लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा सामान्य छलफलपछि प्रतिवेदन तयारीको काम अघि बढेको हो।
प्रतिवेदनलाई सामान्य भाषिक सुधार गरेर प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। ‘जे सहमति भएको हो, त्यही स्पिरिटअनुरुप अघि बढने निर्णय भएको छ।’ उनले भने, ‘छलफल हुनु, विभिन्न विचार देखा पर्नु स्वभाविकै भएपनि अब फरक विचारहरु पार्टी पद्दतिभित्र रहेर बहस हुन्छ।’
पार्टी एकतापछि नेकपाले समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई तत्कालको कार्यनीति मान्ने निर्णय गरेको छ। मस्यौदाका रुपमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रकाशन भने हुन सकेको थिएन। प्रकाशनमा उल्लेख कतिपय वैचारिक विषयमा नेकपाभित्र मत बाझिएपछि प्रकाशनको काम थाँती रहँदै आएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनको टुंगो नलाग्दा तल्लो तहमा पार्टीको वैचारिक कार्यदिशाबारे अन्यौलता रहँदै आएको छ।
शनिबारको बैठकमा दुवै अध्यक्षबीच असहमति भएको र विवाद चुलिएको आशयका समाचार सार्वजनिक भएपनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएजस्तो विवाद नभएको ती नेताले बताए। “बैठकमा बिभिन्न कोणबाट विचार प्रकट हुनु सामान्य हो। तर, पार्टी एकता र पार्टीको मूल नीतिविरुद्ध सम्झौता नहुनेमा सबै स्पष्ट छन्। अब प्रतिवेदनलाई सामान्य सुधारसहित प्रकाशन गरिने छ।”
समाजवादउन्मुख राजनीतिक कार्यदिशा रहने गरी अन्य विषयमा सामान्य भाषिक परिमार्जनका लागि दुवै अध्यक्षले छलफल गर्ने र त्यसपछि प्रकाशन गरिने उनले बताए। जे कुरा पारित भयो, त्यो नै आधिकारिक कार्यदिशो हो, त्यसमा फरक मत भए पार्टी पद्दतिभित्र रहेर बहस गर्न सकिने देखिन्छ। पद्दतिबाहिर रहेर चर्चा बटुल्न र एकताको स्पिरिटमा नै प्रहार हुने किसिमले विवाद गर्दा पार्टी कमजोर हुन कुरा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत बताएका छन्।
प्रतिवेदन प्रकाशन भएपछि तल्लो कमिटिसम्म जाने र त्यसमा बहस सुरु हुनेछ। राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टी एकता पूर्व दुवै पार्टीले अँगालेका राजनीतिक कार्यदिशालाई संश्लेषण गर्दै नेकपाको राजनीतिक कार्यक्रम समाजवादोन्मुख जनताको जनवाद रहने बताएको छ। यसअघि दुवै पार्टीका कार्यदिशा भने महाधिवेशनमा पुनः बहसमा जान सक्नेछन्। नेकपाभित्र एउटा पक्षले बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको मुख्य कार्यदिशा रहनुपर्ने भन्दै प्रचारबाजी गरेपछि प्रतिवेदनलाई प्रकाशन गर्नुपर्ने दवाव बढेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा वकालत नगरे पनि उनीनिकट नेताहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले कार्यदिशाको स्पष्टतामा अन्यौलता थपेको थियो। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समयमा विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै एकताको महान कार्यभार ऐतिहासिक रहेको, जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेकोले पार्टी एकताको मूल स्पिरिटप्रति सबैले प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
समाजवादउन्मुख जनताको जनवादले सबैखाले देशीविदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने र सामाजिक न्यायसहितको समद्धिमार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य राजनीतिक लाइन अघि सारेको छ। सोही समझदारी अनुरुप नेकपाको विधान २०७५ मा समेत पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम जनवाद नै रहने उल्लेख छ। “यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो, यो समाजवादउन्मुख छ।” विधानमा उल्लेख छ, “यो पार्टी समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ।”
पार्टीमा विगतमा सहमति भइसकेको र विधानमा समेत उल्लेख भइसकेको विषयमा अहिले आएर अनावश्यक बहस सिर्जना नहुने मत सचिवालयको बैठकमा बलियो ढंगले उठेको बताइन्छ। शनिबारको बैठकमा प्रचार गरिएजस्तो दुवै अध्यक्षबीच विवाद चुलिएको विषयसमेत गलत ढंगले प्रचार गरिएको ती नेताले बताए। यद्यपि, केही नेताहरुले सहमति भइसकेको विषयमा बखेडा झिक्दा पार्टी कमजोर हुने तर्क राखेका थिए।
यता प्रचण्ड सचिवालयले पनि सचिवालय बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बेग्लै भेला या बैठक बोलाएर छलफल गरेको हल्ला गलत भएको बताएको छ। “अध्यक्षले पार्टी एकताको स्पिरिटका पक्षमा खुलेरै सबै कुरा राख्नुभएको छ।’ सचिवालयले भन्यो, “बेग्लै छलफल र भेलाको अर्थ छैन। जे हो, त्यो कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ। अध्यक्षले सबै पक्षसँग खुलेर छलफल गर्नुभएको छ। उहाँको मुख्य उद्देश्य पार्टी एकतालाई अझै मजबूत पार्ने र जनताको अपेक्षाअनुरुप पार्टी र संगठनलाई अघि बढाउने हो।
शनिबारको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा माधव नेपाललगायत पूर्वएमाले नेताहरुले समेत अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद वा अन्य कुनै विषयमा बहस गर्नु पार्टी एकताको स्पिरिट विपरित भएको बताएका थिए। पार्टी एकता एउटा निश्चित समझदारीमा भएको र महाधिवेशनपूर्व कुनै व्यक्ति या व्यक्ति समूहले सहमतिविपरित जान नहुने उनीहरुको भनाई थियो। जनताको बहुदलीय जनवाद या माओवाद या एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विषय महाधिवेशनमा छलफलका लागि लैजानुपर्ने उनीहरुको जोड थियो।
“जे सहमति भएको हो, त्यसमा टेकेर अघि बढौं। नयाँ परिस्थिति विकास भएको छ, त्यही अनुरुप विगतका कार्यक्रमको समीक्षा र संश्लेषण गरेर महाधिवेशनमा बहस गरौं। अहिले यो वा त्यो भनेर बहस गर्दा पार्टी एकता नै कमजोर हुन्छ। यसलाई (प्रतिवेदन) प्रकाशन गरौं र कार्यविभाजनतर्फ लागौं।’ बैठकमा माधव नेपाल निकट एक सदस्यले भनेको स्रोतले बतायो।
पार्टीको विधानमा स्प्ष्ट रुपमा यो विषयलाई उल्लेखसमेत गरिएको छ। विधान विपरित जान नहुने मतमा सबै एकमत हुनैपर्ने कुरा नेता नेपाल पक्षधरहरुले उठाएको स्रोतले बतायो। ‘पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई सम्मान गरिनुपर्छ, पूर्वपार्टीकै अडानमा रहेर नेकपा शक्तिशाली बन्दैन। विचार, संगठन र भावनात्मक रुपमा एकतावद्द पार्टी बनाउनुको बिकल्प छैन’ नेपाल निकट एक नेताले भने।
विधानमा लेखिएको छ – “जनताको बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गर्दै आएको नेकपा (एमाले) र माओवाद एवं २१ औँ शताब्दीको जनवाद अवलम्बन गर्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकताबाट निर्मित यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यतामा प्रतिबद्ध छ। यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद हो। जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा आगामी महाधिवेशनसम्म विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ।
दुवै पार्टी अध्यक्षबीच सहमतिसँगै दस्तावेज प्रकाशन भएपछि सचिवालयको बैठक बस्ने र त्यसले पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने नेकपा श्रोतले बतायो। नेकपाभित्र नेताहरुको कार्यविभाजन, पोलिटब्यूरोको गठन, विशेष जिल्ला र सम्पर्क समन्वय कमिटिको टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। जिल्ला तहमा भने अधिकांश जिल्लामा एकता भइसकेको छ। जिल्ला इञ्चार्जको निर्णय भने हुन सकेको छैन।
