काठमाडौं। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक संस्थान डुबाउनेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले भने, ‘सार्वजनिक संस्थान डुबाउनेको अपराध हेरिकन मृत्यदण्डको सजायसमेत दिनुपर्छ।’
सांसद सुवालले यस्तो धारणा राखे पनि संविधानतः कुनै पनि अपराधमा मुत्यृदण्ड वा फाँसी दिन पाइँदैन। औद्योगिक व्यवसाय विधेयकमाथि आफूले दर्ता गरेको विरोधको सूचनाबारे धारणा राख्दै सांसद सुवालले लघु, घरेलु र साना उद्योग निजी क्षेत्र र मझौला तथा ठूला उद्योग राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
विधेयकमा भएको एक अर्बभन्दा माथिको उद्योगलाई आयकर छुट, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने लगायतका छुट दिने व्यवस्थाको उनले विरोध गरे। यसले पूँजीपति वर्गकाे मात्रै हित हुने सुवालले बताए।
‘विधेयकमा पूँजी भएकाले मात्रै मत खसाल्न पाउँछ भन्ने लेख्न मात्रै बाँकी छ’ सांसद सुवालले भने, ‘सबै सुविधा पूँजी भएकाले मात्रै पाउने हो भने गरीब कसरी बाँच्ने ? यो केही शोषकका लागि ल्याएको विधेयक भएन र ?’