जग्गाको मूल्य व्यक्तिले होइन, राज्यले तोक्नुपर्छ : पूर्वमन्त्री पाण्डे

Surendra-Pande
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डले राज्यले जग्गाको मूल्यमा नियमन नगर्ने हो भने देश औद्योगिकरण र विकासको दिशामा अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन्।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘नेपालमा कायम रहेको भूमि व्यवस्थाले कृषि, उद्योग, जलविद्युत वा ठूला होटलहरु बन्ने सम्भावना कम छ, अब भूमिको वर्गीकरण गरी नयाँ व्यवस्था कायम नगरेसम्म पूरानै योजना र सोचले समृद्ध नेपाल बन्न सम्भव छैन।’

उनले भूमिमाथि व्यक्तिको स्वामित्व हुँदा भूमाफियाहरुको चलखेल बढेको भन्दै जसका कारण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको बताए। पाण्डेले आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र एउटै रथको दुई पाङग्राजस्तै भएको बताए। आर्थिक समृद्धि अर्थ मन्त्रालयको मात्र चासोको विषयजस्तो यदाकदा लिने गरिएको देखिएको बताउँदै उनले गृह प्रशासन र प्रहरी मात्र सुध्रिए पनि नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक सुधार आउने बताए।

पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पछिल्ला वर्षहरुको ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक रहे पनि आगामी केही वर्ष त्यही वृद्धिदर कायम गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको बताए। आगामी बजेट धेरैतिर नछरिकन आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। विशेषगरि पूर्वाधार र त्यसमा पनि सडकमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने कोइरालाले बताए।

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको निर्यातभन्दा आयात १३ गुणाले बढिरहेको बताउँदै देशभित्रै उत्पादनमैत्री वातावरण र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। उनले त्यसका लागि बैंकको व्याजदर घटाउने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

नेपाल एशोशियसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष सिएन पाण्डले आगामी बजेटले नेपाल वायुसेवा निगमसँग कम्तिमा पनि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान बनाउने विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए। विदेशी मुद्रा भित्र्याउने ट्राभल, ट्रेकिङ र होटलहरुलाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने बताउँदै पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रमा बढीमा ५ प्रतिशत भ्याट कायम गर्नु उपयुक्त हुने बताए।

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिटेन्सले धानेको भए पनि त्यसले मुलुकमा समृद्धि नै ल्याउन नसक्ने बताए। त्यसका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना तथा देशभित्रै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको बताए।