीति निर्माणको तहमा पुगेका महिलाहरूका लागि लाजमर्दो कुरा हो। यो प्रथा यो ठाउँको, त्यो ठाउँको भन्ने प्रचार प्रसार गरेर यसको नियन्त्रण हुने होइन, यसका लागि महिला पुरुष होइन कि सम्पूर्ण नेपालीको दृढ पहल आवश्यक छ। छाउपडी प्रथाको नियन्त्रणका सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा यसलाई सबै मिलेर व्यवहारमा उतारौं र नयाँ नेपालसँगै मध्य र सुदूरपश्मिमा रहेका यस्ता कूसंस्कार, कूरीति, परम्परा आदिको समूल नष्ट गरेर नयाँ बिहानीको स्वागत गरौं।
धर्मसँग जोडेर महिला वर्गको अपमान गर्न पाइँदैन। महिनावारीलाई धर्मसँग जोडिदिँदा झन समस्या देखिएको हो। धर्मका नाममा गरिने यस्ता अमानवीय व्यवहारहरू मानव अधिकारविरुद्ध पनि छन्। छाउपडी प्रथालाई नेपालको कानूनले पहिलोपटक फौजदारी कानूनको हिस्सा बनाएको छ। महिनावारी र सुत्केरी भएका बेलामा महिलामाथि हुने विभेदजन्य व्यवहारलाई कसुर परिभाषित गरेको मुलूकी अपराध संहिता विधेयक–२०७४ संसदले सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
भर्खरै मात्र छाउपडी प्रथा अन्त्यसम्बन्धि अलिकति आशावादी कडा कानून आएको छ, जसअनुसार छाउपडीको नाममा गोठ बनाउने र महिनावारी भएका महिलालाई गोठमा सुत्न बाध्य पार्नेलाई कम्तीमा तीन महिना जेल वा तीन हजार रुपैंया जरिवाना अथवा दुवै सजाय दिइने व्यवस्था गरिएको छ। छाउपडी निर्मूलका लागि गरिएको यो एक सकरात्मक प्रयास हो। भर्खरै आएर माननीय खानेपानी मन्त्री बिना मगरज्यूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मर्यादित महिला दिवस–२०७५ खुल्ला बहसको रुपमा मनाइएको छ। यसले परिवर्तन आफ्नै घरबाट शुरु गरौं, आफैबाट शुरु गरौं र सोचमा परिवर्तन ल्याऔं भन्ने सन्देशका साथ एउटा ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ।
हामी ठूला ठूला कुरा गर्छौं छाउपडीका बारेमा, छाउगोठ भत्काउने कुरामा। तर, हाम्रो समाज र हाम्रो मनभित्र भएको छाउपडी अर्थात् सोंचलाई पहिला भत्काउने आँट त गरौं। यसैगरी डलरका आडमा छाउपडी प्रथा कायमै छ भनेर देखाउनभन्दा पनि परिवर्तनमूखी सन्देशसहितको सामूहिक प्रतिवद्धता गरौं, यो हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता हो। जसका कारणले नयाँ पिँढीमा यी कूभ्रमहरू पखालिएर जानेछन्।
वर्तमान शिक्षित र सभ्य मानिसको समाजमा पनि यस्ता खाले असभ्य र अमानवीय विभेदकारी प्रथाहरू अन्त्य हुन नसक्नुमा स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय स्तरमा सामाजिक सुधारका कार्य गर्छौं भन्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, राजनीतिक दलहरू र राज्य सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्। कानून मात्र बनाएर पनि समस्या समाधान हुँदैन। परिवर्तित नयाँ कानूनको कार्यान्वयन सही ढंगले हुन सक्यो भने मात्र छाउपडी अन्त्य हुनेछ, अन्यथा यस कूप्रथाका विरुद्ध अझै लड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सुदूरपश्चिमको नाम लिएर छाउपडीको प्रचार प्रसार गरेर यसलाई मागिखाने भाँडो नबनाऔं। हाम्रा सही मूल्य, मान्यता र संस्कारको जगेर्ना गर्दै कुसंस्कारको नाममा डलरको खेती नगर्न र सबै क्षेत्रबाट यसलाई निरुत्साहित पार्न हातेमालो गरौं, समृद्ध नेपालको हाम्रो सपना साकार पारौं।
(प्रतिक्रियाका लागिः princesojha@gmail.com)
