लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १० असार । सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट गुठीसम्बन्धि कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ ।
गत वैशाख १७ गते संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक मंगलबार फिर्ता लिइएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएसँगै विधेयक फिर्ता भएको हो ।
सरकारले राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्बसाधारणहरुको हित कायम गर्न र गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने भन्दै विधेयक ल्याएको थियो ।
सांस्कृतिक सम्पदाका रुपमा रहेका भनिएका गुठीहरुलाई प्राधिकरण मातहत लागिएको भन्दै विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
राजधानी काठमाडौंसहित देशभर व्यापक विरोध भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताएकी थिइन् ।
