बजेटको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्छ : विनोद चौधरी

लाेकपाटी न्यूज
0 Shares

काठमाडौं, २१ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ उद्यमी विनोद चौधरीले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बजेटको स्वरूपमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेटमा विकास खर्च कम्तिमा ६० प्रतिशत र चालु खर्च ४० प्रतिशत हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

प्रतिनिधिसभामा जारी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट २०७६/०७७ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले बजेटमा चालु खर्चको अंश ६२.४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको अंश २६.६ प्रतिशत विनियोजन हुनुले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि विकास निर्माणमा तिव्रतर गति हासिल हुन नसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले १५३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा चालुतर्फ ९५७ अर्ब र पुँजीगततर्फ ४५९ अर्ब विनियोजन गरेको छ । वित्त व्यवस्थाका लागि १६७ अर्ब राखिएको छ । वित्त व्यवस्थाको समेत बजेट जोड्दा सरकारको चालुतर्फको बजेट अंश करिब ७४ प्रतिशत रहेको छ ।

‘हामीले बजेटको स्वरूपमा ‘फण्डामेन्टल चेन्ज’ ल्याउन जरूरी छ । बजेट तलव भत्ता व्यवस्थापनमा होइन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ’, सांसद चौधरीले भने, ‘हामीले आम नेपाली नागरिकलाई गणतन्त्र नेपालको उच्च लाभांस दिन सक्नुपर्छ । जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ आफ्नो जीवनमा आएको सकारात्मक प्रभावबाट महशुस गर्न सक्नुपर्छ ।’

बढ्दो खर्च जुटाउन कर वृद्धि गर्दै लगिएको र राजश्व धेरैभन्दा धेरै संकलन गर्नका लागि आयातलाई प्रोत्साहित भन्दै सांसद चौधरीले यस प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदा नेपाल विश्वकै उच्च ‘टयाक्स रेट’ भएको देशमा परिणत भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यसतर्फ समयमै ध्यान पुर्‍याउन सकेनौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्छ ।’ उनले भने, ‘टयाक्सको दायरा बढाउनभन्दा स्थापित करदाताहरुलाई नै थप दोहन गर्ने मनसाय राज्यलाई सुहाउँदो व्यवहार होइन ।’

सांसद चौधरीले राजश्व भर्सेस चालू खर्चको चक्र तोडिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजश्वको लक्ष्य ९८१ अर्ब छ भने चालु खर्चतर्फको विनियोजन ९५७ अर्ब रहेको छ । राजश्वको ९७ प्रतिशत अंश चालू खर्चमा सकिदैछ । विकासका लागि हामी बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानमा आश्रित रहनुपर्ने अवस्था छ ।’

विश्व अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनहरूसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकोमा ध्यानाकर्षण गर्दै उनले नेपाल डिजिटल एज इकोनोमीबाट आईसोलेटेड रहन नसक्ने पनि बताए ।

सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा एक दर्जन र आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा दुई दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अगाडि सारिनु सकारात्मक रहेको भन्दै तर सुधारका सानातिना प्रयासले अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

नीतिगत सुधार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सके नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा दक्षिण एसियाकै हब बन्न संभव रहेको पनि उनले बताए । रोजगारी सृजनाका लागि छरपस्ट कार्यक्रम अगाडि सार्नुको साटो लगानी प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु उचित हुने सुझाव उनको छ ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्