लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ११ । असार १० गते भित्र अधिकांश स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कतिपय स्थानीय तहले वेवास्ता गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकामै चन्द्रागिरी नगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिकाले यो समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्। यसैगरी जनकपुर उपमहानगर र कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्।
अन्तर सरकारी वित्त वयवस्थापन ऐनको २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका, नगर पालिका र महानगरले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० भित्र बजेट पेश गरेका र नगरेकाहरुलाई तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। कतिपय स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको विवाद, रकमको माग लगायतमा कुरा नमिल्दा समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ।समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई अनुदान नदिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चेतावनी दिँदै आएको छ।
समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय सरकार स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ रहने गरेको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको समय असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्न परिपत्र गरेका थिए।स्थानीय तहले पेस गरेको बजेट सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बजेट पास नगरी खर्च गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन।
