३ न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको आदेश

High Court
लाेकपाटी न्यूज
0 Shares

काठमाडौं, ९ साउन। प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराका ३ जना न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेको छ।चितवनको भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको विषयमा उच्च अदालत पोखराका ३ जना न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट २० जेठ २०७६ र १२ असार २०७६ मा जारी आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरु रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले ७ जेठ २०७६ मा पत्र लेख्दै ८८ करोड ८१ लाख बढी अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको सूचना जारी गरेको थियो। गोर्खा बु्रअरीले उक्त सूचना बदरको माग राख्दै १९ जेठ २०७६ मा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि असार १ गते उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलाशका लागि पेशी तोकियो। तर, गोर्खा बु्रअरीका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका कानून व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग आफ्नो नाता पर्ने भन्दौ मुद्दा हेरनन्। पछि असार ११ गते न्यायाधीशहरु जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्‍यो।

उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर र आन्तरिक राजश्व विभागले साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले उच्च अदालत पोखराबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ।

साथै, प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलाशले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दाको सुनुवाई गरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरु यादव, अधिकारी र शाहीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन समेत भनेको छ।